अस्थिरतातर्फ  धकेल्ने असंवैधानिक कदमको अन्त्य होस !  

अस्थिरतातर्फ  धकेल्ने असंवैधानिक कदमको अन्त्य होस !  

  • 1.6K
    SHARES

  • अस्थिरतातर्फ  धकेल्ने असंवैधानिक कदमको अन्त्य होस !  

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले   झण्डै दुई तिहाइको संसद्को विघटन गरि  वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने अप्रिय निर्णय गरे । यो निर्णयले दुनियाँलाई चकित मात्रै तुल्याएन आक्रोसित पनि बनायो । जनताले  नेकपालाई स्थिर सरकारका निम्ति जनादेश दिएकोथियो । तर नेकपा भित्रको आन्तरीक झगडाले यो परिस्थितिको सृजना हुनु आँफैमा दुःखद निर्णय हो । पार्टीको समस्या पार्टी भित्र नै समाधान खोज्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकी मुलुकलाई नै अस्थिर बनाउनु र बन्धक बनाउनु कुनैपनि रुपमा सही हुन सक्दैन । यो एकातर्फ जनताको मतको अपमान हो भने अर्काेतर्फ संविधानका अक्षर र भावनालाई बेवास्ता गरिएको यो कदम असंवैधानिक पनि हो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा  राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसद् विघटन गरेकीछिन् ।  राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष  प्रधानमन्त्रीबाट आएको प्रस्तावको निर्णय गर्न त्यति विध्न हतार गर्नुभन्दा कानुन तथा संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्नु पर्दथ्यो ।
    राष्ट्रपति पद जिम्वेवार पद हो । त्यहाँ बस्नेले संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो पदबाट जनता तथा संविधानको विपक्षमा हुने कुदैपनि कदमको साक्षी बन्नु हुदैन तर राष्ट्रपतिबाट पटक पटक  पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पहल भएन । यसले व्यक्तिभन्दा पनि समग्र पद्दतिमाथि प्रश्न उठाउँछ । प्रधानमन्त्रीको असवैधानिक तथा व्यक्तिगत हठमा गरिएको निर्णय राष्ट्रपतिबाट वदर गरिनु पर्दथ्यो । दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । 

    images

    जनताको  प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि राष्ट्रपतिबाट यसमा विचार पुर्‍याइनेछ भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यो अपेक्षामाथि समेत यो घटनाले तुषारापात गरेको छ। यस विषयमा कुनै कानुनी र राजनीतिक परामर्श गर्ने जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेको देखिएन। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्धारा विना सोचविचार स्वीकार गरिएको छ।

    कानुनविद्का अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । विगतमा पटकपटक संसद् विघटनको हतियार प्रयोग गरेको तितो अनुभवका आधारमा यसलाई एउटा बाध्यकारी अवस्थाका रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको छ।

    संसद्बाट कुनै सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र अर्को निर्वाचनमा जानेगरी संसद् विघटनको अधिकार यो संविधानमा दिइएको छ । अहिलेको संसदमा अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्पको अन्त्य भएको छैन ।  त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कदम असंवैधानिक छ । कानुनविद्हरूले यसलाई ‘संवैधानिक कु’ को संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले भर्खरै जग बस्न लागेको संवैधानिक अभ्यासको बाटो अवरुद्ध गरेको छ । 

    लोकतान्त्रिक पद्दतिमा दलहरु प्रमुख हुन्छन् । उनीहरुभित्रको चलखेल स्वाभाविक पनि हो । विचारहरु विचको द्धन्द्ध हुनु पर्दछ। विचारहरुको द्धन्द्धले दलहरुलाई परिमार्जन हुन सहयोग गर्दछ । तर दलभित्रको व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंमले मुलुकलाइृ वन्धक वनाउनु हुदैन । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेजस्तै चौतर्फी घेरावन्दी तोड्न यो कदम बाध्यकारी बनेको भन्ने तर्क बाहिर आएको छ ।

    यसले पनि के संकेत गर्दछ भने मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका संम्वाहक राजनीतिक दलपनि परिमार्जिन हुन आवश्यक छ । यदि नेतृत्व सधै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ तर पदमा झुण्डिएरहने प्रवृति हावी हुने हो भने आगामी दिनमा पनि यस्तै घटनाको पूर्नरावृति हुनसक्छ । यसतर्फपनि सवैले सोच्नु पर्दछ । यदी यसो भएन भने फेरि अर्को घटनाक्रममा फेरि असंवैधानिक कदम हुनसक्छ ।

    अब यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानोका निम्ति सर्वोच्च अदालत मात्र विकल्प रहेको छ। मुलुकको यो संकटपूर्ण घडीमा अदालतले सही निर्णय गरोस । व्यक्तिगत लहडमा गरिने यस्ता संवैधानिक कुविरुद्ध नयाँ नजीर स्थापित हुनेगरि मुलुक तथा सवैधानका पक्षमा फैसला गरोस,अन्तिम जनअपेक्षा यही छ ।

    सोमवार, पौष ६ २०७७११:२२:११

    अनलाइनपाना

    प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभागमा सुसूचित नेपालको चित्र स्लोगन राखि अनलाइनपाना डटकम २०७२ चेत्र ०८ गतेदेखि सञ्चालानमा छ । हाम्रो अनलाइन मिडिया अन्तर्गत प्रकाशन, प्रशारण हुने समाचारहरु देश, जनता, समाज र हरेक नागरिकको जीवनहरुसंग जवाफदेही हुनेछन् ।

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै