OnlinePana

अनलाइन संवाददातापौष १८, २०७३काठमाडौं
३२० पटक

बीमा समितिको अध्यक्ष पद रिक्त हुनुअघि नै चर्चामा आएका पात्र हुन् डा. रविन्द्र घिमिरे । बीमा क्षेत्रका विज्ञ डा. घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयमा बीमा तथा जोखिम व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक पनि हुन् ।

बीमा समितिको अध्यक्ष हुन चाहाने झण्डै तीन दर्जन आकांक्षीभित्र पनि उनी अर्थमन्त्रीको ‘सर्टलिस्ट’मा रहेको चर्चा पनि चलेको छ । यद्यपी अहिलेसम्म सरकारले कसलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रलाई समेत नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका डा. घिमिरेसँग बीमा समितिमा उनको चर्चा र नेपालको बीमा व्यवसायलाई अझै व्यवस्थित र विकसित बनाउन समितिमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा उनै घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

तपाई पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न लविङ गरिरहनुभएको छ भन्ने चर्चा छ नि ? के यो सत्य हो ?

स्वभाविक रुपमा बीमा क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र खोजमा लामो समयदेखि क्रियाशिल भएकाले मैले पनि आकांक्षा देखाएको भन्ने चर्चा सत्य हो ।

तपाईसँगै अरु पनि झण्डै तीन दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् ? कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ बीमा समितिलाई ?

वि.सं. २०४६ अगाडि बीमा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा थिएन । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०४८ मा नयाँ बीमा ऐन जारी गरियो र बीमा बोर्डको स्थापना भयो । त्यसपछि भने केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिए ।

यद्यपी नेपालमा पहिलो बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ७० वर्ष, पहिलो बीमा ऐन जारी भएको र सरकारी बीमा कम्पनीको स्थापना भएको ५० वर्ष, बीमा समितिको गठन भएको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि बीमा उद्योगको विकास अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।

बीमा साक्षरता, बीमा कम्पनीहरुको अटेरीपन, बीमा विधेयकलगायतका कुराहरु छन् । यी कुरालाई सुधार्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
हालको २ प्रतिशत पेनिट्रेसनलाई आगामी पाँच वर्षमा १० प्रतिशतमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना तयार गर्नुपर्छ । यो निकै महत्वाकाक्षी लक्ष्य हो, जुन मौजुदा पूर्वाधारबाट सम्भव छैन ।

बोर्डले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यापक आधार तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि आमजनतामा बीमा साक्षरता वृद्धि गर्नु जरुरी छ । बीमा प्रिमियममा दिइँदै आएको करछुटको रकममा दोब्बरदेखि तेब्बर वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले हालको प्रिमियममा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिन्छ । लघुबीमाले अर्को २० प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ ।

आमसाक्षरता अभियानले अर्को ४० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्य बीमाको अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । सरकार र निजी साझेदारीमा गरिने स्वास्थ्य बीमाले २० प्रतिशत प्रिमियम थप संकलन हुने सम्भावना छ ।

तपाई हामी सबैले देख्न सक्छौँ, अझै पनि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा बीमा पुग्न सकेको छैन । यससम्बन्धी साक्षरताको अझै आवश्यकता छ । बीमा बजार अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन । त्यसैले अब समितिको नेतृत्वमा जो आएपनि नेपालको बीमा क्षेत्रलाई गहन रुपमा बुझेको र यसलाई नेपालसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विस्तार गर्ने क्षमता भउको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

भनेपछि बीमाको पहुँचमा पुगेका नागरिकको संख्या चित्तबुझ्दो छैन ?

हो, विगतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता नभएकाले पनि हुन सक्छ । कुल जनसंख्याको अत्यन्तै न्युन संख्यामा मात्रै बीमाको विस्तार भएको छ । नेपालको बीमा र कुल गार्हस्थ्यको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जबकि छिमेकी देशहरूको यो अनुपात झन्डै ५ प्रतिशतको हाराहरीमा छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ, तर म्यादी बीमासमेतलाई गणना गर्दा पनि मुस्किलले १० प्रतिशत जनताले मात्र जीवन बीमा खरिद गरेको पाइन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बीमाको दायरामा आउन सकेकोे छैन ।

किन यस्तो भयो त ?

उपयुक्त नीतिको अभावमा यस्तो भएको हो । अहिले बीमा विधेयकको तयारी छ । त्यसमा केहि कुरा संशोधन गर्नु जरुरी छ । विगतका कमजोरीहरुबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।

तपाईले देखेका बीमा क्षेत्रका चुनौतिहरु के–के हुन् ?

पहिलो त बीमाको दायरामा न्युन जनसंख्या हुनु नै चुनौतिको कुरा हो । त्यस्तै बीमा साक्षरताको अभाव हुनु अर्को चुनौतिपूर्ण कुरा हो ।
बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर देखिएको छ । जस्तै, कृषि बीमाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

गरिब र निम्न मध्यम वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अकाल मृत्यु भोग्न बाध्य छन् । लघुबीमा निर्देशिका जारी भएको छ तर गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई आर्थिक सुरक्षाका लागि लघुबीमा व्यापक रूपमा वितरण गर्न सकिएको छैन । १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको नाममा जम्मा भइसकेको छ तर सामाजिक सुरक्षा ऐन पास हुन नसक्दा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन ।

बीमा क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति पहिलो सर्त हो तर जनशक्तिको अभावका कारणले फराकिलो र स्थायी आधारमा बीमाको विकास सम्भव भइरहेको छैन । बीमा एकेडेमी स्थापनाको पहल भएको एक दशक भइसक्दा पनि आजसम्म एकेडेमीको स्थापना हुन सकेको छैन र तुरुन्तै हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैगरी बीमा कम्पनीहरूमा रहेको झन्डै एक खर्बको बीमा कोष रकमलाई पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार हुन नसक्दा एकातिर बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू पुँजी अभावका कारण अलपत्र परेका छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । बीमाक्षेत्रमा ठगी र अपारदर्शी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउन थालेको छ । यी तमाम समस्या एकातिर छन् भने अर्कातिर शक्तिशाली बीमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालय र बिमा समितिको गोलचक्करमा फसेको छ । सरकाले बिमा उद्योगप्रति त्यति ध्यान दिन नसकेको वा बीमालाई प्राथमिकतामा नपरेको प्रतीत हुन्छ ।

अघि नै तपाईले भन्नुभएको थियो, बीमा कम्पनीहरुको अटेरीपन । बीमा कम्पनीकै कारणले सिर्जित त्यस्ता चुनौतिहरु पनि केहि छन् र ?

निश्चय पनि, बीमा कम्पनीहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नटेर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारणसभा नगर्नेे जस्ता अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

पुँजी कम भएका कम्पनीहरूको मर्जर होस् भनी मर्जर निर्देशिका जारी गरिएकोमा कुनै कम्पनी मर्जरमा जान पनि तयार नहुने र तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारणले सिंगो बीमाक्षेत्र अल्मलिएको छ । यस किसिमको प्रवित्तिलाई ‘रिड्युस’ गर्नुपर्दछ ।

त्यसो भए बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र विकासलाई सँगसँगै लैजान के गर्नुपर्छ ?

बीमा उद्योगको आगामी कार्य दिशा बीमा समितिको नेतृत्व, बीमा विधेयकको स्वीकृति र सरकारको बीमासम्बन्धी नीतिमा भर पर्नेछ । बीमाक्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । बीमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो । यो अर्थतन्त्रको बलियो आधार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको परिपूरक कार्यक्रम हो ।

गरिबी निवारण, पुँजी परिचालन र सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमाको आवश्यकता छ । यीभन्दा अन्य कुनै उद्देश्य छन् भने ती तपसिलका विषयहरू हुन् । यी तीन उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकार, बोर्ड र बीमा कम्पनीको भूमिका अहम् हुन्छ । यी तीन निकायलाई अभिकर्ता, सर्भेयर र अन्य सम्बन्धित संघसंस्थाहरूबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनु जरुरी छ ।

तपाई बीमा क्षेत्रको एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । बीमा समितिले अहिलेसम्म गरेका कामहरु र त्यसले ल्याएका परिवर्तनहरुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

बीमा समिति नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी आधिकारिक निकाय हो । यो समितिको मुख्य काम नै नेपालको बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र विकसित बनाउने हो । अर्थात बीमा उद्योगको केन्द्र इन्स्युरेन्स बोर्ड नै हो ।

विगत चार वर्षमा बोर्डले बीमा उद्योगमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा गर्न र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । यस कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।

योसँगै संस्थागत सुशासन कायम गर्ने दिशामा बोर्डले गरेको पहल प्रशंसनीय छ । त्यसैगरी मर्जर निर्देशिकामार्फत साना कम्पनीहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर सिनर्जिक प्रभाव लिनका लागि गरिएको प्रयास सराहनीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि अघि बढाइएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।

बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय आवश्यक थियो भने ऐनमा गरिएको प्रस्ताव समसामयिक छ । कृषि बीमाको सुरुवात बीमाको इतिहासको कोसेढुंगा हो भने बीमा नीतिहरुमा गरिएको सरलीकरण, लघु बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्यता, सोल्भेन्सी मार्जिनको व्यवस्था, तेस्रो पक्ष बीमाको अनिवार्यता, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि म्यादी बीमाको अनिवार्यता लगायतका धेरै व्यवस्थामा बोर्डले खेलेको भूमिका अविस्मरणीय छ भन्न सकिन्छ ।

शक्तिशाली बीमा प्राधिकरण स्थापनाका लागि नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा बनाई संसदमा पेस गर्नका लागि बोर्डले गरेको उल्लेखनीय कार्य हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्