सरकारले प्रशासन कहिले सुधार्ने ?

सरकारले प्रशासन कहिले सुधार्ने ?

  • 2.0K
    SHARES

  • सरकारले प्रशासन कहिले सुधार्ने ?

    मुलुकमा राष्टियकरण महाअभियानमा सहयोगसाथ दिनु अतिआवश्यक छ । मुलुक अहिले भष्टाचार कहिशनखोरी र घुस्याहा प्रवृतिको नम्बरीडमा छ । सरकारको ध्यान प्रशासन सुधारतर्फ खासै पर्न सकेको देखिदैन । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको आमूल सुधारबिना मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले सोचेजस्तो लाग्दैन ।

    विगतमा प्रायः सबैजसो सरकारले प्रशासनलाई सुधार गरी जनमैत्री बनाउनुभन्दा पनि हस्तक्षेप गरी आप्नो अनुकूल चलाउने काम गर्दै आए । त्यसैले पनि प्रशासनले कहिल्यै पनि जनताको मन जित्न सकेन । अधिकांश कर्मचारीहरू अहिले पनि जनताको दृष्टिकोणमा असल छैनन् । आप्नै स्वार्थमा रमाउने र कामचोर प्रवृत्ति कर्मचारीका विशेषता भएका छन् । 

    images

    जनताको कामलाई आप्mनै काम ठान्न सक्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा नदेखिनु विडम्बना नै भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सच्चिएर जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । विगतदेखि वर्तमान सम्ममा आइपुग्दा नेपालको प्रशासन सुधारका लागि दर्जनाै आयोग तथा समितिहरू बने । 

    ती आयोग र समितिले लामो अध्ययन र विश्लेषण पनि नगरेको होइनन । प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिए । तर, आयोगहरूले दिएका अधिकांश सुझावहरूलाई विगतका सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएनन् र कार्यान्वयन तहमा समेत लैजान सकेनन् । त्यसैले पनि हाम्रो निजामती प्रशासन झन्पछि कमजोर र यथास्थितिवादी चरित्रकै रूपमा रहंदै आयो । अर्कोतर्फ प्रशासनमा पनि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वकै मुख ताक्ने रोग रहंदै आयो । 

    प्रशासनिक नेतृत्वले प्रशासन क्षेत्रलाई सुधार गर्न र व्यवस्थित प्रणालीमा चलाउन आफैंले पनि सोहीअनुसार प्रावधानहरू ल्याउन सक्नुपथ्र्यो तर, उनीहरूले सुधारका लागि काम गर्नेभन्दा पनि जागिरकै लागि मात्रै काम गर्दा प्रशासन निम्सरो जस्तो हुंदै आएको छ ।

    जसका कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति आम जनताको विश्वास र आस्था जाग्न सकेको छैन । तर,अहिले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रबाट आशा गरेअनुसार काम लिन सकेको छैन । यसो त राजनीतिक नेतृत्व आफैं पनि रातदिन काममा खटिएर परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । 

    राजनीतिक नेतृत्वले असल मनशायका साथ कर्मचारीलाई काम लगाउने हो भने कर्मचारीहरूबाट धेरै सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीले लिएको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई आम जनताले आत्मसात गर्न सक्नेगरी व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।

    निजामती प्रशासनले भोग्नुपरेका समस्याहरू समाधान गर्दै कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन र सुशासनयुक्त बनाउने किसिमका नीति तथा योजनाहरू ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुंदैन । यसका लागि प्रशासन सुधारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

    यसैगरी विगतमा प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानको उद्देश्य र मान्यताअनुरूप रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुंदैन । अहिले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

    अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलिमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेका तथ्यसमेत सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको छ ।

    कैयौं सरकारी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्दासमेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि सरकारीस्तरबाट कारबाही हुन सकिरहेको छैन । उल्टो उच्च अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई बचाउने र त्यसरी बचाएबापत बक्सिस लिने खतरानक प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको आमूल नष्ट नहुंदासम्म मुलुकमा विकास र प्रगति अवरुद्ध हुने निश्चित छ । 

    अहिले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलिमतोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेका तथ्यसमेत सार्वजनिक हुनु दुःखद भएको छ । कैयौं सरकारी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्दासमेत भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि सरकारीस्तरबाट कारबाही हुन सकिरहेको छैन । 

    आइतवार, मंसिर २१ २०७७०३:४८:१२

    अनलाइनपाना

    प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभागमा सुसूचित नेपालको चित्र स्लोगन राखि अनलाइनपाना डटकम २०७२ चेत्र ०८ गतेदेखि सञ्चालानमा छ । हाम्रो अनलाइन मिडिया अन्तर्गत प्रकाशन, प्रशारण हुने समाचारहरु देश, जनता, समाज र हरेक नागरिकको जीवनहरुसंग जवाफदेही हुनेछन् ।

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै