प्रदेश सरकारमा एकपछि अर्को भूकम्प

नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले बुधबार विहान गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो र लगत्तै माओवादीका दुई मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिए । यसअघि मंगलबार कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र समर्थित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट औपचारिक रुपमा एमालेका तीन मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिए ।

त्यस्तै प्रदेश एकमा गत पुस १२ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माओवादी र एमालेले फिर्ता लिएसँगै सरकार बल्लतल्ल गिर्नबाट बच्यो तर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नै एमालेमा प्रवेश गरिसकेकाले सरकारसँग माओवादीको सम्बन्ध जोडनेभन्दा सकभर तोडनेमै केन्द्रीत हुनेछ । यता वागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरबारबाट बाहिरिएर राजीनामा माग्न थालेको छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठक नै उसले  मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै अवरुद्ध ग¥यो । यसले ऊ अब सत्ता सहकार्यमा नरहेको सन्देश दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गराउन सरकारमै सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले अगुवाई नै गरिरहेका छन । माओवादीलाई प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाले साथ दिएका छन, यद्यपि त्यहाँ संसदको हिउँदे अधिवेशन विजनेश नभएको भन्दै अन्त्य गरेर तत्कालका लागि टार्न खोजिएको छ ।

उता सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि तनावमा पुगेको बुझिएको छ । किनकी माओवादीका १४ सांसद रहेका भट्ट मुख्यमन्त्री छन भने एमालेका २५ सांसद छन । केन्द्रको रस्साकस्सी र अन्य प्रदेशमा देखिएको अंकगणितको जोडघटाउले उक्त प्रदेश पनि अछुतो नरहने देखिएको छ । 

सरकार बनाउन प्रदेशमा रस्साकस्सी : कहाँ कति सांसद ?

प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन । एमालेसँग एक्लै ५१ सांसद छन् । त्यहाँ कांग्रेस–२१, माओवादी–१५, जसपा–३, राप्रपा–१, स्वतन्त्र–१ र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका–१ सांसद छन् । एमालेका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार तत्काल ढल्ने छैन । 

वागमती प्रदेशमा ११० सांसद छन । जसमा नेकपा एमालेका ५८, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २१, विवेकशील साझा पार्टी ३, नेमकिपाले २, राप्रपाले २ सांसद छन । नयाँ शक्तिबाट जितेका प्रेम तामाङ नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । सरकार बनाउन एमाले एक्लैको बहुमत भएकाले माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । एमालेकै अर्को खेमाले समस्या नपार्दासम्म त्यहाँ सरकार गठन विघटनको खेल हुने छैन । तथापि माओवादी केन्द्रले मंगलबार मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बैठक अवरुद्ध गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद छन । प्रदेशसभामा हाल एमालेका २७, सभामुख माओवादीसहित माओवादीका १३ सांसद, नेपाली कांग्रेसका १५, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई छ । एमालेका २७ र दिपक मनाङेसहित सरकारका पक्षमा २८ सांसद छन् । सरकार बचाउनका लागि एमालेलाई थप ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएको अवस्थामा एमालेको सरकार कायम रहने अवस्था छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन । जसमा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन । एमालेमा लागेका दुई सांसदहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई पदमुक्त गरेकाले ऊ सँग १८  जना मात्र सांसद छन । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गिराउन माओवादी, कांग्रेस र जसपा हस्ताक्षर अभियानमा लागिसकेका छन । यहाँ सरकार टिकाउन वा बनाउन अब ४३ सांसद आवश्यक पर्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा ४० जना छन् । नेकपा एमालेमा सभामुख बाहेक १९ सांसद छन । कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका १२ जना, कांग्रेसका छ जना र राप्रपाका १ सांसद छन । माओवादीका धर्मप्रसाद रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेकाले कर्णाली प्रदेशमा अब ३९ सांसद मात्र छन । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य छन । जसमध्ये नेकपा एमाले २५, कांग्रेस १२, माओवादी १४ र जसपाका २ सांसद रहेका छन् । अन्य प्रदेशको बाछिटाले यहाँ असर पर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

केन्द्रमा समर्थन प्रदेशमा विरोध

प्रदेशका सरकारमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार निर्माण र टिकाउको खेल चलेपनि केन्द्रमा भने माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको छ । बरु उसले मन्त्री बनेका आफ्ना चार सांसद निष्काशन गरेको छ । माओवादी छाडेर एमाले ओलीतिर लागेका माओवादीका मन्त्री अबको संसद बैठकपछि सांसदपद मुक्त हुनेछन । 

साथ तान्ने होड

अंकगणित अपुग हुने देखिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरकार टिकाउन आ–आफ्नो प्रयासमा लागेका छन् । प्रदेश एक र वागमतीमा अल्पमत बहुमतले तत्काल असर नगर्ने भएपनि लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णालीमा भने सकस परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माणमा अग्रसरता लिने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसले अन्य दलको साथ लिन प्रयास थाल्ने निश्चित छ । माओवादी त पहिल्यैदेखि सरकार गिराउने कसरतमा रहेकाले आगामी मार्गचित्र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्ने निश्चित छ । अब साथ कसले कता तान्छन्, त्यसले नै सरकार गिराउने वा टिकाउने तय गर्ने भएको छ ।