सरकार ! राज्य चला’को कि केटाकेटी खेला’को !! 

सरकार ! राज्य चला’को कि केटाकेटी खेला’को !! 

  • 2.7K
    SHARES

  • सरकार ! राज्य चला’को कि केटाकेटी खेला’को !! 

    राज्य सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण काममा देश यो चलिरहेकै वर्षमा यस्तो ठाउँमा पुग्यो जो आज भन्दा नौ महिना अघि थियो ।  राज्यका निकायका बारेमा निर्णय गर्ने सन्दर्भको कुरा हो यो । तर त्यो काम चाहिँ भएन । यता राज्य सञ्चालनका काम कुराहरु निरन्तर तरंगित भैरहे यी पुरै दिन । स्वाभाविक सम्वैधानिक प्रकृया अवलम्वन भएको थियोभने यो स्थिति आउने थिएन होला । त्यसमा अन्यथा गर्न खोज्दाको परिणाम के भयो भने राज्यले निकाय नै पाएन । प्रमुख काम अध्यादेश संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । यही परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दछ वा त्यसकालागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । 
    यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ यो राज्यका लागि संस्था के रहेछ भन्ने र यही संस्थामाथि केटाकेटी खेलेजस्तो भयो सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबाट नै ।  

    राज्यका यस्ता निकाय खडागर्ने यो संस्था अर्थात परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहने वइवस्था छ  । यो भनेको राज्यको सबै अंगको उपस्थिति हो । यही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने हुन्थ्यो । 

    images

    यही ठाउँ हो आठ महिनामा दुइपटक एउटै कामले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्राथमिकता पाएको अवस्था प्रकट भएको । पहिलो  पटक  बैशाख ८ मा यो कुरा ल्याइयो र फिता भयो तर यसकोछायाँले त्यसपछि दोस्रो पटक मंसिर ३० मा जारी भएको र पुस १ मा फिर्ता लिएको भनिएको बेलासम्म यसको तरंगले छाडेन । सरकारको धेरेनै र करिवकरिव एकमात्रै भनेपनि हुनेजसरी राज्य को प्राथमिकतामा परको अध्यादेशले ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएका बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था ग¥यो । यसले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा यस्तै अरुकोही उपस्थित नभए पनि यी निकायमा नियुक्ति हुनेभयो । 

    पुरानो ऐन र यो अध्यादेशमा अन्तर के रह्यो भने पहिले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था थियो भने यो अध्यादेशले ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिदियो ।

    अध्यादेश रमिताको वर्ष यो चालुवर्ष ०७७ को प्रारम्भ देखिनै दिनदिनै  नमुना खालको रमिता देखाइरहेको सरकारले फेरी पछिल्लोसमय पनि त्यस्तै  रमितानै देखाएको अवस्था हो यो । एउटा हतियार पटकपटक चल्दैन । तर यो ठाउँमा पटपटक त्यही हतियार चलाइयो र फेरी फिर्तापनि लिइयो । आफुले जे कारणले कदम चालेको हो त्यो गलत थियो भने त्यसको दोष प्रधनमन्त्रीले लिनुपथ्र्यो त्यो पनि भएन र सही थियो भने त्यो किन फिर्ताभयो भन्ने प्रश्न देशसामु निरुत्तरित रहन गयो । 

    लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विशेष चर्चामा आउने पुस १ गतेको हाराहारीमा सम्पनन यी कामहरु इतिहासमा अभिलेख रहने भए । पुस १ गतेकै दिन जस्ता घटनाभए र ती जसरी समाचारका विषय बने तिनलेनै  धेरैजसो अवस्थाको वर्णन गर्छन । यस दिन संसदका सत्तापक्षकै ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षर भएको संसदको अधिवेशन बोलाउने सम्वन्धि निवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्न समेत मानेन । कारण थियो सरकार यस्तो अधिवेशन चाहदैन थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सरकारको त्यस्तो इच्छा पुरा गरियो र मारमा प¥यो संसद ।

    यो  विषय समाचारमा यसरी आयो –  ‘जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्का ८३ जना सदस्यको हस्ताक्षर भएको दस्ताबेज राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गर्नसमेत मानेन, पार्टी र गुटको भेलाको निर्देशन पर्खिएर बस्नुपर्ने यो थितिले राष्ट्रपति पदको साख नै समाप्त गरिदिएको छ, सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सबैभन्दा बढी क्षति राष्ट्रपति पदको गरिमाको भएको छ , पार्टीभित्रको दाउपेचमा राष्ट्रपति पद कार्यालय बन्दी भएको छ, नेकपाको पार्टी र गुटका भेलामा के विवाद हुन्छ र के सहमति हुन्छ भनेर पर्खनुपर्ने यो अवस्थाले राष्ट्रपतिको साख समाप्त गरेको भन्दै संविधानविद्हरू नै चिन्तित भएका छन ।’

    ६० वर्ष अघिको (२०१७) पुस १ लोकतन्त्रका लागि अझै कालो दिवसका रुपमा मनाइन्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रतिक हो ।  संविधान अनुसार व्यवस्था भएको त्यसको अधिवेशन माग गरिँदा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो निवेदन  नै दर्ता गरेन । 
     कारण बन्योे त्यही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अघिल्लो दिन जारी अध्यादेश जसले देशको संविधनमाथि प्रहार गरको थियो । यता असम्वैधानिक मानिएको अध्यादेशलाई प्राप्त हुनासाथ जारी  जारी भयो र यो अध्यादेशकाबारेमा नै छलफल गर्न भनी संसदको अधिवेशन माग गरिएको निवेदन भने दर्ता समेत भएन । यो कुराले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न खडाभयो । 

    तर यता यही प्रकृतिको अध्यादेश यसअघिपनि आएको र यसरी नै लालमोहोर लागेको चौथोदिन सरकारले फिर्तालिएको अवस्था थियो  । यो भनेको राष्ट्रपति राजनीतिमा लागेको बुझाइ रहनु हो सबैतिर ।  यसबाट प्रश्न उठ्यो अध्यादेश आवश्यक नै नपर्ने भए किन जारी गरिएको थियो, आवश्यक थियोभने किन फिर्ता लिइयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ? संविधान, राज्यका निकाय र जनतामाथि यस्तो मजाक गर्ने अधिकार र सुविधा उनीँहरूलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो काम राज्य चलाको हो कि केटाकेटी खेलाको ? 


    यो चालु वर्षको सुरुमहिनामा पनि यस्तै भएको थियो जो यो पटक पनि हूबहू रुपले दोहोरियो । गएको ८ वैशाख  अहिलेकै जस्तो यवस्था भएको  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरतफुरतमै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो । त्यसको चार दिनपछि त्यही महिनाको १२ गते राष्ट्रपतिबाट नै यसको खारेजी भयो । चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेश यसपटक पनि सरकारबाट सिफारिस भयो राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसरीनै मिनेट भित्रनै स्वीकृत भयो । मंगलाबर अध्यादेश आयो र  बुधबार सो अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरियो । यो ठाउमा दुुई वटा अवस्था प्रकटभए जवजव सत्तारुढदल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्छ  प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली अध्यादेशको अस्त्र लिएर मैदानमा उत्रिन्छन र त्यो अध्यादेश अस्त्रलाई राष्ट्रपतिले  मिनेट भरमै स्वीकार्ने गरेको देखयो । यो रमितामा नागरिकले बुझेको सत्य यतिनै हो ।  

    अधिवेशनमै आपत्ति यसले लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर खतरामा पारेको अवस्था प्रकट गराउदैछ । अहिलेको लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको यो कदम  पुस १ को भन्दापनि कडातिर लागेको हो कि भन्ने चर्चा त्यसै आउन थालेको नहोला । अहिले संसदको अधिवेशन समेत बोलाउन नपाइने प्रकारको काम देखियो । असार १८ गते संसदको अधिवेशन असमयमै अन्त्य गरिदिएपछि अहिलेसम्म अर्को अधिवेशन आह्वान भएको छैन । अवको १५ दिनमा संविधानत अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । त्यस्तोमा यस्तो अध्यादेश किन आयो र तुरुन्तै किन फिर्ता भयो ? यसको उत्तर राज्यसञ्चालकबाट आएको छैन ।   

     सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि स्थिति गम्भीर मानिएर यो विषयमा छलफल गर्नभनी विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भन्दै संसदका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिनिवास पुगेको हो । २५ प्रतिशत सांसदले यस्तो अधिवेशनको माग गरे भने राष्ट्रपतिले यताउता नगरी अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । संविधानको यो वाध्यकारी व्यवस्था हो । नेकपा कै नेता तथा सांसदद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल यस्तो निवेदन लिएर  पाँच घन्टा शीतलनिवासमा कुर्दा समेत पत्र दर्ता नभएको विवरण सार्वजनिक भयो  । यो पत्र लिएर जाने एक नेता र हस्ताक्षर कर्ता सांसद रावलका अनुसार पनि ‘राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर दर्ता नम्बर लिएर आउने भन्दै गएका थिए, पछि उनी मोबाइल नै स्विच अफ गरेर गायब भएका थिए , त्यसपछि उनी कार्यालयमा फिर्ता नै भएनन् ।’ यसलाई कानुनविदहरुले एक प्रकारको कु को सज्ञा दिएका छन जो स्वाभाविक पनि होला । त्यो पत्रमा अघिल्लो दिन जारी अध्यादेशबारे छलफल गर्न जरुरी भएकाले संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको थियो । 
    दर्ता नभएको त्यो पत्र

    सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू,
    राष्ट्रपतिको कार्यालय
    शितल निवास, काठमाण्डौ ।
    विषयः प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने बारे ।


    २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री हुनुभएका सम्माननीय के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले देश र जनताका सामु रहेका चुनौती तथा समस्याहरुको सन्दर्भमा जिम्मेवारी र कुशलताका साथ काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राष्ट्रियता, जनजीविका, आर्थिक विकास, शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा जनता एवम् देशको सर्वोपरी हितमा काम हुने आशा गरिएको थियो ।


    कोरोना विषाणु संक्रमणको महामारी, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र जीविका, सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको संरक्षण जस्ता विषयमा सरकार केन्द्रित भएर अगाडि बढोस् भन्ने जनचाहना हो । यस्ता जनताका माग, आकांक्षा र भावना मुखरित र सम्बोधन गर्ने प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हठात् संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य,अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ लाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश सिफारिश गर्नुभई सो अध्यादेश जारी भएकोले यस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा छलफल गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।


    अतः हाल प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु नरहेको र बैठक बोलाउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ३ को उपनियम (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई बढी तपसिल बमोजिमका हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु प्रतिनिधि सभाको बैठक अविलम्ब बोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । तपशील ।  

    वैधतामाथिनै प्रश्न  जुनकामले संसदको अधिवेशन बोलाउन लगायो त्यो अध्यादेश आफैचाहि केकति वैध थियो भन्ने पक्षमा पनि प्रश्न खडाभयो । अदालतमा मुद्धानै प¥यो । कानुनविदका नजरमा अध्यादेश प्रारम्भ नजरमा अवैध र असम्वैधिानिक पनि देखियो । अदालत खारेजीको माग हुनु त्यसको उदाहरण हो ।  आफैँ आफ्नो कार्यविधि तोक्ने कानुन लागू हुने संस्था वा निकायका हकमा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने व्यवस्था हुँदैन । तर, त्यस्तो कार्यविधि आफैँ बनाउने निकायको स्वरूप परिवर्तन नहुँदै त्यस्तो निकायले आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरेको हुनुपर्छ । 


    हाल संवैधानिक परिषद्को पुरानो ऐनको दफा २ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ भनेर आएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को स्वरूप परिवर्तन गरेको होइन, छैन । वर्तमान अध्यादेशले दफा २ को उपदफा ९ झिकिएको छैन । सो उपदफामा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन, खारेज परिषद् आफैँले गर्ने भनेको छ । परिषद् भनेको पूर्ण परिषद् हो । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख भएपछि परिषद् हुन्छ । परिषद् बसेर मात्र संशोधन गर्न सकिने सो व्यवस्था परिषद् नै नबसी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेर संशोधन गरेको अध्यादेश अवैधानिक र असंवैधानिक छ किनकि यो अध्यादेशमार्फत परिषद् आफैँले कार्यविधि निश्चित गर्ने व्यवस्था छ । 


    राष्ट्रपति पनि विपक्षी नभन्दै अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परिनै हाल्यो र राष्ट्रपति समेतलाई विपक्षी बनाएर । मंसिर ३० मा जारी भएकोे अध्यादेश विरुद्ध पुस १ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस्तो रिट दायर गरेका हुन । अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार लिइएको थियो । जारी भएको अध्यादेश संविधानको भावना विपरित रहेको भन्दै खारेज गरिनु पर्ने माग अधिवक्ता अर्यालको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुखको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराउनु खोज्नु उपयुक्त नरहेको उनको तर्क छ । ‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधान माथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारवाहीको रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ 


    अक्षम्य अकर्मण्यता  सरकारलाई निर्देश र नियन्त्रण निकाय हुन संवैधानिक परिषदले नियुक्ती गर्ने निकायहरु । यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्दछ वा त्यसकालागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । यी संस्थाका नामले नै राज्य सञ्चालनमा यिनको भूमिका बुझाउछ । यी मध्येका कतिपय ठाउ खाली छन २०७५ साल देखिनै । यो भनेको यो सरकारले राज्य सञ्चालन गर्न थालेको वर्ष हो । तयसबेलादेखि अहिलेसम्म यी ठाउँका ५० को हाराहारीका पदहरु खाली छन । भनिदै छ  संवैधानिक परिषदमा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आयो । प्रश्न हो यो समस्याको मूल जड कोहो ? राज्य चलाउछु भनेर जिम्मा लिएका व्यक्ति हुन कि अरु ? यतिबेलासम्म केदेखियो भने मन लागेको बेला बैठक बस्ने वा मन नलागेका बेला बैठक नबस्ने भन्ने हुँदैन थियो तर तयस्तभैरहेको छ । विज्ञ भन्छन मन लागेपछि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने मन नलागेपछि नगर्ने गर्न पाइँदैन । स्पष्ट व्यवस्था छ, कुनै संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीनाअघि नै त्यसमा नियुक्तिको सिफारिस भएको हुनुपर्छ । पदमा आसिन व्यक्तिको मरण वा राजीनामाका कारणले भएको रिक्ततामा त्यसको एक महीनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्छ । कानूनको भावनाअनुसार यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो परिषदको अध्यक्षबाट त्यसको पालना भएन भन्ने त देखियो नै । यस्ता पदाधिकारीको मरण वा राजीनामाका कारणले भएको रिक्ततामा समेत त्यसको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा दुइतीन वर्षको अवधिमा पनि त्यो काम नगर्नु भनेको राज्य चलाइएको हो  कि केटाकेटी खेला’ को ? त्यसकारण यसलाई अक्षम्य काम मानिएको हुनुपर्छ । 


    मुख्यकाम छलछाम अरु त अरु यो पछिल्लो अध्यादेशका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीले अर्थात मन्त्रीले समेत पत्तो नपाएको कुरा सार्वजनिक भैरहेकोछ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका प्रधानमन्त्रीले नै फेरी अध्यादेश फिर्ता लिने घोेषणा गरे  आफनो पार्टी कमिटिमा । राज्यसञ्चालनका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको यति गम्भीर विषयमा छलछाम कस्तो भने मंगलबार अध्यादेश सिफारिस र घोषणा,  बुधबार आफैँसमेत सहभागी भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय र भोलिपल्ट विहिवार त्यही अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने काम भयो । 
    सत्तारुढदलका बैठकहरु पनि राज्यका अँग नै मानिन्छन ।  ती अंगहरुले दलको वैधता दिन्छन र त्यो वैधताबाट राज्य वा शासन चल्छ । तर यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री नै यस्ता आफनै निकाय प्रतिनै बेइमान जस्ता देखिए जसले राज्यमा पनि प्रभाव पार्छ ।  


    अध्यादेश जारी भएको चौथो दिन र प्रधानमन्त्रीले नै फिर्ता लिनेभनी  घोषणा गरेको तेस्रो दिनको एउटा समाचार अंश – ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने स्थायी कमिटीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चुनौती दिएका छन । यसलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेको रूपमा अथ्र्याएका छन । बुधबार नेकपाको स्थायी कमिटीले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने, संसद्को विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ समावेदन दर्ता नगर्ने र संवैधानिक परिषद्का प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सहमतिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश फिर्ताबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्, बरु अध्यादेशकै जगमा संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बोलाए । प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयको फेरि अवज्ञा गरे । अध्यादेशकै जगमा परिषद् बैठक बोलाए, यद्यपि अर्का अध्यक्षको आपत्तिपछि बैठक स्थगित भयो । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश फिर्ताबारे निर्णय गराएनन्, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, विगतमा जस्तै यसपालि पनि प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णयप्रति गम्भीर देखिएनन । छलछाम र षड्यन्त्रको राजनीति गरे ।’

    केदार सुवेदी

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै