अनलाइनपाना बिशेष

राष्ट्रपतिबाट पनि सम्वैधानिक अवस्था ढाटिएको झुठो दावीलाई अदालतले के गर्ला ? 

राष्ट्रपतिबाट पनि सम्वैधानिक अवस्था ढाटिएको झुठो दावीलाई अदालतले के गर्ला ? 

  • 1.2K
    SHARES

  • राष्ट्रपतिबाट पनि सम्वैधानिक अवस्था ढाटिएको झुठो दावीलाई अदालतले के गर्ला ? 

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आफनो हैसियतलाई आफैले जसरी फेरवदल गरेर  संविधानको गलत धारा प्रस्तुत गरेका थिए राष्ट्राध्यक्षले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएको अवस्थाले यो मुद्धा के होला भन्ने थप प्रश्न खडा गरको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आफु खडा हुँदाको भन्दा भिन्न दफा उल्लेख भएको  सिफारिस स्वीकृतिदेखि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिँदासम्म  यही प्रधानमन्त्रीको  झुठो दावीलाई नै समर्थन गरेको देखिनुले किन यसरी संविधानका दफाहरुमा थि खेलवाड भयो भन्ने आम तहमा जिज्ञासा उठने भयो नै र सर्वोच्चबाट यसको निरुपण हुन आवश्यक ठानिएको हुनुपर्छ ।  राष्ट्राध्यक्ष जस्तो पदबाट कसैले आफनो वास्तविक भन्दा भिन्न अवस्थाको दावी हुँदा  त्यसलाई नै हुवहु स्वीकारिएको अवस्था सामान्य नहोला । 

    जुनबेला संविधानको दफाले सरकारको हैसियत जस्तो दोखाउछ त्यसको अन्यथा हुनेगरी मागदावी भयो भने त्यसलाई नै स्वीकार्न राष्ट्रपति वाध्य नहुनुपर्ने हो । तर यो ठाउमा त्यस्तै भयो र सार्वोच्च अदालतलाई समेत  ठाडै ढाटियो । एउटा सर्वसधारण नागरिक समेतले अदालतमा जे प्रस्तुत गर्ने हो त्यो सत्यनै हुनुपर्छ । ‘झुठो ठहरे जस्तो सुकै दण्डसजाय भोग्न तया।र छु’ भन्ने त निवेदनमानै लेखिएको हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो झुठ बोलिएएको  थियो राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्तै गरियो । यसले के राष्ट्रपतिले झुठ बोलेवापत दण्डित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरायो । 

    images

    त्यसबेलाको विज्ञप्ति

    ‘सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ –२०७४ साल फागुन ३ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट राजपत्रमा एउटा सूचना । 

    यो सूचनबाटनै प्रष्ट हुन्छ श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको संविधानको ७६ को उपधारा २ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को सरकार भनी चिनाएको विवरण राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यो बेला सिफारिस स्वीकार्दाको वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ भने त्यही कुरा अदालतमा पठाइएको जवाफमा पनि वताइएको छ । यसको अर्थ होे राष्ट्रपतिकोकार्यालयले पनि त्यो झुठो दावीलाई सत्य मानेर वा भनेर  न्यायनिरुपणका लागि अदालतमा पठाइदिएको छ । 

    राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वाेच्च अदाकलतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा यो सरकारको हैसियतलाई विशेष महत्व दिएर त्यसलाई स्थापित गर्न खोजियो । 

    राष्ट्रपतिको जवाफ 

    राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा पुस १९ मा पठाएको लिखित जवाफमा  भनिएको छ –
    ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेकका कार्यहरू मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हुने भनी स्ष्ट उल्लेख भएको र पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी जनतासमक्ष जान २०७८ वैशाख १७ पहिलो र २७ गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसाको निर्वाचन गर्ने गरी सिफारिस आएकाले राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य भएको हो ।’ 

    राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट  पठाइएको लिखित जवाफमा परेका यो धारा ७६ को उपधारा १ सरकार गठन सम्वन्धी हो । तर केपीशर्मा ओलीको सरकार संविधानको यो दफा अनुसारको होइन  । यो सरकार गठन हुँदा त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेका विज्ञप्तिहरुलेनै यो अवस्था बुझाउँछन् । 

    सरकार गठन गर्दाका बेलामा अरुपनि  विज्ञप्ति आएका थिए राष्ट्रपति कार्यालयबाट । त्यसको एउटा अंश  –‘नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेस गरेको ।’ 

    ओली नेतृत्वको यो सरकरा ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको हो ।  यसदिन ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । ओलीको सोही पत्रअनुसार त्यसै दिन तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन यो दफा अनुसार । 

    प्रतिनिधिसभा विगठनका बरे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र अदालतमा गरको पत्राचारमा आफू उक्त पदमा पुगेको संविधानको ७६ को उपधारा १ अनुसार निर्वाचित भएको भन्ने दावी छ  राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले प्रधानमन्त्री ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरेको अवस्थामा त्यसबेला नियुक्त भएको अवस्थामा कतै फेरुवदल भएको छैन । 

    वरिष्ठ वकिलका अनुसार पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नलाई कुनै बहुमत पा्रप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ उक्त व्यक्तिले विश्वासको मत लिनु पर्दैन । ती वकिलले औल्याएका केहीकुराले झनै प्रष्ट पार्ला ।

    जस्तो, राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको सूचनामा ‘माननीय सदस्य केपी ओली’ मात्रै लेखिएको छ । तयसबेला उनी तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता भएपनि  त्यो हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका होइनन । धारा ७६ को २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने हुनछ । २०७४ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो त्यसैदिन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत मागेका र प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद मध्ये उनले २०८ मत पाए ।  

    संविधानत कुनै दलले संसदको कुल संख्यामध्ये १६८ सिट प्राप्त गर्‍यो भने त्यो दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तत्कालीन समयमा एमालेको १२१ ,माओवादी केन्द्रको ५३, कांग्रेसको ६३ र मधेसवादी दलको ३४ सिट थियो । प्रधानमन्त्री ओली  ५ भन्दा बढी दलले समर्थन गरेर चुनिएका हुन् । 

    प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्या लयले लाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको हो भने । विश्वासको मत लिन पर्ने थिएन  धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार । 

     सरकार बन्ने र हटने सम्वैधानिक व्यवस्था 

    ७६. मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामामन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

    (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्टबहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

    (३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

    (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

    (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

    (६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

    (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्तगर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाराष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

    (८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

    (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

    स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

    (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

    ७७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ ः–

    (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

    (ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको वि?द्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

    (ग) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा,

    (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

    (२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ : –

    (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

    (ख) प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

    (ग) उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम
    प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा,

    (घ) निजको मृत्यु भएमा ।

    (३) उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

    झुठ कस्तो ? 

    प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफुलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) को सरकार भनी चिनाएको विवरण राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यो बेला सिफारिस स्वीकार्दाको वक्तव्यमा उल्लेख भएको छ भने त्यही कुरा अदालतमा पठाइएको जवाफमा पनि वताइएको छ । यथार्थ के हो भने यो दावी आफै सत्य होइन । तर राष्ट्रपतिकोकार्यालयले पनि त्यो झुठो दावीलाई सत्य मानेर वा भनेर  न्यायनिरुपणका लागि अदालतमा जवाफ पठाइदियो । 

    राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वाेच्च अदाकलतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा यो सरकारको हैसियतलाई विशेष महत्व दिएर त्यसलाई स्थापित गर्न खोजिएको मानियो । राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट  पठाइएको लिखित जवाफमा परेका यो धारा ७६ को उपधारा १ सरकार गठन सम्वन्धी हो । तर केपीशर्मा ओलीको सरकार संविधानको यो दफा अनुसारको होइन  । 

    प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति दुवैले दावी गरेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको कुनै एकदलको बहुमतको सरकार हुन अर्थात एक सय ३८ सांसद पुग्न एमालेलाई १७ सिट पुग्दैन थियो । यो सख्याले पनि यो सरकार त्यो दफाअनुसारको होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

     अर्को पनि जानकरी लिउँ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता ३ जेठ ०७५ मा भएको हो र पार्टी एकताको दोस्रो दिन अर्था ५ जेठ ०७५ मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता चुनिएका हुन । पार्टी एकतापछि नेकपासँग बहुमतको अंक त पुग्यो । तर सरकारको हैसियत परिवर्तन हुन सो अनुसार पुन प्रकृयामा जानुपर्नेमा त्यसो गरिएको अवस्था छैन । 

    त्यसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिनपुस ५ सम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियत ७६ को उपधारा (२) मा  भनिए अनुसार उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिए अनुसारकै रह्यो ।  

    अनलाइनपाना

    प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना विभागमा सुसूचित नेपालको चित्र स्लोगन राखि अनलाइनपाना डटकम २०७२ चेत्र ०८ गतेदेखि सञ्चालानमा छ । हाम्रो अनलाइन मिडिया अन्तर्गत प्रकाशन, प्रशारण हुने समाचारहरु देश, जनता, समाज र हरेक नागरिकको जीवनहरुसंग जवाफदेही हुनेछन् ।

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै