Logo

टिप्पणी

जनताको मौलिक हक खोस्नेकाम संविधानको अवज्ञा हो कि संसोधन ?



संविधान सभाको ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधान मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो सुटुक्क फेरवदल ! 

सरकारले संविधान सभाबाट घोषिते संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको सम्बिधानको जनतासंग सम्वधित मौलिक हकको एउटा प्रावधान सुटुक्क शंसोधन गरेर कार्यान्वयनमा नै ल्यायो ।  
कसैले भन्छन् अहिले सरकारले जे गर्‍यो  त्यो संसोधन नभएर अवज्ञा हो । तर विवरणहरुले वताउने कुरा चाहिँ यो शंसोधन नै हो । 

यसले सरकारसंग दुइ तिहाइबाट अलिकतिमात्र नपुग छ तर संविधानको शंसोधन भने मन्त्रिपरिदबाट गरिन्छ भने संसदमा कुनै दलका लागि किन दुइतिहाई मत चाहियो भन्ने प्रश्न खडा गर्‍यो । कुनैपनि दलको एक्लै वा अरुसंग मिलेर दुइतिहाई पुर्‍याइएपछि आवश्यक ठानिएमा संविधानको शंसोधन हुन्छ । यो ठाउँमा कस्तो भयो भने संविधानले आफना जनतालाई दिएको आधारभूत अधिकार खोस्न आफनो दुइतिहाइको हैसियत मन्त्रिपरिषदबाट प्रयोग गर्‍यो र मौलिक हकको दफा परिवर्तन गरेर संविधानले अक्षरमानै लेखेभन्दा विल्कूलै भिन्न हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । 

जुन दफा परिवर्तन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो त्यसको प्रभाव भने समाजमा धेरेनै  नकारात्मक पर्‍यो । संसारभरी नहुने कुरो भयो, यस्तो व्यवस्था गरेको हप्तादश दिनमै नेपालमा महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेका विवरण आउन थाले, त्यसभन्दा पहिले  शंसोधनको कुरा । 

 संविधानको व्यवस्था 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्यको धारा ३५ को उपधारा १ मा स्पष्ट संग लेखिएका अक्षर  ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन ।

धारा ३५ को उपधारा ३ मा यस्तो लेखिएकोछ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहूँचको हक हुनेछ ।’
सरकारले संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्यको धारा ३५ को उपधारा १ को प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘निःशुल्क’ भन्ने शव्द झिकेर सशुल्क भन्ने शव्द थपियो । संविधानमा यति गरेपछि के भयो भने निःशुल्क भन्ने प्रावधान हट्यो र अव यो दफाको बनौट – ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ’ भन्ने हुनगयो । यसै आधारमा सरकारले महामारी रोगका सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । 

सरकारको सूचना
 
यस्तो संसोधन १३ गतेको मन्त्रिपरिषको बैठकबाट भएको रहेछ । कार्तिक ३ गते अर्थात देश दशैको विदामा रहेका बेला त्यसको जानकारी गराइयो । सूचनाका लागि विदाको समय रोज्नुको कारण हुनुपर्छ, कतै फिराद नलागोस । भयो पनि त्यस्तै । दशैभरी सरकारले यस्तो परक्षिण र उपचारमा शुल्क असुल्ने काम गरिनै रह्यो निर्वाध रुपमा । कार्तिक २ देखि नै लागुहुनेगरी कार्तिक  ३ मा स्वस्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको त्यो सूचना यस्तो थियो –

‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने छ । तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिने छ । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ । यो निर्णय आजै २०७७ कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा सबै किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा लागू हुनेछ ।’ 

समाजमा प्रभाव  

देशमा राष्ट्रिय पर्व सुरु भएर अड्डा अदालतमा सार्वजनिक विदा  भएको मौका छोपेर सरकारले सुटुक्क गरेको संविधानको ‘संसोधन’  र  त्यसको तत्कालै कार्यान्वयनले देशमा डरलाग्दो स्थिति सृर्जना गरेको देखियो दशैका यी केही दिनमा नै । यसको अर्थहो प्रभाव तुरन्तै पर्न थाल्यो । 

सरकारले जुन दिन कोभिड–१९ को अर्थात महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेपछि देशभर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नै हुन छाडेछ र यो प्रकृयाबाट संक्रमित पहिचान हुन नसक्दा संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान थालेको देखिएको भन्ने रिपोर्ट आाउन थाले ।

कोरानाको महामारीबाट देश र आफना नागरिकलाई जोगाउने विश्व व्यापी एउटैमात्र उपाय हो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ । यसले यतिबेलासम्म संक्रमित र संक्रमित हुनबाट जोगिएकाहरुलाई अलग गराउछ । दशैको भिडभाडमा संक्रमणबाट जोगिनका लागि भन्दै सरकारले धेरै र्ठूलो प्रचार गरेजस्तो लागे पनि वास्तवमा सरकार आफै कोरोना संक्रमण फैलाउनेमा परेछ रिपोर्टहरु अनुसार ।  जव परीक्षणनै भएन भने त्यसको विस्तार देखिने कुरा भएन ।

संविधानसभाले पारित गरको संविधानको उपचार सम्वन्धी प्रावधानलाइ मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को निर्णयले संशोधन गरेर कार्तिक २ गतेबाट तयसको कार्यान्वयन गरको थियो ।  त्यसमा परीक्षण र उपचारलाई निशुल्क गर्न नसकने व्यवस्था थियो । जव परीक्षणमा समेत आफैं शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेछ अर्थात योकाम हुनै छाड्यो  । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न छाडेपछि संक्रमित भएका व्यक्ति क–कसको सम्पर्कमा आए र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखिने सम्भावना त्यसै दिनदेखि समाप्त भएछ । यसपछि अवको अवस्था कस्तो होला त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । 
 
सरकारको यस्तो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नै अवरोध पुग्ने कुरालाई विश्वस्वास्थ्य संगठनले पनि घोर आपत्ति मान्दछ । सरकारले ट्रेसिङबाट हात झिकेको आवस्था यता संक्रमण विस्तार भन भने भयावहनै भेसकको थियो ।  

संक्रमितको सख्या दूई लाखको हाराहारी पुगेको र हजार जनाको मृत्यु भइसकेको विवरण त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दिएको हो । उपत्यकामा मात्रै संक्रमितको सख्या आधा भन्दाबढी छ जो जनघनात्वका कारणले संक्रमणको फैलावट झनै डरलाग्दो मानिन्छ । अहिलेपनि चार जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा एक जना कोभिड पोजिटिभ देखिने गरेको छ । यो पनि भयावहताको संकेत नै हो ।  

संविधान र घोषणा सबै एकैघानमा 

यो संविधान संविधानसभाको ९० प्रतिशतको सख्याले घोषणागरेको संविधान हो । त्यसका दफा परिवर्तन गर्न यो संविधानले नै संसदको दुइतिहाइको व्यवस्था गरेको अवस्थालाई पनि यो ठाउमा संशोधन भयो । यस्तो संशोधन सरकारले प्रशासन चलाउनका लागि होइन,  संविधानले प्रष्टसंग किटानी गरेको  नागरिक हक खोस्ने काममा । 

संविधानको कुनैपनि दफामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट संविधान संशोधन गरिने भन्ने संकेत सम्मको पनि प्रावधान छैन तर भयो । दुइ तिहाईको सख्याले संसदबाट मात्र शंसोधन हुने संविधान मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हुन थालेपछि असम्वैधानिक र त्यही असम्वैधानिक अभ्यासलाई सरकाले सम्वैधानिक बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यो एउटा निर्णय गर्दा आधादर्जन जति पूर्वघोषणा र व्यवस्थाहरु उल्टिएका छन । जस्तो –   

 एक : सरकारका निर्णयबाट नागरिकरका हक थपिएका थिए भने एक प्रकारले त्यसको एउटा महत्व हुन्थ्यो होला तर साधारणको जीवन जोगाउने उपचार पद्धति मै अन्यथा गरियो, जस्तो, संविधानमा –‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको ठाउँमा निशुल्कलाई झिकिदा र सशुुल्क भन्ने थपिँदा आधारभूत अन्तर पर्ने भयो नै  । 

यो ठाउँमा थप ध्यानदिनुपर्ने कुरा हो ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’ भनिँदा यसमा अर्थात आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने कुरामा कतै पनि  शर्त राखिएको छैन । तर सरकारले भने शर्त राख्यो सक्ने नसक्ने भनेर । यो पनि गर्न पाइने थिएन यदि संविधान अनुसार चलिएको थियो वा चल्ने हो भने । 

दुई :  सत्तारुढदल नेकपाको चुनावी घोषणा पत्रमा भनिएको कुरा पनि यो पटक उल्टीमा पर्‍यो । त्यसबेलाको वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा स्वस्थ्य सेवाबारे भनिएको छ –

‘सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने छ ।’ 
‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने’ र ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने’ भन्ने आफनै घोषणा पत्रको  प्रावधानपनि शंसोधनमा प र्‍यो । सरकारलाई अको निर्वाचनको समयमा बाहेक बीचमा घोषणापत्र वदल्ने अधिार हुँदैन । किनभने तयसकाआधारमा जनताको मत प्रकट भएको मानिन्छ । यो ठाउँम त्यो पनि भयो । ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने’ भनिएको ठाउँमा यो भनाईको विपरीत नै हुनेगरी अनिश्चित गरियो । 

तीन : यस्तै, हक कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनको पनि संशोधन भयो ।  नेकपाको एक्लै ठूलो अर्थात दुइतिहाइ हाराहारीको बहुमत रहेको संघीय संसद्ले २०७५ भदौ ३१ मा ‘संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न’ भन्दै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पारित ग र्‍यो । उक्त ऐनको दफा ४ को ‘ग’ मा ‘सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने’ व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख छ । 

उक्त ऐनको त्यो ‘सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने’ भन्ने त्यो प्रावधान यथावत नै छ तर यता नागारिकले निशुल्क उपचार नपाउने भनी सार्वजनिक घोषणा भैसक्यो । 

चार :  यो ठाउमा बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा स्वास्थ्यमन्त्रालयले नै एलटायो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सात महिना अघि संसदमा घोषणागरेको कुरालाई स्थ्यमन्त्रालयकै प्रवक्ताले  उल्टी गरिदिए । उनले राष्ट्रिय सभाको चैत २ को बैठकमा गरेको घोषणा –

‘कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ । कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऔं भन्ने सरकारको आग्रह हो ।’ 

पाँच : यी सबैलाई एकठाउमा राखेर संक्रमितको उपचार बारे पछिल्लो घोषणा एकपटक फेरी ‘आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने छ । तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिने छ ।

 अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ । यो निर्णय आजै २०७७ कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा सबै किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा लागू हुनेछ ।’ 

सर्वोच्चको चीरहरण  

यो प्रकरणमा सबैभन्दाबढी मर्कामा परेका नागरिक हुन भने नीतिगतरुपले सर्वोच्चको त सर्वनास नै गर्न खोजियो । १५ असौजमा सर्वोच्चले जुन विषयमा एउटा लामो निर्देशन जारी गरेको थियो मौलिकहक र खासगरी महामारीको उपचारका सन्दर्भमा त्यसको चारदिन पछि १९ असौजमा माथि उल्लेख भएजस्ता निर्णय गरेको हो सरकारले ।  यो भनेको जानाजान अदालतको अर्थात सर्वोच्चको चीरहरण हो । 

पछिल्लो पटक सरकारले कोरोना संक्रमणको जाचबूझ गर्ने परीक्षणमा शुल्क लगाएपछि सर्वोच्चबाट सम्विधानको ब्याख्या हुन निवेदन पर्‍यो । त्यसैको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले यसकोब्याख्या गरेर कुनै पनि महामारी रोगको उचार राज्यले निशुल्क गर्नु पर्ने सम्वैधानिक प्रावधान रहेको ब्याख्या गरेका हुन । त्यसका केही अंश –

‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सने, माने पनि हुने नमाने पनि हुने ददस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो । त्यसैले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले भन्न मिल्दैैन ।’
 
‘अधिकारको उपभोग निम्ति कुनै सकारात्म व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन । जनताका हक अधिकारको वास्तविक उपभोग साथै उपभोगको अनुभूति पनि हुनुपर्छ, उदाहरणका लागि स्वास्थ्य केन्द्र खोलिएको छ वा निशुल्क औषधि व्यवस्था गरिएको छ मात्र भनेर हुँदैन ती व्यवस्थाहरुको उपभोग जनताले यथार्थमा गर्न पाएका छन वा छैनन, स्वास्थ्य संस्था सहज पहुँचमा छ वा छैन, त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, औषधिमुलो उपलब्ध छ वा छैन आदि कुराहरु विशेष रुपले हेरिनुपर्छ ।’

‘संविधान राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरुबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्छ। किनभने हाम्रो विकास र संवृद्धिको बाटो संवैधानिक बाटो नै हो । यसमा कुनै गैरसंवैधानिक छाटो काँट उपलब्ध छैन । नेपालको संविधानले बोकेका मर्मलाई राज्यको हरेक नियकाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन र हुन पनि सक्दैन। कोभिड–१९ को महामारीको सम्बाधेन र सामना गैरसंवैधानिक मार्गबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा यो अदालत विश्वास गर्दैन ।’

‘समाजका धनी र समर्थवानलाई रोग लाग्न सक्छ, राम्रो उपचार प्राप्त हुन नसकेमा उनीहरु पनि मर्न सक्तछन । तर गरिब र निमुखाहरुको त रोग र भोक दुवैकुराले पिल्सिन्छन र दुवैको चपेटामा परी मर्छन्न  हाल यस्तो स्थिति परिरहेकै छ । यही कारणले समानता मात्र होइन विभेदहीनता र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारमार्फत सिर्जित राज्यको संरक्षणात्मक छहारीभित्र उपायहीन, अलपत्र परेका वा जोखिममा परेका जनतालई जतनपूर्वक ल्याइनुपर्छ ।’

‘सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षाको हकसमेतलाई प्रचलनीय हक मानेको र समतामुलक समाज तथा सामाजवादप्रति प्रतिबद्ध राज्यले व्यवस्थाले संविधानका यी मूल दर्शनहरुदलाई अनदेखा गर्न कदापि मिल्दैन। संविधानमा किटान गरिएका जनताका मौलिक हकहरुको हरसम्भ संरक्षण गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको सर्वोपरी दायित्व हो ।’

‘सार्वभौम जनता का अधिकार को सम्मान गरेको छ भन्ने तर व्यवहारमा नगर्ने, योजनाबद्द तरिकाले अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने, योजनासम्म पनि निर्माण नगर्ने, जनताको जीवनमा समय सारणी आधारित सकारात्मक परिवर्तन न आउने, जसको निम्ति वा जसको अधिकार प्रयोग गरी संविधान बनेको हो सो वर्ग उपेक्षित रहने, निर्वाचन सीमितवर्गलाई सरकारमा पु र्‍याउने र निष्कन्टकरुपमा सत्ता सुख उपभोग गर्ने एउटा प्रपञ्च मात्र बन्ने, निर्वाचन सकिएपछि जनताहरु उहि रुपमा उपेक्षित रहने लोककल्याण, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा शब्दमा मात्र सीमित रहने, यस्तो व्यवस्था र व्यवहार लोकतन्त्रको मर्म अनुकूल हुँदैन ।’ 

प्रकाशित मिति : कार्तिक १५, २०७७ शनिबार  ४ : २७ बजे

0
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।