प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलाएर एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य एवम् नेकपा सांसद झपट रावलले जानकारी दिए ।
गत मंसिर १५ गते बसेको बढुवा समिति बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । डिआइजी पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत रहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा एआइजी दरबन्दी थप र बढुवा सिफारिसमा प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि रहेसँगै उजुरी परेको थियो । यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना (ओएण्डएम) स्वीकृत गर्दै नेपाल प्रहरीमा एक एआइजी र पाँच डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
बढुवा समितिमा अध्यक्ष महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव, सदस्यसचिव प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
यसअघि कनिष्ठ ब्याचबाट डिआइजी पोखरेल बढुवा भएका थिए । यो निर्णय कार्यान्वयन भए उनी हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीपछि स्वत: प्रहरी नेतृत्वमा पुग्छन् ।
यही सेवाअवधि कायम रहेकै अवस्थामा हालका महानिरीक्षक क्षत्रीसँगै बाँकी तीन एआइजी अवकाशमा जाने हुनाले भावी प्रहरी नेतृत्वका लागि पोखरेल एकल दाबेदार हुनेछन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीकै ब्याचबाट एआइजीका आकांक्षी पनि थिए । तर, ती सबैलाई किनारा लगाउँदै पोखरेल एआइजी सिफारिस भएका छन् ।
पोखरेलका ब्याची सबै अहिले डिआइजी छन्। गृहको ओएन्डएम स्वीकृतिमा पोखरेलका ब्याची डिआइजी र हालका प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीका ब्याचीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया