हाम्रा प्रधानमन्त्री कस्ता ! संविधान पढ्नू  भन्छन्– पढनेहरुमाथि आफै ‘मारपिट’ गर्न खोज्छन !!

हाम्रा प्रधानमन्त्री कस्ता ! संविधान पढ्नू  भन्छन्– पढनेहरुमाथि आफै ‘मारपिट’ गर्न खोज्छन !!

  • 754
    SHARES

  • हाम्रा प्रधानमन्त्री कस्ता ! संविधान पढ्नू  भन्छन्– पढनेहरुमाथि आफै ‘मारपिट’ गर्न खोज्छन !!

    प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले यो बेलासम्मकै, आफनो पक्षको ठूलो जनसभा  (२४पुस धनगढी) लाई सम्बोधन गर्दै भने –‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर हल्ला चलाइरहेका छन्, म तिनीहरुलाई कोरा राजनीतिक कुरा मात्र नगरेर एक पटक संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

    प्रधानमन्त्रीको यस्तो आग्रह दिनमा २०–३० पटक नै दोहोरिरहने गरेको छ । उनी जहाँ बोल्छन यो कुरा आइहाल्छ । तर जव उनको यो आग्रहलाई मानेर संविधान पढेका भन्ने जानकारी गराइन्छ वा त्यस्तो सन्देश दिइन्छ त्यसपछि पधानमन्त्री तिनमाथि यसरी खनिने गरेका पाइयो जो एक प्रकारले शाव्दिक मारपिट मै उत्रिएका भने हुन्छ । 

    images

    यसको पछिल्लो उदाहरण हो ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीके आग्रह अनुसार संविधान पढेर त्यसमा आफुले देखेको कुरा व्यक्त गर्दा उनीहरुमाथि प्रधानमन्त्री कसरी जाइलागे भन्ने । करिव करिव सम्वेधानिक क्षेत्रमा दूर्लभ जस्तै मानिएकोे यी चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले के भनेका थिए भन्ने भन्दा पहिले उनीहरुका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले ओकलेका शव्द हेरौं । यो धनगढीमा प्रधानमन्त्रीले नै आम तहमा संविधान पढनू भनी आह्वान गरेको भोलिपल्टको कुरा हो ।

    ‘एक पटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा केही मान्छे पोहोर परार जागिर खाएको थियो कि अहिले पनि छन् भन्ने बिर्सिएर यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्न थालेका छन, म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरु जस्तो सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च ठाउँमा पुगिसकेको मान्छेहरुले सर्वोच्च अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावित गर्ने, धम्क्याउने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न सुहाउँदैन ।स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ? उहाँहरुले जे भन्यो, त्यही हुनुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ? आफूहरुले कहिल्यै न्यायपालिकाविरुद्ध बोल्ने, नाराजुलुस गर्ने नगरेको सम्झाउन चाहन्छु ।’

    पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संविधानमा गडबड भएको वताएको अवस्थाबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिकृया आएको हो । उनले भनेका थिए – अधिकार सिर्जना गरियो 

    ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ । दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सोबाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।  

    स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन, कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ 

    पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका त्यो वक्तव्यका सारसंक्षेप भनी समाचार विवरणमा यसरी आएका  थिए –

    १. संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । 

    २. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था गरिएको छैन । तर, आकर्षित नै नहुने धारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।

    ३. दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको धारा आकर्षित हुन सक्दैन । स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आपूmमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गन मिल्दैन । 

    ४. कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ । 

    ५. संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विनाकुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ ।

    ६. देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

    राष्ट्रियसभामा रेकर्ड बोली 

    प्रधानमन्त्रीले आफूहरुले कहिल्यै न्यायपालिका विरुद्ध बोल्ने, नाराजुलुस गर्ने नगरेको सम्झाउन चाहन्छु भनेका थिए । तर धम्क्याउने कामचाहिँ रोकिएन । साथै संविधान पढनेहरुलाई गाली गर्नेकाम पनि निरन्तर जाारी रह्यो । 

    संविधान पढनेहरुलाई सडकबाट उनले जति गाली गरे त्यो सदनमा पनि रेकर्ड बन्यो । पुस २६ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै भने –

    ‘यो देशको कार्यकारी अधिकार राजनीतिक प्रश्न हो । देश कसरी चल्छ कसरी चलाउनुपर्छ । यो राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नका रूपमा इन्टरनेट गरिराख्नुभन्दा केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ । खारेज गर्नुपर्छ । यो पोलिटिकल डिसिजन हो । यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार हो ।  

    छ र छ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने ? प्रतिनिधि सभा पुनसथापना कुनै हालतमा हुँदैन । ८५ ले अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । बाहेक भनेकोले झन्डै तीन वर्षको पनि हुँदो रहेछ ।
     
    यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर केही मानिसले उछालेका छन् । त्यस्ता मान्छेलाई संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन्छु । कमसेकम संविधान पढ्नुस् अनि संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रनुस् । 

    सर्वोच्चलाई दबाब दिने ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले न्याय निरुपण गर्न बाधा पुर्‍याउने हिसाबले काम भइरहेका छन्, कुनै अधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् भनिरहेका छन् यो भनेको धम्की होइन ? प्रधानन्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले ? अराजकताको पनि हद हुन्छ ।

    सडकमा ओर्लिएर स्वतन्त्र न्यायालयलाई ललकारी रहनु भएको छ, यस्तो हुन्छ यस्तो हुँदैन भनेर । के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढी पुग्नु भएको छ मान्छे ? विनाअनुभव पुग्नु भएको छ मान्छे । के पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यवाजी गर्नेले मात्र कानुन पढेको छ । अरूले पढेको छैन ?’

    सरकार ‘हान्ने राँगो’ जस्तो 

    बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले ओली सरकरको परिचय  हान्ने राँगो भनी गरेका थिए । त्यो वास्तवमानै प्रक हुन थालेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको निसानामा आफना बाहेक सबै परिरहेका छन यतिबेला । उनका पहिलेका सहकर्मीलाई त जहाँ भेट्यो त्यहीँ थला पारिदिन उर्दीनै जारी गरिसकेका  छन् । 

     प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक पछिल्ला अभिव्यक्ति आफना बाहेक सबैप्रति केन्द्रित भैरहेका छन सामाजिक सदभावनालार्य समेत असर पर्ने गरी । विपक्षीलाई साथ दिएका बुद्धिजिवी, नागरिक समाज र उनीहरूका क्रियाकलापका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने सञ्चारमाध्यम कुनैपनि यो निसाना भित्र देखिए । 

    एउटा त उनी आफै कामचलाउ हुन तर त्यसलाई स्वीकारेका छैनन । खास गरी संसद् विघटनको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने बुद्धिजिवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति आक्रोशव्यक्त हुने क्रमको सीमा बढी नैरहेकोछ । कतिसम्म भने आफूले भनेका कुरालाई प्रसारण नगरेको तथा आफ्नो सभामा आएकाको तस्बिर नछापेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूप्रतिको उनको आक्रोशपनि उत्तिकै छ ।  अवस्था कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको काम  असंवैधानिक भन्नसमेत नपाइने जस्तो भयो । 

    सरकारका कदम विरुद्ध बोल्ने जाकोही पनि विपक्षी नेताहरूले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेकामा पार्नथालिएकेछ । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्नेहरूले सरकारलाई बदनाम गराउनका लागि सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरिएको उनको भनाइ  दोहोरिइ रहेकै छ । 

    ‘प्रायोजित, अनेक लगानीका सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेको छ । केही त्यस्तैखालका बुद्धिजिवीहरूको झुन्डलाई प्रयोग गर्‍या छ, देशमा अस्थिरता फिजाउने साझा प्रयास भइराखेका छन् । तपाईंहरू यसो हेर्न सक्नुहुन्छ सञ्चारमाध्यमहरूमा विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन, एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन । अनि सरकारविरोधी केही जमात देखियो भने त्यो जमातको हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ । सबै देखिएको छ नि !’

    दोहोरिएको अर्को नमूना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई गाली –‘केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खानेबित्तिकै अहिले पनि आफैं न्यायालयमा छु भनी ठान्छन् केही पूर्वन्यायमूर्तिहरू । कस्तो न्याय दिनुभएछ ? सडकमा उर्लिएर न्यायालयलाई यस्तो गर्न हुन्छ, यस्तो हुँदैन भन्ने ?के सर्वोच्च अदालतमा कानुन नपढेरै पुगेको छ मान्छे ? के पत्रकार सम्मेलन गर्नेले मात्रै, वक्तव्य जारी गर्नेले मात्रै कानुन पढ्या छ ? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुसभएको छ । राजनीतिक पक्षधरताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ ।’

    ‘स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजिवी भनिने अनि पक्षधरताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने ? म भन्न चाहन्छु, न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन । सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाले अदालतको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्याययालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्दछ । त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ ।’

    स्थिति कस्तो भयो भने कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनका निवेदनहरू संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग पनि गर्ननपाइने भयो प्रधानमन्त्रीका अनसार । याद राख्नुपर्ने कुरा हो प्रधानमन्त्री ओली पनि मुद्दाका झगडिया हुन । तर उनले यो विर्सिएर उनले संवैधानिक इजलासबाट नै ती निवेदनहरू खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्नेहरूलाई ’बकबास’ गरिरहेको भन्दै उनले कानुन पढेर आफूसँग बहसमा आउन चुनौती नै  दिए । भने –

    ‘अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ । अब त्यसबाट हुँदैन भनिरहेका छन् एकथरी । कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले । संवैधानिक विषयहरू संवैधानिक इजलासका विषय हुन् कि हैनन् ? अनि बकबास गर्ने ?’

    वकिलले अदालतको इजलासमा माग गरेका विषय समेत प्रधानमन्त्रीको गालीमा परे भने अनुमान गरौं स्थिति कहाँ पुगिसके छ । 

     

     

    सोमवार, पौष २७ २०७७११:२१:४२

    केदार सुवेदी

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै