देउवा, प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा डा. भट्टराई : केपीको लाइनमा कुदे बाबुरामका मान्छे

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्नका लागि मितिसमेत तोकेपछि मुलुकको राजनीतिमा एकाएक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमहरुको विकास एकपछि अर्को रुपमा तीब्र रुपले हुँदै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेको विभिन्न रिटहरुमाथि सर्वोचच अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा बहस विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तर, यसबीचमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरुको चलखेल तीब्र बनिरहेको चर्चा उच्च राजनीतिक वृत्त हुने गरेको छ ।

एउटा पक्ष प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गराएर भावी सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड गर्ने दिशामा भित्री रुपमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन् ।

उच्च राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार विशेषतः युरोपियन युनियनसहितका पश्चिमा शक्तिहरु पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछिको सरकार बनाउनका लागि कार्ययोजनासहितको खाका तयार पार्दैछन् ।

यसका लागि उनीहरुले डा.बाबुराम भट्टराईलाई विशेष रुपमा सक्रिय पार्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकाका पक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुराकानी र संवाद गरी वातावरण बनाउन निर्देशित गरेको भनाइ छ ।

अहिले डा.भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई समेत भड्काउने, उचाल्ने कामसमेत गरिरहेका छन् ।

उनी मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आपसी रुपमा मिल्नु हुँदैन, यसले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोगमा संकुचन र बदलाव आउन सक्छ र सयो संसदीय अभ्यास र परम्पराविपरीत समेत हुने भन्दै मिठो सैद्धान्तिक कलेवरका साथ सम्झाउने–बुझाउने प्रयासमा लागिपरेको बताइन्छ ।

यसका पछाडिको मुख्य उद्देश्यचाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला हुने बितिक्कै आफ्नो नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन सरकार गठन गर्नु रहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । यता नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहसँग सरकारको निर्माणका लागि समीकरणको कुरा मात्र अघि बढाईरहेका छैनन् ।

सर्वोचच अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई नै मान्यता दिएको अवस्थामा तराई–मधेसका जिल्लाहरुमा संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुपर्छ भनी शेरबहादुर देउवालाई बेग्लै मन्त्रण र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहसँग पनि छुट्टा छुट्टै गुप्त प्रस्तावसमेत गर्ने गरेको बताइन्छ ।

डा.भट्टराई यी दुई परिस्थितिमध्ये जुनसुकै परिस्थितिको विकास भएको अवस्थामा सोही अनुरुपको कार्ययोजनाको साथ भावी राजनीतिको भूमिकाका लागि तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ । चुनावी सरकार बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वका लागि वातावरण बनाउन जनता समाजवादी नेता डा.भट्टराईले पहल कदमी थालेका हुन् ।

यो अवधारणा र पृष्ठभूमि बनाउनका लागि छिमेकी मुलुक भारतको एउटा पक्षका साथै पश्चिमा शक्तिहरुको विशेष चासो रहेको कुटनीतिक स्रोत बताउँछ ।

वास्तवमा नेपल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकार पार्टी नेताहरुको स्वार्थ र अन्य आन्तरिक कारणले सुचारु रुपले चल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि बाध्य भएर चुनावमा जाने निर्णय लिएका हुन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको त्यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै कानुनी चुनौती दिएसँगै हाल मुलृुकमा प्रतिनिधिसभा पुनःथापना कि चुनाव भन्ने तरल र अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको छ । यही तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउनका लागि मुलुकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल र सक्रियता बढ्दो छ । 

केपीको लाइनमा कुदे बाबुरामका मान्छे
केपी ओली प्रतिगमन ज्ञानेन्द्र प्रतिगमनभन्दा पनि गम्भीर, खतरनाक र दूरगामी प्रकृतिको भएकाले यसविरुद्ध राजनीतिक दल, न्यायालयलगायतका राज्यका सन्तुलनकारी अंग, आमनागरिक सबैको एकीकृत प्रतिरोध अनिवार्य छ ।

जनता समाजादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हरेक दिन केपीको बदख्वाइँ गर्दै संघर्षमा जोड दिइरहेका हुन्छन् । कुनै समय ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण सदस्य रहेका उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि संसद् विघटनपछि क्रुद्ध छन् । यादव कुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध जनमत बटुल्न उनीहरुले निरन्तर सभा सम्मेलन उत्तिकै मात्रामा गरिरहेका छन् । बाबुराम र उपेन्द्रलगायतका नेता संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुले पनि तत्कालीन राष्ट्रिय जना पार्टी खेमाका नेता भने ठीक उल्टो धारमा उभिएका छन् ।

उनीहरु ओलीप्रति निकै नरम देखिएका छन् । घोषित मध्यावधि निर्वाचनको भविष्य सर्वोचचको फैसलाको गर्वमा रहे पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्चले संसद् विघटनको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा त्यसबाट भाग्न नहुने पक्षमा ठाकुर देखिएका हुन्, साँघुमा उल्लेख छ । ठाकुर मात्रै होइन, पूर्वराजपा खेमाका वरिष्ठ नेताहरु राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेता पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नरम र घोषित निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएका छन् ।

त्यसैले उनीहरुले अहिलेदेखि नै संसद् विघटनको विरोधसँगै निर्वाचनको तयारीलाई पनि अघि बढाएका छन् ।