सरकार ! अस्वीकार्य हुनुपर्ने प्रतिवेदन कि भ्रष्टाचार : १७ देशको अध्ययन मोडेल नेपालमा किन अस्वीकृत ?

भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र तत्सम्वन्धमा हुने अध्ययन अनुसन्धानमा संसारको ख्याति प्राप्त संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको  ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ नामको प्रतिवेदनलाई सरकारले सोझै खारेज गरिदियो १४ मंसिरको अपरान्हमा । गएको १० मंसिरमा यो प्रतिवेदन  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको कार्यालय जर्मनी र अध्ययन गरिएको १७ वटा गरी १८ वटा देशमा एकपटक एउटै घडीमा सार्वजनिक भएको थियो । 

यो संस्थाले एशियाका १७ वटादेशमा भ्रष्टाचारको मापन गर्दा नेपाल १७ औं स्थानमा प्रकट भयो । यी १७ वटै देशका नागरिकलाई सोधिएका प्रश्नहरु एउटै थिए, केवल त्यसका उत्तरदाता मात्रै आ–आफ्ना देशका । यस्तो अध्ययनको नमूना छनौटमा परेका बाँकी १६ वटा देशले आफना नागरिकले महशुस गरेका कुरा भनी जस्तो देखियो त्यसलाइ माने । नमान्नुको कुनै अर्थ पनि हुदैन तर नेपालको सरकारले भने  प्रतिवेदनलाईनै खारेज गरिदिएर आफना नागरिकरको अभिमतलाई नै चुनौती दियो । नेपालको अवस्थाका बारे आफनो बुझाइ वताउने नेपाली मात्रै हुन । जस्तो भारतीयले भारत, चिनियाले चिनको र जापानका बारे जापानिजले मात्रै वताएका थिए । 

त्यसकारण  सरकारको यो अस्वीकृति वा खारेजी आफनै नागरिकका अभिमतको अस्वीकृति वा खारेजी हुनगयो । यसको अर्थ हो नेपालमा कुनैै पनि भ्रष्टाचार छैन भन्ने मान्यतामा छ सरकार र कसैले  भ्रष्टाचार छ भन्यो भने सरकार त्यसलाई यसरी नै खारेज गरिदिनेछ भन्ने सूचना पनि पठायो । 

यसले के भयो भने अवदेखि  नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न हुने भयो, गरे है भन्न चाहिँ नहुने भयो ।

प्रतिवेदन खारेजीको लज्जास्पद वक्तव्य 

नेपाली जनताले नेपालमा भ्रष्टाचार उच्चतहमा रहेको र भ्रष्टाचारका कतिपय घटनामा प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गरेका भन्ने नेपाली जनताले महशुस गरेका कुरालाई अस्वीकार गर्दा सरकारले यस्तो अध्ययन गर्ने त्यस्तो अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई जस्तो आरोप लगायो त्यो आफै अर्को आश्चर्य हुनुपर्छ । सरकारको भनाइलाई मान्ने हो भने जर्मनीमा कार्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालमा ओली सरकार विरुद्ध भयंकर षडयन्त्र गरिरहेको छ ।  

मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको भनी यो प्रतिवेदन खारेज गर्दा दिइएको वक्तव्यले जे बोलिरहेको छ त्यसले एउटा अर्को लाजमर्दो अवस्था प्रकट हुन्छ । एउटा देशको सरकारलाई कुन संस्था कस्ता हुन र तिनले कसरी काम गर्छन भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको बुझाउछ यो वक्तव्यले । त्यो वक्तव्य–  

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सको सन २०१८ को प्रतिवेदनमा नेपाल १२४औँ स्थानमा देखाएको थियो, एक वर्षको अवधि नपुग्दै सन २०१९ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई ११ स्थानमाथि उकलँदै ११३औँ स्थानमा देखाएको छ । अहिले भ्रष्टाचार गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मुलुक भन्ने प्रतिवेदनमा छ, जुन प्रतिवेदन आफैँमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही छ । 

उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज–अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित रहेको साथै सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई  सरकार अस्वीकार गर्दछ । 

‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ को सर्भेक्षणले नेपाल ‘रुल अफ ल इन्डेक्स २०२०’ मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ । यसैगरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन २०१८ मा ११०औँ स्थानमा रहेकामा नेपाल सन २०१९ मा ९४औँ स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार–व्यवसाय र लगानीमैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको देखाएको छ ।

यस्तै, विश्व आर्थिक मञ्चले १५३ मुलुकमा गरेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । सन २०१९ मा १०५औँ स्थानमा रहेको नेपाल चार स्थानमाथि उक्लँदै सन २०२० मा १०१औँ स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ ।

स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेकोे छ ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न ।

झण्डै तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेरामा सीमित रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमूना छनोट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निष्कर्षहरु नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय वस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ ।

यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा समेत नेपाल १४९औँ स्थानबाट दुई स्थानमाथि उक्लँदै १४७औँ स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ । 

नेपालमा स्थायी सरकार बनेपश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचकाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुढृद र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ । सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निरासा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत रहेको छ । प्रतिक्रियावादी र पुनरोत्थानवादीको यस्ता खालका भड्का गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आमजनसमुदायलाई आग्रह गर्दै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न सबैमा अपिल गरिन्छ ।’

प्रतिवेदन खारेजी प्रति नागरिक प्रतिकृया 

 गएको वर्ष नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको महशुुस भयो भनी  ५८ प्रतिशत जनताले दिएको मतलाई जस्तो आरोपकासाथ खारेजी गरिदियो त्यो नेपाली जनतालाइ सैह्य भएको देखिएन । ती कुरापनि मतबाटै  प्रकटभएका हुन । सरकारले त्यस्तो वक्तव्य दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणका जस्ता प्रतिकृया आए ती आफै सरकरकारे यस्तो खारेजीकै खारेज गरिदिएका भन्ने खालका छन । सरकार र जनताबीचको यस्तो जुहारी राम्रो होइन । तर पहिलो फायर सरकाले नै खोलेको हुँदा दाकेमष सरकारतिरै जान्छ । 

राम कुमार (मंसिर १४ ) भन्छन् – सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२० अस्वीकार्य गरेर के गर्नु सारा संसारले मानेको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई । डोनर देशहरुको खरबौ डलर बैदेशिक सहायता प्राथमिकिकरण यहि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टको आधारमा हुन्छ । कुनै पनि देशको सरकारको इज्जत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट कै आधारमा हुन्छ । सरकारको छबि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पुरा बदनाम भएको छ – लाज पचेपछि जे भने पनि भयो । यसरी बदानाम हुनेहरुमा सिरिया, जिम्ब्वाबे, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति र तिनको सरकार पनि बदनाम भएका थिए, सरकार प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा बदनाम हुनु देश बर्बाद भएको स्पस्ट सङ्केत । नेपाल फेल स्टेट भएको प्रमाण हो ।

सन्तोष (मंसिर १४) भन्छन् – ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२० मा आबद्ध नेपाली नै हुन र तिनले कुन–कुन दललाइ भोट हाले हालेन भन्ने कुरा यहाँ गौण हो । मुख्य कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल यो एसिया प्रतिवेदन–२०२० तयार पार्दा कस्तो बिधि र प्रक्रिया अपनाएको थियो त्यो बिश्वाब्यापी मान्यता भन्दा फरक थियो कि थिएन ? सँसारका अरु देशमा त्यही बिधि र प्रक्रिया अपनाउँदा सहि हुने नेपालमा नहुने भन्ने हुन्न । दुखदायी रिजल्ट आयो नेपालको । के सत्तारुढ नेकपाका स्वयं प्रधान मन्त्री सासद आदि नै भ्रष्टाचारमा समाबेस हुनु भनेको एकदम नराम्रो हो । हुनत नेपाली पत्रकार ज्युहरुले पहिले नै यस्तो खाले प्रवृत्ति देखियो नेकपामा भनेर सचेत गराएका थिए । 

बिगत ३ बर्ष यता का भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्ड देखि हरेक सरकारी अफिस साना साना घटनाहरु प्रायः हरेक दिन दिनै पत्रपत्रिका, रेडियो, एफ एम, टिभीमा आइरहन्छ । जनताहरु आजित – आजित भएका छन बर्तमान सरकारको देशद्रोह र भ्रष्टाचार को सृँखलादेखि र अन्त्य हुने केहि नाम निसाना छैन । झन सरकारको यो बिज्ञप्तिले भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिएको, सस्थागत गरेको र एउटा स्वतन्त्र निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जसलाई नेपालको सरकार बाहेक ससारका सबै सरकारको मान्यता छ लाइ खारिज गर्दा यसले बिकराल रुप लिएर नेकपाको पत्तासाफ हुने भएको छ ।

 हाल पत्रिका दैनिकमा समाचार अनुसार नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार गरेको काण्डहरूमा २० अरब रुपयाको बालुवाटारमा चिया पान खर्च, कोरोना उपचार को १५ अरब स्वाहा, ओम्नीको ठेक्का, सेना परिचालन गरिगरि नक्कली औषधि आपूर्ति कोरोना को, आर डि टि टेस्ट किट, अन्य कोरोन को उपकरण खरिद,  हिमालय एयर को ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ्ग, चक्लेट विद्युतिय सवारी साधन, सुन, वाइडबडी, न्यारो बडी, प्लेन इन्जिन भाडा, गेजुवा, अरुण –३, बुढी गण्डकी, एनसेल, दूर सञ्चार को लाइसेंस, ह्वाबें, ३२ अर्ब रुपैयाँ रेलको ठेक्का, यति होल्डिङ, विद्यालय कंप्यूटर, सेक्युरिटि प्रेस, इ पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई, स्मार्ट लाइसेन्स, शैलुङ मल काण्ड, सिक्टा सिँचाइ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हाल को ठेक्का, मेलम्चीको पुराना भेरियसन अर्डर, भेरी बबई डाइभर्सन फास्ट ट्रयाक नक्कली भ्याट बिल, नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर, नक्कली कागजात सिर्जना गरी लडाकु, चीनी , कालीमाटी तरकारी बजार, सिन्डिकेट, चुडामणि , गोपाल खड्का , नेपाल आयल निगमको जग्गा, हायत को सेयर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका जग्गा सरकारी जग्गा हडप्ने फाइबर अप्टिक, १८ करोड को विलासी गाडी, ६ करोड रुपयाको स्कर्टिंगगर्ने मोटर साइकिल, ४ अरब को हेलीकप्टर, ३ अरबको इण्डोनेसियाँन प्लेन, १० करोड को ट्वाइलेट र २ करोड को ट्वाइलेट सजावट, २ अर्ब रुपया आसचपू बितरण, असारे बिकास, आदी १०० यौं काण्डहरू बाट देशको ढुकुटी बाट २० खर्ब रुपैयाँ लुटिए को छ, भनेर नेपाली पत्रकारले भनेका हुन तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन–२०२० मा त्यति डिटेल छैन, प्रतिबेदन १०० प्रतिशत  सहि र सत्य छ ।

ज्ञानब.(मंसिर १४) भन्छन् – स्वीकार गर, मान वा नमान, यथार्थ भनेको जग जाहेरै छ्र यो सरकार भ्रष्टबाट अति भ्रष्ट भएको छ्र भ्रष्टचार हटाउने कुरै छैन, घटाऊने तिर पनि उद्यत छैन्र भ्रष्टचारीको सुरक्षा र बचावट प्रधानमन्त्री बाटै हुँदै आएको सबैले देखेका छन प्रधानमीन्त्रको शुन्य सहनशीलता भ्रष्टचार र भ्रष्टाचारी प्रति हुनुपर्नेमा जसले भ्रष्टचार देखाउछ र बिरोध गर्छ उसैको प्रति असहनशीलता देखाउछ्रन टान्स्परेसीले घट्यो भन्दा चाइने मान्ने तर बढ्यो भन्दा नमान्ने ? यस्तो भ्रष्टाचारी सरकार ओलिको नेतृत्वले गर्दा हो भन्ने प्रष्टै छ्र । 

 बmबीर (मंसिर १४) भन्छन् – चोरले म चाोर हुँं भनेर कहिले भनेको सुन्नु भएको छ ? भ्रष्टाचारी सरकारले आफु भ्रष्टाचार किन भनोस ? यो सरकारले माने नमाने पनि आम चेतनसील जनतालाई थाहा भएको कुरा हो । यती हो ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले गर्दा अहिले सम्पूर्ण संसारलाई नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार बारे भने थाहा हुन गयो ।

खारेजीको प्रभाव र प्रतिवेदनको प्रकृया  

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमा समेटिएका मध्ये जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै विगत १२ महिनामा घुस खुवाएको जवाफ दिएका छन नेपालमा यो दर भारतमा ३९ प्रतिशत र चीनमा २८ प्रतिशत छ । यस हिसाबले १७ देश मध्ये भारत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश हो । तर पनि उसले जनतनाको यो बुझाइलाइ आत्मसात गर्‍यो । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष समेतले यो प्रतिवेदन एक घण्टा अघिमात्र हातपारेका रहेछन त्यो पनि १८ ठाउमा एकै पटक सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा । यो भनेको सबै कुरा यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कार्यालयाबट भएको हो वा हुदो रहेछ । त्यसो हो भने नोपल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नाममा सरकारले जे जस्ता आरोप लगायो त्यो सबै बर्लिनको कार्यालय प्रति भयो । 

नेपाल सरकारले यत्रो कारणसहित अस्वीकार गरेपछि यो प्रतिवेदन केहुन्छ ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन  सरकारले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । यो संसारभरि विश्वासप्राप्त संस्था हो । विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका सबै प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय संस्थाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई विश्वास गर्दछन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई नमान्ने देश भनेपछि अन्तराष्ट्रिय जगतमा पक्कै भ्रष्ट देश हो भन्ने सन्देश जान्छ । कुनै भ्रष्ट देशलाई आफ्नो जनताले तिरेको करबाट सहयोग नगर्न सक्छ । गरे पनि प्राथमिकतामा राखेर नगर्न सक्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दा शासकलाई असर नपर्ला तर जनता र देशलाई पक्कै पर्छ । 

‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले निकाल्ने होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल एउटै संस्था होइन । यो प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हो, जसको कायर्मलय बर्लिनमा छ । रोग्मी भन्छन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले परामर्श, सहयोग वा सुझाव त परैको कुरा, यस्तो अध्ययन गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाललाई जानकारीसमेत दिँदैन । हामीसँग मात्रै होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भारत, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जापानलाई पनि उसले जानकारी दिँदैन । 

रोग्मीका अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । एउटा करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) र अर्को ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर (जीसीबी) । सीपीआईका आधारमा नेपाल यति स्थानमा, उति स्थानमा भन्छौं । यो मापनको आधार भनेको विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्ज, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड, जस्टिस प्रोजेक्ट, बटर्लसम्यान फाउन्डेसन, फ्रिडम हाउस, ग्लोबल इनसाइट, इन्टरनेसनल इस्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट, पोलिटकल एण्ड इकोनोमिक रिस्क कन्सलट्यान्सी र दि पीआरएस ग्रुपको प्रतिवेदन हो । 

अहिले कुरा गरिरहेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सीपीआई भन्दा विल्कुल फरक छ । यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो, जसमा तपाईँले पछिल्लो एक वर्षमा घुस दिनु भयो कि भएन ? भन्ने जस्ता सिधा प्रश्न सोधिन्छ । यो सर्वेक्षण हरेक देशमा हरेक वर्ष गरिँदैन । यसपटक एसियामा गरेकाले यसको नाम ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसिया २०२० भएको हो । यो वर्ष युरोपमा गरेको भए यसको नाम ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः युरोप २०२०’ हुने थियो । एसियामा गरे पनि एसियाका पनि सबै देश परेका छैन । जम्मा १७ देशमा समेटिएका छन । दक्षिण एसियाकै पनि सबै देश समेटिएका छैनन । नेपाल सात वर्षपछि यो अध्ययनमा परेको रहेछ ।

नेपालच्याप्टरमा कहिले आयो प्रतिवेदन ? रोग्मी भन्छन, त्यो सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन प्रतिवेदन प्राप्त गर्‍यौं । सबैतिर एकैपटक सार्वजनिक गर्ने नीति अनुरुप बर्लिनको समयअनुसार बिहान ८ बजे जारी भएको हो । नेपाली समय सवा एक बजेको थियो । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरः एसियामा १७ देशका २० हजार उत्तरदाता  लिइएको छ । एउटा देशमा १००० वा ११०० जस्तो नमुना एउटा देशबाट छनोट भएका छन । १३० करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा पनि १००० नै नमूना लिइएको छ ।