OnlinePana

अनलाइन संवाददातापौष १८, २०७३काठमाडौं
१४३ पटक

parchanda

सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र ९ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र त्यसअघि नै निर्वाचनका लागि राजनीतिक तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने अवसर गुमाउने स्थितिमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि उपयुक्त पहलकदमी लिन नसक्दा परिस्थिति उनको नियन्त्रणबाट गुम्दै गएको छ ।

आफै समस्या समाधानको नेतृत्व एवम् पहलकदमी लिनुको सट्टा अरुको मुख ताख्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छन् ।

पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधनको विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएपछि नयाँनयाँ विवाद र बहसका विषय अगाडि सारी विषयान्तर गर्न खोजिरहेका छन् ।

कहिले वैधानिक रुपमा किनारा लगाइसकिएको अमूर्त दक्षिणपन्थी शक्तिको हाउगुजी देखाएर त कहिले नेकपा एमाले नेतृत्वको आन्दोलनलाई देखाएर उनी आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन खोजेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ । निर्वाचनको वातावरण र पूर्वाधार तयार गर्न उनी गम्भीर छैनन् भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु हो ।

मंसिर अन्तिम सातामै तयार भएको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेका कारण उनी आफै संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना र परिवर्तनको एजेण्डाप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध नरहेको त स्पष्ट पारेको छनै, साथै उनी स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न पनि तयार नभएको छर्लंग पारेको छ ।

सरकारद्वारा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन समय माग गर्दा पनि दुई हप्तादेखि उनी कार्यव्यस्तता देखाउँदै पन्छिँदै आएका छन् ।

उनको यही व्यवहारप्रति टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार विपक्षी दलहरुको गठबन्धन बैठकमार्फत् प्रश्न गरेका थिए, ‘आयोगको प्रतिवेदन पन्छाएर सलाई–कैँची बोकेर उद्घाटन गर्दै हिँड्ने रु’ सरकारले निर्वाचन कानुन तयार गरी संसदमा पेस नगर्नु, निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने गरी सर्वदलीय बैठक र परामर्श नगर्नु, उल्टै संविधानको कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने र परिस्थितिलाई भड्काउने गरी संशोधन विधेयक अगाडि बढाउनुले आगामी वैशाख–जेठभित्र कुनै पनि तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुने स्थिति बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन कानुनहरु बनेपछिको कम्तिमा चार महिना निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्ने भन्दै पटकपटक सरकारलाई सचेत गराइसकेको छ ।

तर, सरकारले अहिले निर्वाचन हुन सक्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ कुनै पहलकदमी नलिएका कारण आगामी जेठभित्र चुनाव हुन सम्भव छैन ।

त्यसपछि वर्षात्को समयमा निर्वाचन नहुने भएकाले मंसिरसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण प्रचण्ड सरकारले जेठसम्मको निर्वाचनका सम्भावनालाई विभिन्न बहानामा टार्ने, संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्ने र अन्ततः संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुरुपको राजनीतिक प्रक्रियालाई विफल बनाउनेतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेको विपक्षीहरुको आशंकामा बल पु¥याउँदै छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको शक्तिले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न नसक्ने र अरुको मुख ताक्ने अवस्था आफैमा विडम्बना त छँदै छ, यसले विपक्षी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई अघि सर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत गर्दैछ। त्यसकारण कांग्रेस र एमालेको सहकार्यबिना नयाँ निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छैन भन्ने बुझाइमा मुलुकका प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको बनेको पाइएको छ । यसबारे कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुबीच छलफल पनि भइरहेको बुझिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेको गठबन्धनले सान्दर्भिकता गुमाउँदै छ । त्यसकारण विवाद र असन्तुष्टिका सबै विषय जनतामा लिएर जाने वातावरण बनाउन कांग्रेस र एमालेले भूमिका खेल्न सक्छन् । माओवादी नेतृत्व पूर्णतः असफल भइसक्यो ।’

प्रचण्ड सरकारको असफलतासँगै कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता साझेदारीसम्बन्धी समझदारी पनि संकटमा परेको छ । आगामी चैतसम्म माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यसले कानुनी र राजनीतिक वातावरण बनाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अनि चैतपछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनीहरुबीचको समझदारी थियो । त्यही समझदारीअनुरुप बनेको प्रचण्ड सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा पुग्दासम्म पनि जनजीविका, राजनीतिक सहमति र चुनावी तयारीका पक्षमा जनतालाई देखाउनलायक कुनै उपलब्धि र प्रगति गर्न सकेको छैन । साथै, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग चुनाव सम्पन्न गर्ने मार्गचित्र पनि रहेको देखिँदैन ।

आइतबार नै राजधानीमा बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरुको बैठकले पनि यो सरकार असफल रहेको र निर्वाचनका पक्षमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएकोनिष्कर्ष निकालेको छ । यसले पनि सत्ता गठबन्धनका बीचमा असझदारी र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्पष्ट पार्छ । उता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको समर्थनमा यो सरकार बनेको भए पनि उसले ल्याएको संशोधन प्रस्तावप्रति सहमति र सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक

प्रतिकृया दिनुहोस्
Loading...

Ad
Ad
Loading...