प्रधानन्त्रीमाथि सार्वजनिक महत्वका गम्भीर प्रश्न : उत्तर  त्यस्तै होलान कि खण्डन–मण्डनमात्रै ?

प्रधानन्त्रीमाथि सार्वजनिक महत्वका गम्भीर प्रश्न : उत्तर  त्यस्तै होलान कि खण्डन–मण्डनमात्रै ?

  • 2.5K
    SHARES

  • प्रधानन्त्रीमाथि सार्वजनिक महत्वका गम्भीर प्रश्न : उत्तर  त्यस्तै होलान कि खण्डन–मण्डनमात्रै ?

    सत्तरुढ दलको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय, केन्द्रिय सचिवालयका नौ मध्ये पाँचजना सदस्यले सरकार कसरी चलिरहेको छ  भन्ने गम्भीर मूल्यांकन प्रस्तुत गरे २८ कार्तिकमा ।  दुइजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको यो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मार्फत आएको यो प्रस्ताव, प्रतिवेदन वा मूल्यांकन जे भने पनि त्यसले प्रथम अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले चलाएको सरकारको देशकै सामु एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको अवस्थाछ ।  यो चित्र सामान्य छैन । स्वाभाविक छ सरकारका काम कुराहरु, ती राम्रा नराम्रा जे हुन सार्वजनिक महत्वका हुन्छन, तिनप्रति त्यसकारण पनि आम चासो रहन्छ । यो मुल्यांकनमा वितेको समय सरकार कसरी सञ्चालन भयो र त्यसले के ग¥यो भन्ने विस्तृत विवरणहरु छन । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सार्वजनिक हितभन्दा भिन्न बाटोमा हिडिरहेको छ । गठन हुँदा करिव ८० प्रतिशतको समर्थन पाएको र आफु एक्लै पनि दुइतिहाइको हाराहारीमा रहेको सरकारयतिबेला आफनै दलभित्रको समर्थन पनि गुमाएको अवस्थाको पनि यो एउटा चित्र हो । सरकारको यस्तो मूल्यांकन प्रस्तुत गर्नेमा तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री र दुइजना उपप्रधानमन्त्री हुन भने पार्टीगतरुपले उनीहरु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रवक्ता र बरिष्ठ नेताहरु । यो तहबाट भएको सरकारका सरकारका कामकुराको मूल्यांकनको आफै एउटा अर्थ हुन्छ ।  यसले सरकारको मूल्यांकनको आधिकारिकताको तहलाई बुझाउछ । 

    प्रस्ताव भनिएको यो चित्रको शव्दैमा भनिएकोछ –यो काल खण्डमा देशमा भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त भएन बरु बढावा पायो । यसको अर्थ हो देशमा भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी बढ्यो । त्यसकारण यो प्रस्तावमा उल्लेखभएका सरकारसंग सम्वन्धित विषय सार्वजनिक सरोकारका हुन । खासगरी सरकारसंग सम्वन्धित ती विषय कसैले कसैमाथि लगाएका आरोप राजनीतिक आरोप भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन । सरकारको आवधिक कालको यो मूल्यांकन एउटा दस्तावेज पनि हो । प्रधानमन्त्री स्वयमले १० दिनकोम्याद मागेर यसको जवाफ दिने भनिएको अवस्थाले पनि यसको महत्वलाइ बुझाउछ ।  

    images

    प्रधानमन्त्रीले यस्तो उत्तर दिनेदिन मंसिर १३ भनी तोकिएको छ । यो दिन आउने जवाफ केवल आरोपको प्रत्यारोप मात्र हुने हो कि गलत प्रकारको शासकीय शैलीले उत्पन्न गरेका परिस्थितिहरुले सम्वोधन पाउने हुन भन्ने तिव्र प्रतिक्षा हुनु स्वाभाविक हो । यसले अर्को पनि एउटा जवाफ खोज्छ – यही नेतृत्वबाट चले अवका दिनको शासन कस्तो होला ?   प्रस्तुत छ यस्ता धेरै विषयको उठान भएको र सरकारसंग जोडिएका प्रस्तावका सार्वजनिक अहत्वका ती अंशहरु :

    एक : परिवर्तनको रक्षा नहुने 

    पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वदायी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्व एवम् मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल भएको देखिदैन । नेपालमा सामन्तवाद बिरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । संविधानतः यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रणालीको सारतत्वमा एकप्रकारको जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो । यो मौलिक ढंगको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवाद तर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ । तर, कमरेड के.पी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयम्ले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नु भएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो । यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षागर्न सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

    दुई : संविधानको समाजवाद विपरीत काम

    लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउन नेपालको संविधानको मार्गदर्शन अनुरुप समाजवाद उन्मुख सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक महत्वको अभिभारा पूरा गर्न सरकार कटबद्ध हुनुपर्ने हो । तर क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकढिक्का बनाई सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नसक्नु भएन । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उद्देश्यतर्फ कुनै चासो राखिएन । जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने र शक्तिशाली बनाउने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको अपनत्व रहने कुनै प्रयत्न गर्नुभएन । संविधानको मार्गदर्शन र पार्टीको घोषणापत्रलाई तेस्रो पटक संसदमा नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दादासम्म पनि उपेक्षा गरियो ।

    तीन : मन्त्रीहरुकै निरन्तर हुर्मत 

    राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीमा छलफल गर्नेे, सुझाव वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने प्रयास क.के.पी. शर्मा ओलीले कहिल्यै गर्नुभएन । मन्त्रिपरिषद्लाई नीजि सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसंग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै नीजि सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए । आफूसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग सहसचिवले, सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतले कामको करारनामा गर्ने जस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । यसरी करारनामा गरेकालाई दुई महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार कार्य पनि उहाँले नै गर्नुभयो । सचिवहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको रायसुझाव लिनु त टाढाको कुरा सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो ।

    चार : प्रधानमन्त्रीनै भ्रष्टाचारीका प्रमुख संरक्षक 

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री क. के. पी. शर्मा ओलीले सरकार चलाउनु भयो । देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो । तत्काल नगरि नहुने काममा लाग्नु भन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो । भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयमले गर्नुभयो । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयोे । “सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो ।

    वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. के.पी. शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।

    पाच : देश र जनताप्रति निष्ठाको अभाव 

     अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको देखियो । राजदूत लगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन । राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन । कसैलाई अवसरमाथि अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने र कसैले देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो । सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीको सल्लाह र सुझाव बिना संकीर्ण गुटस्वार्थबाट प्रेरित भई प्रधानमन्त्री क. के. पी. शर्मा ओलीले निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरुप गर्नुभयो । यसरी सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा अनुसार गर्नुभयो । विगतका दिनमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै समर्थन गर्ने सञ्चारजगत तथा जनसमुदाय किन प्रखर आलोचक भइरहेको छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी. शर्मा ओलीको आलोचकहरुमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती कमीहरुलाई सच्याएर समय सापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध भयो । सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेक पटक प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई उहाँले निरन्तर टार्दै आउनुभयो ।

    छ : महामारीको  उच्च जोखिम प्रति पूर्ण वेवास्ता 

    मा छिमेकी देश चीनमा कोभिड–१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो । तर दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन । नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनी अनुरुप काम गरिएन । कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरीब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरुको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील देखिनुभएन । ती समुदायको पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति ब्यंग्य गर्दै आलोचना गरियो । स्वास्थ्य संकटका रुपमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नुभएन कानूनसम्मत विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निस्क्रिय तुल्याउनु भयो । यस्तो गम्भीर विपद्बारे पार्टीको बैठक बोलाउने र छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाइएन ।

    कोरानाको संक्रमण छिमेकी भारत र अन्य देशहरुमा व्यापक भइनसकेको बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने तर्फ समयमै ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरियो । मानिसहरुलाई एकान्त (क्वारिन्टिन) मा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँबाट उल्टै संक्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भयो । उनीहरु माथि दुव्र्यवहारबाट त्यहाँ महिला हिंसा र आत्महत्याका घटना हुनथाले । कोरोना विषाणुको संक्रमण महामारीको रुपमा देशभरी फैलिएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । रोजगारी समाप्त भई कैयौं श्रमजीवीहरुले भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शीर झुकेको छ ।

    सात : दल विभाजन अध्यादेशको उद्धेश्य के ? 

    बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षधरहरुको संख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानून परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो । अध्यादेश ल्याइनु पूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रुपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसकिए छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिका साथ आफ्ना निकटस्थहरुलाई अरु नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले अध्यादेशको आवश्यकता पर्नगएको झुटा कुरा प्रेषित गरियो । यस्तो कार्य पार्टी एकता, नेकपा पंक्ति र नेपाली जनताको भावना विपरीत थियो । स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा हस्ताक्षर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने माग गर्दै तत्काल बैठकको माग गरेको तथा राजनीतिक, बौद्धिक, कानूनी क्षेत्र, सञ्चार जगत र जनसमुदायको व्यापक विरोधको कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको जगजाहेर छ । अध्यादेश फिर्ता भएपनि देश कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको र सबै राजनीतिक गतिविधिहरु ठप्प भएको विषम परिस्थितिमा त्यस्तो अध्यादेश किन ल्याइयो, त्यसका पछिको आशय र योजना के थियो एवं त्यसको कोरोना संक्रमण रोक्ने कार्यसँग के साइनो थियो र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले किन लिनुभएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । यस्तो कार्यबाट पार्टीको गरिमा र लोकप्रियतामा धक्का लागेको छ ।

    आठ : अख्तियार दुरुपयोगकै दुरुपयोग 

    प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयोे । यसले नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गयो । जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो । सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क.के.पी. शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुुभयो ।

    “मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिनेछ । वाह्य हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ” भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता तथा नेपालको संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कार्यहरु गरियो । उहाँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पु¥याउनुभयो ।

    नौं : सार्वजनिक प्रतिवद्धता विपरीत काम

    देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजहरुलाई खिसीट्युरी गर्ने र हतोत्साही तुल्याउने कामहरु भए । संयुक्त सैनिक अभ्यासदेखि अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता बलियो पार्ने दृष्टिकोणभन्दा पनि कथित विश्वसनीयताको बहानामा आफ्नै पार्टीका सार्वजनिक प्रतिवद्धता र घोषणाहरुको पक्षपोषण गरिएन । असमान सन्धि सम्झौताहरुबाट देशलाई मुक्त गर्ने सात दशकदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्व गर्दै आएको नीति र उद्देश्यतर्फ कुनै प्रयास गरिएन ।

    दश : नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा गुपचुप 

     पार्टीको नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भू(भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरी दिइएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरिएन । नेपालको अतिक्रमित भू–भाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन, सांसदहरु तथा जनसमुदायबाट व्यापक रुपमा उठेको मागप्रति चासो राखिएन । नक्सा प्रकाशन गर्न उठेको मागप्रति ब्यंग्य गरियो । नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो भनी नक्सा प्रकाशित गर्दा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी त्यसको उद्घाटन गर्दासमेत भारतसंग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्तासम्म भएन ।

    जनता र जनप्रतिनिधिहरुको व्यापक दवाव तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान बोलाइएको सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले नेपालको अतिक्रमित भू(भाग समेटेर नक्सा प्रकाशित नगरिएकोमा आपत्ति गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गरिने प्रतिवद्धता गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएपछि सोही अनुरुप गर्न प्रधानमन्त्री कमरेड के.पी. शर्मा ओलीले सम्वद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । यस्तो यथार्थको विपरीत, स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको स्थितिमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा निकाल्दा भारतसँग मिलेर नेपालका नेताहरुले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र नेकपाको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको अपमान भएको छ । यसप्रकारको गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा तथ्य प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभयो । उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे तथ्य विवरण पेश गर्न स्थायी कमिटीको बैठकमा माग गर्दा उहाँले कुनै तथ्य विवरण पेश गर्नसक्नु भएन ।


    एघार : एमसीसी पारित नहुदै बजेटमा 

    प्रधानमन्त्री क.के.पी.शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो । कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरियोे । यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो । एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन । पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तरगतको आयोजनालाई समावेश गरियो । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यसम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो र हठात् संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो । यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

    बाह : संसद अधिवेशन निर्थक जस्तै 

    धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरियो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भू–भागबाट भारतीय फौंज हट्नुपर्ने, कोराना संक्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्वपूर्ण विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरियो । आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्र्ने भूमि सम्बन्धी कानून र आयोग, संवेदनशील सामाजिक–सांस्कृति क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठी सम्बन्धी कानून, प्रेस सम्बन्धी कानून विधेयकको रुपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन । फलस्वरुप यस्ता कानूनको आमरुपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकारले पछि हट्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ ।

    तेह्र : शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा 

     शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अविलम्व पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक(पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासिन देखिनुभयो । देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्नसक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने वाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो ।

    चौध : राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश 

    नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कुटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि गम्भीर आघात पु¥याउने कार्य गरियो । यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । 

     

    शुक्रवार, मंसिर १२ २०७७११:२१:१०

    केदार सुवेदी

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै