सरकार ३२ महिना नाग्दै, भ्रष्टाचार ४५ अर्ब कट्दै

यो भदौं महिनामा सरकारको उमेर ३२ महिना (२०७४ फागुन ३–२०७७ असौज २) बाट उकालो लाग्यो । यो समयमा सरकारले गरेको र निरन्तर सम्झनामा रहने कुनै काम  भए त्यो भ्रष्टाचार नै रह्यो अपवाद बाहेक । भ्रष्टाचार पनि कस्तो भने प्रमाणित नै भएकोलाइ मात्र हिसाव गरियो भने महिनाको सरदर डेढअर्वको हिसाव तयार हुनेगरी । 

स्थिति कतिसम्म भने यो समयमा आइपरेको एउटा विवव्यापी महामारीबाट देश गुज्रिरहदा र त्यसका कारण मानिसको जीवन निर्वाहमा ठूलाठूला संकट आइपर्दा पनि सरकार माथि नागरिकले भष्टाचारी भन्ने आरोप नै लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।  कोरोना महामारी रोकथामका लागि खरिद गरिएका बस्तु भ्रष्टाचारका नमुना बने प्रारम्भ देखिनै र त्यो कोरानोको समय बढेर नौ महनिा पुग्दा त्यसमा हुने गरेको भ्रष्टाचार पनि बढेर नौ महिनामै आइपुगेको छ । 

भ्रष्टाचारको विस्तार  

कोरोनाको वन्दोवस्ती सामान खरिदको सुरुआत गएको चैत्रबाट भएको थियो । त्यसबेला बजारको चल्ती मूल्य भन्दा  १० गुना बढी मूल्यमा वस्तुको किनबेच भएको थियो । यो सिंहदरवारबाट भएका कुरा हो । त्यसमाथि कार्वाही नहँुदा यो विस्तार हुदै गाउँसम्म पुग्यो ।  तराइको एउटा जिल्ला सिरहाको एउटा गाउँमा कोरोनाका नाममा क्वारेण्टाइनमा प्रयोग हुने विछ्यौनाको एउटा तकियाको खोललाई २७ सयसम्म हालिएका विवरण पाइए । त्यसकारण कोरोना भन्दा त्यसका नाममा भएको भ्रष्टाचारको विस्तार झनै डरलाग्दो रुपले बढदै गएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्। 

पछिल्लो समय यो बेला समको भ्रष्टाचार भएको रकमको जोड अँक हिसावमा आयो । प्रसंग थियो आख्तियारका प्रमुख आयुक्तले प्रधानमन्त्रीको इसारा बुझेर काम गर्दा छानविन नभएर राष्ट्रलाई नोक्सान परेको रकमको अँक  । त्यसमा एक महिनामा सरदर ठेढ अर्व भ्रटाचार भएर गएको देखिँदो रहेछ ।  

यसको दुखद पक्ष के रह्यो भने प्रधानमन्त्रीकै नाम जोडिँदै आयो पहिले देखिनै । जस्तो ठूलो शल्यकृयाबाट पुनर्जीवन पाएका भनिएका प्रधानमन्त्रीेले  निवासमा आराम गरिरहेको विछ्यौनाबाट गरेको पहिलो काम नै सरकारले संरक्षण गर्नुृपर्ने राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि नै लेनदेन गरिएको विषय थियो । यो नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यतिलाई दिइएको सन्दर्भ हो जसमा अख्तियारमा मुद्धापरेर पनि कार्वाही भएन । यस्ता नदेखिएका तर भ्रष्टाचार भएका बुझन सकिने बाहेक  प्रत्यक्ष देखिने गरी गरेका भ्रष्टाचारको अंक सरकारको उमेर संगै बढेर महिनाको डेढ अर्वको दरले ३० महिनामा  ४५  अर्व र अझ हिसाव हुदा त्यो भन्दा बढीनै पुगेको हिसाव देखिदो रहेछ । यो भनेको सरकारले भ्रष्टाचारको अंकलाई सरदरमा महिनाको डेढ  अर्वमा कायम गरेको अवस्था हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते ओहोदाको शपथ खाएका थिए । त्यसदिनबाट गणना हुँदा सरकारको उमेर  दुइवर्ष आठ महिना पुगेको देखिन्छ असौजको प्रारम्भसम्म  । यता सरकारको कार्यकाल ३२ महिनाको भयो र उता यसले गरेको भ्रष्टाचारको अंक ४५ अर्व नै पुग्नु वा त्यो भन्दा नाघेको अवस्थामा प्रकट हुनु आफैमा भ्रष्टाचारको गति कुन रुपले बढी रहेको छ भन्ने चित्र मै देखिदै आयो  ।

  भ्रष्टाचारको यो अंक मन्त्रिपरिषदको निर्णय वरिपरीबाट भएका कामबाट जम्मा भएको हो । त्यसकारण यो हिसाव अख्तियारको छानविनबाट फेलापरेको र त्यसले हालेको मुद्धा भन्दा बाहिरको हो । अझ अख्तियारमा परेको मुद्धामा उसले जोगाइदिएका रकम यसमा पर्छन ।  यसको अर्को पक्ष हाे, सरकारको समय यो दिनसम्म आइपुग्दा उसले गरेको सबभन्दा उच्चतहको काम नै  भ्रष्टाचार रहेको बुझनु पर्ने अवस्था । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ

सरकारको यो समयमा खासगरी प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दाबढी कुनै विषयमा बोलेका छन भने त्यो हो भ्रष्टाचार विरुद्ध । उनले कहिले भ्रष्टाचारीको मुखै नेहेर्ने – छेउमै नवस्ने, कहिले ती नेपाली नागरिक नै नभएका त कहिले आफु जोगी प्रधानमन्त्री भएकोले भ्रष्टाचार गर्न नपरेको  जस्ता सन्दर्भ उठाउँदै आएका छन । तर  यता निरन्तरनै भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को भाषण गरिरहिएका  यिनै दिनमा उता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी उनले गरेका वा उनले सहदिएका कामबाट भएका भ्रष्टाचारको हिसाव अंक धेरैनै ठूलो देखियो ।  

उल्लेख भएको भ्रष्टाचार गरिएको रकमको यो अंक प्रत्यक्षरुपमा नै घोटाला गरिएको वा जतासुकैबाट हेरिए पनि प्रमाणित हुनेखालको देखिएकोबाट जोडिएको हो । यो भनेको महिनाको एक डेढअर्वका दरले भ्रष्टाचार भएको अवस्था हो । फेरी भनौ, यो रकम देखिएको स्तरको मात्र हो । नदेखिने गरी कुनै व्यवसायी घरानालाई ठूलो र आपत्तिनै मानिने खालको राज्यमार्फत सहयोग गरे वापतको रकमको अंक यहाँ उल्लेख छैन । त्यस्तो अंक जोडिन थालियो भने भ्रष्टाचारको यो रकम अर्बमा होइन खर्वमा नै हिसाव गर्नु पर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भ हो देखिएको रकमको मात्र । 

एउटै घटनामा १४ अर्व 

सरकारको वर्ष दिन पुग्ने क्रमका फागुनमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवर्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि भएको एउटै टेन्डरमा चलखेलगरेर १४ अर्वको भ्रष्टाचार गरेको कुरा त्यसबेला धेरै चर्चामा आएको थियो । जस्तो पछिल्लो पटक यति समूह ओम्नी समूहका नाम लिएमात्र पुग्छ त्यसबेला यो अंकको भ्रष्टाचार त्यस्तै थियो । एउटैघटनामा वाकाममा यतिठूलो –१४ अर्वको भ्रष्टाचारकोकुार आउँदा  यो विषयमा सरकारले त्यसबेला अहिलेकै जस्तो मौन बसेर टार्‍यो कि कसैले पत्याउनै नसकिने खालको प्रतिकृयादियो । 

यो १४अर्व भष्टाचार भएको भन्ने आरोप वा भनौं भ्रष्टाचारको अंक त्यसै कायम भएको होइन । टेलिकमका नाममा करिव २० अर्वमा लगाइएको भनिएको यो काम त्यसको प्रकृति र क्षमता अर्थात गुणस्तरमा पनि हुवहु मिल्ने गरी केही अघि एउटा नीजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेलले ६ अर्बमा गराएको थियो । यो विवरण कुन हदसम्म फैलियो भने एकजना पूर्व न्यायाधीशले त टिप्पणी नै गरे –‘६ अर्वमा सम्पन्न हुने कामको लागि २० अर्बमा ठेक्का दिइयो भनी आलोचना गरिएको पाइन्छ ।’ (गौरीबहादुर कार्की, विशेष अदालतका पूर्व प्रमुख न्यायाधीश) 

त्यसबेला यो अंकको भष्टाचार भएको भनी अर्को पनि विवरण आउको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी दर्ता भयो २०७५ माघ २७ मा जसको नम्वर हो १८६६१ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा भएको अनियमिताको छानबिन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित अनुरोध भएको थियो । त्यसमा फोरजी बिस्ताका क्रममा १३ अर्ब भन्दा बढी घोटाला भएको भन्ने उल्लेख छ ।

उजुरी कर्ता थिए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) असन्तुष्ट समूहका संयोजक युवराज सफल । उनको त्यो उजुरी पत्रमा ‘नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न लागेको र यस सिलसिलामा गुणस्तरहिन काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई लाग्ने मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकममा ठेक्का दिएर सिधै हिसाब गर्दा १३ अर्ब अनियमितता गरी उच्च तह र मन्त्री, सचिव र टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक लगायत यो खेलका अन्य विचौलिया र गिरोहहरुले अबौँ रुपैयाँ तर मार्न खोजी देश र नेपाल टेलिकमलाई समेत खोक्रो पार्न खोजेको कारण यस सम्बन्धी सत्यतथ्य बुझी छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्न’ भनिएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भनेर अख्तियारले योफाइलनै थन्क्यायो जसले यतिठूलो रकमको भ्रष्टाचार काण्ड सामसुम भयो । एउटै प्रकृतिको काम भएका यी दुइसंस्था यतिबेलापनि अस्तित्वमै रहेका हुँदा यी मध्ये यो काम कसले कतिमा गरेछन भनी अध्येताहरुले अहिले पनि यसको अध्ययन गर्न सक्तछन । 

एउटै काममा यत्रो अन्तर देखिएको कुरालाइ पूर्व न्यायाधीशले सार्वजनिक टिपपणीमार्फ र साधारण नागरिकका तर्फबाट अख्तियारमा परेको उजरी आफैमा भ्रष्टाचार भएको बुझाउने विवरणनै हुन । तर यी विषय अनुसन्धानको दायारमा नै परेन कारण हुनुपर्छ  प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिनु  । त्यसो नहुदो हो त ६ अर्ब मा भएको कामका लागि २० खर्चिएको घटना सामान्य होइन । यो  नांगो आँखाले देखिने भ्रष्टाचारको नमूना हुनुपर्छ । 

१२ अर्वको भष्टाचार योजना 

यो भ्रष्टाचारका प्रमुखपात्र भनि चिनिने सञ्चारमन्त्री ७० करोड काण्डमा परेर घरमा आराम गरहेका छन । तर उनी वहालमा रहँदा नै लागत भन्दा १२ अर्व बढी हुने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको गएको पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट । त्यसदिनको बैठक विवरण हेरियोस । एउटा कम्पनीसंग उसको नामै तोकेर ‘यो वस्तु यति मूल्यमा खरिद गर्नू’ भनी निर्देशन जारी भयो त्यस दिन ।

मन्त्रिपरषदबाट आएको यस्तो खरिद गर्नुपर्ने वस्तु दिने कम्पनीको नाम र त्यसको मूल्य समेत तोकेर भएको निर्देशन काटन त्यो भन्दा सानो निकायबाट सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यो अंकको भ्रष्टाचार भएकै मानिएको हो । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदले कुनै वस्तु कुन कम्पनी संग कतिमा खरिद गर्ने भनी किटानी गर्न मिल्ने थिएन । यो ठाउँमा त्यस्तै नहुने कुरा भयो र राष्ट्रलाई १२ अर्व घाटा तथा व्यक्तिलाई त्यतिनै नाफा गराउने काम हुने खालको  निर्णय थियो त्यो । 

यो प्रसंग हो सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्वन्धमा । माथि उल्लेख भएको मितिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा खरिद गर्ने तय भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई सम्वन्धित कम्पनीसंग वार्ता गरेर कुरा टुंग्याउन जिम्मा दिइयो । यता यो प्रकृतिको पे्रसको मूल्या ११ अर्ब पर्दा रहेछ । 

सरकारले उता यस्तो पे्रस यो मूल्यमा ल्याउने तयारी गरेपछि लेखासमितिमा उजुरी पर्‍यो र यसबारे विज्ञहरुसहितको टोलीसंग समितिले छलफल थाल्यो । त्यसमा पोल खुल्यो – २३ अर्वमा ल्याउन लागिएको यस्तो प्रेसको वास्तविक मूल्य त ११ अर्वको रहेछ ।

यही ११ अर्वको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न लाग्दा यतिठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्था प्रकट भएको हो । लेखासमितिमा यस्तै प्रेसका बारे स्वीस कम्पनी केबिएका स्थानीय प्रतिनिधिले आफुले यस्तो प्रेस ११ अर्वमानै जडान गरिदिने भनी प्रस्ताव गरेपछि यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले त्यो रुपमा अर्थात कम्पनीको नाम किटेर त्यसलाई तिर्ने रकमको अंकनै  तोकेर निर्णय गरिनुको औपचारिक रुपबाट नै पोल खुलेको हो ।

रेलमार्गमा १२ अर्व

पछिल्लो समय त्यतिकै ठूलो रकमको भ्रष्टाचार हुनलागेको घटना सार्वजनिक भयो ।  यो थियो रेलमार्ग निर्माणमा सीमित प्रतिश्पर्धा गराएर १० देखि १५ अर्व रुपैया ठेकेदारलाई फइदा पुर्‍याउन र राज्यलाई नोक्सान पार्न लागिएको घटना । यसमा अख्तियार, अदालत, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबैतिरबाट बाटो खुला गरिसकिएको थियो । करिव ३५ अर्वको यो ठेक्कामा खुला प्रतिश्पर्धा हुन पाएको भए  राज्यको १२ देखि १५ अर्व रुपैया जोगिने भन्ने कुरालाई तीन महिनासम नजर अन्दाजमै राख्यो सरकारले ।

यो ठेक्कामा  रेलको बाटो कहाँ बन्ने  त्यो जग्गा कसको हो, योबाटो बनिसके पछि लिँक कहाँबाट जोडिने हो आदि कुनै विषयको छिनो फानो नभै बाटा निर्माण गर्न लागिएको थियो र त्यसमा रेलको बाटो निर्माणमा एकवर्षको अनुभव भएको ठेकेदार मागिएको थियो ।   रेलमार्गनै नभएको देशमा त्यस्तो अनुभव भएको ठेकेदार कहाँबाट ल्याउने ? एउटा कुनै छेउमा त्यस्तो काम गरेका ठेकेदार रहेछन र उनले कुन प्रतिश्पर्धानै नगरी ठेक्का पाए  । यता कामचाहिँ बाटोमा माटोभर्ने मात्र थियो ।  यो ठेक्काका विरुद्ध जनमत यस्तो आयो जो सत्याग्रहसम्म गर्ने भनेपछि तत्कालका लागि काम रोकियो । तर भ्रष्टाचारको प्रकृति भनेको त्यसको नियत हेरिने हुँदा  यो रकम भ्रष्टाचार गर्न खोजिएकै रुपमा लिइयो । 

पाँच अर्वको वाइडबडी ढिसमिस 

यो सरकारको इशारा पर्खिएर अख्तियारले फाइल थन्क्याइदिएकोमा पर्छ पाँच अर्व भन्दाबढीको वाइडबडी काण्ड । संसदको सर्वदलयीय समितिले योकाण्डमा साढेचार अर्वको घोटाला भएको र अरु डेढ अर्वको छानविन हुन बाँकीरहेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसमा सरकारलाई अन्याय भयो भनी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मन्तव्य नै दिएर आफुमाथि न्याय दिनभनी न्यायिक आयोग नै बनाए । त्यो आयोगमा कोही बस्न मानेन, त्यो अलग विषय हो । यो काण्डमा सबैभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको थियो यो सरकारकै पालामा ।

जम्मा तीनवटा किस्तमा भुक्तानी भएकोेमा दुइकिस्ता तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीका पालामा भएको थियो । यो तथ्यलाई लुकाउँदै  प्रधानमन्त्रीले अधिकारी माथि छानविनकमिटिले अन्याय गरेको भनी सार्वजनिक मन्तव्य नै दिए पटक पटक । त्यसको प्रभाव कहाँ पर्‍यो भने अख्तियारले प्रधानमन्त्रीको कार्वाही नगर्ने भन्ने इशारा मान्यो र फायल थन्क्यायो । २०७५ पसमा अख्तियारमा पुगेको यो फाइल अहिलेसम्म त्यो कार्यालयमा लुकिइरहेकै अवस्थामा छ ।  यसको अर्थ हो यो पाँचअर्वको भ्रष्टाचार  अंक ढिसमिस भयो । 

एक अर्व वरिपरिका त कतिकति 

यो ठाउँमा चानचुनको हिसाव वाद छ । त्यसैमा पर्छ पूर्व सचारमन्त्रीको ७० करोडको टेपवार्ता । यो ठाउमा  ७० करोड भनिएपनि रकम चाहिँ एक अर्वको नै थियो । वार्तामै भनिएको छ एकअर्वको लागत बढाउ । यसले बुझाउन खोजेको अर्थ हो बढेको त्यो एक अर्व आफुले पाउनु पर्छ ।  नत्र आफनो राज्यको पैसा अर्को देशको व्यक्ति वा कम्पनीलाई अर्व कै अंकमा लागत भन्दा बढी दिन किन प्रस्ताव हन्छ ? 

टेप रेकर्ड  कस्तो आधिकारिक रहेछ भन्ने एकहजार रुपैया घुस लिएको भनी टिभिक्यामेराले देखाएको आधारमा अख्तियारले नै एकजना कर्मचारीलाई ४२ दिन थुनामा राखेर मुद्धा दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भैसकेको छ । सञ्चारमन्त्रीको यो प्रकरण गएको फागुन ८ मा  सार्वजनिक भएको हो । त्यसदिनबाट गणना हुँदा यो भ्रष्टाचार भेटिएको दिन सातमहिनाको भएको छ । एउटा भ्रष्टाचार घटना त्यो सार्वजनिक भएको सातसातमहिनासम्म  कार्वाही हुँदैन भने त्यो सरकरका लागि भ्रष्टाचार के रहेछ भन्ने प्रश्न त उठछ नै । यो मुद्धामापनि प्रधानमन्त्रीले आफना मन्त्रीमाथि अन्याय भएको भनी  सार्वजनिक प्रतिकृया दिएका थिए । 

यस्ता एक अर्व छेउछाउका घटना त उल्लेख गरेर साध्यनै नहोलान । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको पनि एउटा घटना हेरौ ।  यो परिचयपत्रका लागि सरकारले एउटा पार्टीलाई सिधै छान्यो र एक हप्ता भित्र सोझै दुइ  अर्बको ठेक्का दियो । अघिल्लो असारको कुरा हो । त्यसबेला समाचारमा आए अनुसार  यसको अघिल्लो वर्ष यही कम्पनीले यही काम ४० करोडको हाराहारीमा सम्पन्न गर्ने भनेको थियो तरपछि त्यही पार्टीलाइ  कुनै पनि प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषदको ठाडो निर्णयबाट सम्वन्धित कम्पनीको नाम र रकम नै तोकेर सम्झौता गर्ने व्यवस्था भयो । यसले   करोडको काम अर्वमा पुर्‍यायो अर्थात अर्वले पनि नपुगेर दुइअर्व मै गयो जो ठाडो निर्णयबाट भएको थियो । यसमा अनुमान गरौं सामान्यपनि एक अर्व त घोटाला भयो होला नै । 

अर्को उदाहरण  छ मेलम्ची खानेपानीको । पहिलेको ठेकेदारले कमिशन दिन नसकेका कारण कामै छाडेर हिडेपछि त्यसबेला राज्यकोषबाट लागतभन्दा डेढ अर्व बढी हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले बाँकीकामको रकम तोकिदियो २ अर्व ६३ करोड हुनेगरी ।  पुरानो ठेकेदारले छाडेको मेलम्चीको बाँकी कामको लागत जम्मा १ अर्व ५५ करोडको थियो तर त्यहीकामका लागि मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावबाट २ अर्व ६३ करोडको खर्च स्वीकृत गरियो ।

बाँकी कामको बोलकवोल गरिएको भए त्यो १ अर्व ५५ करोडबाट पनि घटने अवस्था रहेको विज्ञहरुले वताएका थिए  त्यसबेला । बाँकी काम सक्न लाग्ने रकम  १ अर्व ५५ करोड र मन्त्रिपरिषदको ठाडो प्रस्तावबाट स्विकृत रकम २ अर्व ६३ करोड  थियो भने स्वाभाविक छ यो ठाउँमा सिधै १ अर्व १० करोड यताउता गरियो नै । त्यसबेला जानकारहरुले भनेका थिए यो बाँकी काम पहिलेको भन्दा कम जोखिमवाला थिए ।