images

राज्यकोषबाट उपचार खर्चको विद्रुप : प्रधानमन्त्रीलाई १८ करोड जनतालाई सुको छैन !

राज्यकोषबाट उपचार खर्चको विद्रुप : प्रधानमन्त्रीलाई १८ करोड जनतालाई सुको छैन !

  • 2.5K
    SHARES

  • राज्यकोषबाट उपचार खर्चको विद्रुप : प्रधानमन्त्रीलाई १८ करोड जनतालाई सुको छैन !

    सरकारले आफना नागरिकको उपचारमा सुकोपनि खर्च नगर्ने भनेर कार्तिक २ मा उर्दी जारी गरेपछि आम तहमा नै प्रतिकृया ब्यक्त हुन थाले । त्यही क्रममा यस्तो घोषणा गर्ने सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले  विगतमा आफनो उपचारका लागि राज्यकोषबाट लिएको रकम प्रति चासो र चर्चा  बढन थाल्यो । जसमा राज्य कोषबाट मात्र लिइएको प्रारम्भिक  अंक १८ करोडको सेरोफेरोमा रहेको देखियो । पछि यस्तो रकम लुकाउन थालिएकोले यसलाई प्रारम्भिक भन्नुृ परेको हो ।  यो औपचारिक रुपमानै हिसावबाट देखिएको अंक हो । पछिल्लो समय अर्थात वितेका बर्ष  विदेशमा गरिएका महँगा अस्पतालका खर्च समेत जोडिदा यस्तो अंक आधा अर्वकै सेरोफेरोमा पुग्न सक्तछ । यो सबैमा राज्यकोष नै प्रयोग भएको नहोला तर प्रधानमन्त्रीको प्रभाव त परेको भेटिन्छ नै ।  

    प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण  उपचारका पछिल्ला खर्चहरु त्यो विदेशमा होस कि स्वदेशमा प्रधानमन्त्री आफैले व्यहोरिएको भनिएको छ । उनले आफैले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसारको सबै धनराशीले पनि त्यो खर्च भ्याउदैन भने यता त्यो सम्पत्तिमा अलिकतिपनि तलमाथि परेको अवस्था नभएको वताइन्छ । सार्वजनिक भएको विवरण प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति –  दुई वर्षमा ओलीको स्वआर्जन ४१ लाख ।

    images images

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा एभरेष्ट बैंकमा ४२ लाख, माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख र प्रभु बैंकमा ६ लाख गरी जम्मा ५२ लाख बचत छ । तर, दुई वर्षअघि श्रीमती राधिकाको नाममा १४ लाख र केपी ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा ७ लाख गरी २१ लाख मात्र थियो । यसरी दुई वर्षमा ३१ लाख नगद थपिएको छ । त्यस्तै, अघिल्लोपटक श्रीमती राधिका शाक्यले राष्ट्रिय बचतपत्रमा १५ लाख लगानी गरेको उल्लेख थियो । यसपालि २५ लाखको राष्ट्रिय बचतपत्र किनेको जनाएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको खातामा ३१ लाख नगद र १० लाखको सेयर थपिएको छ । यसको स्रोत के हो ? उनले भनेका छन् – स्वआर्जन ।

    ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरमा साढे एक रोपनी जग्गामा तीनतले घर र झापामा १० कट्ठा जमिन छ । त्यस्तै, अहिले प्रधानमन्त्रीसँग करिब १८ तोला सुनका गरगहना छन, दुई वर्षअघि ०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग करिब १४ तोला सुन थियो । नगदसहितका घरघडेरी र जग्गालाई उनले स्वआर्जन भनेका छन् ।’

    यो विवरणलाई आधारमान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो खर्च आफै बेहोरेको भन्ने बुझाउँदैन । यो विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री दम्पत्तिसंग सबै खोरखार गर्दा पनि नगद आधा करोड भन्दा बढी  पुग्दैन । जिन्सी र अचल सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्न त्यसको बेचविखन हुनुपर्छ । त्यस्तो गरिएको भन्ने समाचार कतै आएको छैन । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पदधारक भएका कारण यस्तो कुरा गोप्य रहँदैन । त्यसकारण यो खर्च अरु कसैले वेहोरिदिएको भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ । निश्चयनै यी दाता महान हुन । तर यसरी कसले रकम वेहोरिदियो र वेहोरिएको त्यो रकम स्रोत खुलेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडाभयो । 

    उपचार खर्चबारे आम चासो  राज्यले नै महामरी मानेको  कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका क्रममा सरकारले गरेको नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहोर्नु पर्ने भन्ने निर्णय गरको दिनपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक दलहरुले बक्तव्य मार्फत प्रश्न उठाए –आफ्नो उपचारमा करोडौं खर्च गराउने प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला नागरिकको उपचारमा एकपैसा खर्च दिन्नँ भन्न मिल्छ ? 

    राजनीतिक दलको प्रतिनिधिकारुपमा साझा पार्टीको विज्ञप्तीे–‘वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ?राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ । विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छन नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन । राष्ट्रिय संकटका बेला सरकारको यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएकोे छ ।’संस्था हुन कि व्यक्ति, सत्तारुढकै हुन कि अरु दलका  वा स्वतन्त्र, जो हुन सबैले यस्तै पश्न गरिरहेका छन । सरकार भने त्यस्तो उर्दी फिर्ता गर्नुृ साटो चित्तबुझदो उत्तर दिन सकेको छैन । 

    ओली उपचारमा सबैभन्दा महँगा सरकार निरुत्तरित रहेको तर अहिलेको बेलाले गम्भीर बनाएको यो प्रश्नको वरीपरी रहेर केही रिपोर्टलाई नियाल्दा  कस्तो पाइयो भने वास्तवमा नै यो देशमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफनो उपचारका सन्दर्भमा राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गराउने सवभन्दा महगा व्यक्ति रहेछन  । उनले गरेका राज्यको प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष खर्चको अंक आधा अर्वको हाराहारीमा हिसाव गनुृपर्ने अवस्था प्रकट हुदो रहेछ । माथि उल्लेख भएको अंक औपचारिक हिसाव बाट देखिएको हो ।  

    पछिल्लो समय अर्थात उनको यो दोसो कार्यकालको दुइमहिनाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको संसारकै महगो भनी परिचित सिघापुरको अस्पतालमा दूपटक उपचार भयो आघिल्लो वर्ष का भदौ कार्तिक महिनामा । यसको खर्च  कसले व्यहोरेको हो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । एक पटकमा आठ १० करोडको दरले खर्च भएको मानिएको त्यसको स्रोत नखुल्दा विभिन्न अडकलबाजीहरु भए र  भैनै रहेका छन । 

    यो आरोप जस्तो लाग्छ भने अनुसन्धान गरौं । प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार उनी एक्लैले औपचारिक रुपले नै पुष्टी हुनेगरी राज्यकोषबाट  करिव १८ करोड खर्च गराएको देखिन्छ भने पदीय हैसियतमा अदृश्य स्रोतबाट गराइएको माथि उल्लेख भए जस्तो खर्चको अंकले  आधा अर्व नाघ्ला । 

    यो ठाउमा ध्यान दिनुपर्ने सन्दर्भ हुन पछिल्लो समय सिंघापुरमा भएका दुइवटा उपचार जसमा २० –२५ करोडकै खर्च भएको अनुमान भयो तर त्यसको स्रोत खुलाइएन । यतिमात्र भनियो यो खर्च सरकारी होइन । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो –यो खर्च जसले गरको भएपनि त्यसको आमदानकिो स्रोत खुलेको रकमबाट हो कि नखुलेको ? 

    जुनबेलादेखि यो प्रश्न उठ्यो त्यसबेला देखिनै यसले पनि उत्तर पाएको छैन आजसम्मनै  । यता यसै ताका अड्डा अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओलीकोे यो खर्च व्यहोरेका भनी अनुमान गरिएका पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी १९– २० अर्वकै अंकमा हुनेगरी निर्णय भएका  भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भएका थिए । उता यो उपचारसमा खर्च व्यहोर्न भनी गएका भनिएका व्यक्तिका पक्षमा यता त्यही समया मुद्धा छिनोफानो हुनुलाई धेरैले संयोग मात्रै मानेका थिएनन त्यसबेला । १९– २० अर्वकै अंकमा राज्यलाई नोक्सान परेको कुरा सामान्य थिएन पनि । 

    यिनै प्रधानमन्त्रीले यो बेला कोरोना महामारीबाट पीडित आफना नागरिकका लागि एउटा उर्दी जारी गरे –‘कोरोना महामारी पीडितको उपचार खर्चमा राज्यले एकपैसा पनि व्यहोर्न सक्तैन, सबै कुरा आफै गर्नू ।’ यो उर्दीले  हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट खासगरी महामारीका सन्दर्भमा कर्तव्य नै बन्ने गरी निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको थियो । 

    १८ करोडको खर्च विवरण दुई वर्षअघि, ०७५ साउन भदौ तिर सार्वजनिक भएको एउटा विवरण अनुसार उल्लेखित अघिको समयसम्ममा यो देशले प्रधानमन्त्री ओलीका लागिमात्रै  करिव १८ करोड रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको भनेर त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषदले हिसाब देखाएको छ, जसको प्रमुख  यतिखेर उनी स्वयंं छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पनि उचित उपचार हुनुपर्छ र स्वस्थ्य बनेर राजनीतिमा सक्रिय भैरहनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो । तर प्रश्न हो सरकार कति लोककल्याणकारी छ र नागरिकप्रति कत्तिको सन्तुलित व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने । 

    यतिबेला  आफ्नो उपचारमा करोडौं खर्च गराउने प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला नागरिकको उपचारमा एकपैसा खर्च दिन्नँ भन्न मिल्छ ? भनी जस्तो प्रश्न खडा भएको छ, नागरिकका मुखमुखले सोधिरहेका छन तयसकोउत्रर दिनपर्छ सरकारले ।  उल्लेखित त्यो हिसाव अनुसार उनले पटक पटक गरि १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट लिएको विवरणले देखाएकोछ । 

    उनले ०५४ देखि ०७२ सम्म सरकारबाट लिएको रकमको सार्वजनिक भएका मध्येका केही नमूनागत विवरण :

    –  २०५४ असार १५ गते २० लाख २५ हजार ।
    – २०५९ माघ २७ गते १३ लाख ५८ हजार ५ सय ।
    – २०६४ साउन ६ गते २७ लाख १२ हजार १ सय ।
    – २०६८ भदौ १३ गते ३५ लाख ७३ हजार ।
    – २०७१ कार्तिक १७ गते ९ करोड २२ लाख १३ हजार ।
    – २०७१ चैत ५ गते ३७ लाख ७३ हजार ।
    – २०७२ कार्तिक ९ गते २ करोड १२ लाख ३ सय ।
    – २०७२ फागुन ३ गते ४ करोड ९८ लाख १३ हजार २ रुपैयाँ ।

    जम्मा १७ करोड ६६ लाख सतसठ्ठी हजार चार सय २ रुपैयाँ सरकारी कोषबाट लिएको सार्वजनिक भएको छ ।
    यहाँ ०७२ सालसम्मको हिसाव मात्र उल्लेख छ । त्यसपछि पनि उनले निरन्तर सरकारी खर्चमा उपचार गर्दै आएका छन् । यतिखेर त्यसपछिको खर्चलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै लुकाउन चाहेको कारणले होला उपलव्ध हुन सकेन । 

    नोटमा राखौं, यो हिसावको विवरण त्यति बेलानै सार्वजनिक  भएको थियो । यस अघिको सरकारले मनित्रपरिषदबाट हुने खर्चको विवरण जेजतिमात्राको होस सार्वजनिक गर्ने नियम बनाएको थियो । पछि ओली सरकारको कार्यकालमा यस्तो खर्च विवरण गोप्य राख्न थालियो । उपचार खर्चदेखि निवासका भोजभतेरका विवरण सार्वजनिक हुनथाले पछि यस्तो गोप्य राखन थालिएको हुनु पर्छ ।

    अरुलाई दिनै नहुने मान्यता राज्य कोषबाट आफुले यति धेरै खर्च लिएका  प्रंधानमन्त्री ओलीको नागरिकलाई चाहि दिनै हँुदैन भन्ने मान्यता यस अघिपनि प्रकट गरिसकेका थिए । त्यही कुरा पछिल्लो समय  कोरोनाको महामारीमा परेकाहरुका लागि उपचारका नाममा एकपैसा नदिने भन्ने यो रुपमा दोहोरियो । त्यसबेला गरिएकोे एउटा रिपोर्टले पनि धेरै कुरा वताउछ ।    

    २०७५ साउन १८ गते सरकारी सञ्चार माध्यम राससले एउटा समाचार सम्पे्रषण गरेको थिया,े  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सरकारी भेटघाटमा बोलेको कुरा भन्दै । यो उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको छैठौ महिनाको कुरा हो । त्यसमा एउटा प्रसंग आयो– यसअघिको सरकारले ठूला, दूषाध्य र बढी खर्चिला रोगबाट पीडितलाई दिएको मासिक पाँचहजारको राहतले देशको अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भएको भन्नेबारे । 

    त्यो विवरण यस्तो थियो –‘उन (प्रधानमन्त्री ओली) ले अघिल्लो सरकारले निर्वाचन हुनुअघि र सकिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट जथाभावी रकम बाँडेको, विभिन्न रोगका उपचार निःशुल्क गर्ने भनेकाले अहिले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ भने । अहिले उपचारका लागि अर्बौं रकम दाबी गरिएका बिलहरु आएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘चुनाव हारिसकेपछि सत्तामा जाने सम्भावना नभएकाले देशलाई डुबाउने गरी यस प्रकारका निर्णय गरेका छन्,जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समय लाग्ने देखिन्छ ।’

    तर यता ओली जतिकै र त्यस्तै रोगबाट पीडित नागरिकले पाएको त्यस्तो सानो राहतले अर्थतन्त्र विय्रियो भन्दै ‘अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन समयलाग्ने’ भनेर आफ्नो चुनावी घोणापत्रमा गरिएको वाचाअनुसारको बृद्धभत्तामा एकपैसा पनि बढाइएन । अघिल्लो सरकारले भूकम्पपीडितलाई थपेको एकलाख रुपैयाँ पनि दिइएन ।

    ओली लगत्तैको अघिल्लो सरकारले मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स,स्पाइनल इन्जुरी, हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई महिनाको पाँचहजारका दरले उपचार सहयोग खर्च दिने भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ यी नै अत्यन्त खर्चिला र सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने रोगको उपचार सन्दर्भको सानो राहत पाँचहजारमा केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ जो उनको आसयले नै यस्तो राहत दिन हुँदैन थियो भन्ने बुझाउँछ । अझ भन्ने हो भने उनले भने अनुसार त  यो राहत देशका लागि घातक नै हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असन्तुलित गर्नु  एक प्रकारको अपराध नै त हो यदि यो पाँचहजारले त्यस्तै गरेको हो भने ।

    माथि उल्लेख भएको ओलीका लागि एक्लै खर्चभएको भनी जे जति अंक उपलव्ध उपलव्धभयो त्यसलाई नै आधार मानियो भने  यो कूल अंकले उनी जस्तै कडिनीका विमारी मध्ये करिव ४० हजारको संख्याले केही न केही उपचार पाउने थिए । यो सरकारले तोकेको पाँचहजार मासिकको दरमा भएको हिसाव हो । ओली एक्लैले लिएको प्रत्यक्ष हिसावको १८ करोड लायमात्रै हिसाव गरिदा ४० हजारलार्य केहि न केही राहत हुँदो रहेछ भने अनुमान गरौं यो रकम कति ठूलो र महत्वको रहेछ ?  

    यस्तो रोगको उपचारका लागि यो पाँचहजार केहीपनि होइन तर केही नभएको ठाउँमा कम्तीमा यस्तो रोगका पीडितहरुलाई राज्यले सम्झेको त हो नै । प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा विर्साउन खोजे यस दिन ।

    आफनाका कुरा जुनदिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफु लगत्तै अघिल्लो सरकारले मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका विरामीलाई महिनाको पाँचहजारका दरले उपचार सहयोग खर्च दिएकाले अर्थतन्त्र असनतुलनमा रहेको भनी प्रतिकृया दिएका थिए राहत दिन हुँदैन थियो भन्ने आसय व्यक्त गरे त्यस दिनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ठूलो धनराशीको नगद बाडने काम गरेको थियो । त्यसरी रकम पाउनेहरु नेकपाका कार्यकर्ता र ओलीका आफन्त रहेका भनी त्यसबेला नै रिपोर्ट भएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर यहाँ उल्लेखित रुपमा ती पीडितहरुले आर्थिक असन्तुलन ल्याएभनी प्रकट गर्दाको दिनसम्म ढुकुटीमाथि कसरी पञ्जा मारिदैछ भन्ने उदाहरणको पनि रिपोर्ट भएको थियो । 

    सो अनुसार – गण्डक प्रदेशका आफ्ना दलका  सांसदसँग केहीवेर अन्तरकृया गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका ओलीले त्यसदिन गरेको पहिलो निर्णय थियो बाजुराका हंस रावतकी श्रीमतीलाई सहयोगस्वरुप १० लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भन्ने। यो रकम पाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता हुन् । पाँचहजारको दरले यो रकम ती बिरामीलाई दिइएको भए दुइ सय त्यस्ता पीडित लाभान्वित हुने थिए । तर त्यस्ता पीडितलाई चाहिँ देशको ढुकुटीमा पञ्जामार्ने गलत नियत भएका भनियो र यता आफ्ना कार्यकर्तालाईचाहिँ एकै जनाले यति ठूलो रकम पाउनुलाई उसको हक मानियो ! 

    ६ महिनामै ७ करोड वितरण ओलीले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व २०७४ फागुन ३ मा सम्हालेका थिए । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक भनी सार्वजनिक भए अनुसार, ओली नेतृत्वको सरकारले फागुनमा १ करोड ४२ लाख १४ हजार ७ सय ४०, चैतमा १ करोड ६६ लाख ९१ हजार ६ सय ६, वैशाखमा १ करोड १९ लाख ५० हजार, जेठमा १ करोड ५ लाख र असारमा १ करोड ५० लाख ४६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा वितरण भएको छ ।यो पाँच महिनामा कुल ६ करोड ८४ लाख ३ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा वितरण भएको अंक हो यो ।
     
    महामारीको कुरा  यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट आम नागरिकले खासगरी आफनो उपचारमा राज्यको भूमिका खोजेर पाउने अवस्था कहाँ रहला ? पछिल्लो सयम उपचारमा सुको खर्च नगर्ने भनी उर्दी जारी भएको तेस्रो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया भनी यसरी समाचार आयो – ‘नसक्नेको उपचार सरकारले गर्ने भनेकै छ, तर भ्रम फैलाइयो –प्रधानमन्त्री  ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयबारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन । सरकारले हालै मात्र आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुमा लक्षण देखिए मात्रै परीक्षण र उपचार गर्ने र यदि कोरोना बिमा गरेको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तोकिएका बाहेक अरु संक्रमितले भने कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय सुनाएको छ । सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । स्वयंम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुले समेत यो निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन । तर, मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्राधनमन्त्री ओलीले भने आफैं खर्च गर्न नसक्नेहरुको उपचार सरकारले गर्ने भनेको स्पष्ट पारे ।  सरकारको निर्णयलाई लिएर भ्रम फैलाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चिर्नुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।’  

    images
    images
    images
    images
    images
    images
    बुधवार, कार्तिक ५ २०७७०२:४९:४८

    केदार सुवेदी

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै