ओलीको क्याविनेटमा फरार अभियुक्त

कुनै समय नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध गर्दै गर्दा त्यसको कट्टर बिरोधी हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तत्कालीन बिद्रोही माओवादीले राज्य व्यवस्थाको नै परिवर्तन गर्ने भन्दै सशस्त्र बिद्रोह गरिरहेका बेला उनी तत्कालीन शाही सरकारकै भाषामा आतंककारी भन्ने गर्थे । २०६२ मंसिरमा बिद्रोही माओवादी र शाही सरकारका विरुद्ध एकजुट बनेका सात दलबीच १२ बुँदे सहमति हुँदा पनि ओली गणतन्त्रका विरोधी कित्तामा थिए ।

नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु भनेको बयलगाढा चढेर वासिङ्टन पुगिन्छ भन्नु जस्तै हो भने ओलीको यो बोली अहिलेसम्म पनि चर्चित छ । उनी गणतन्त्र र माओवादीप्रति सँधै आक्रोशित नै रहने गरे । जनयुद्ध र जनमुक्ति सेना भन्ने शब्द नै सुन्न नचाहाने ओली अध्यक्ष र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रका बीच पछि पार्टी एकता नै गर्ने गरी भन्दै देशैभर चुनावी तालमेलको घोषणा हुँदा धेरैले अनौठो मानेका थिए ।

धेरैको अनुमानका विपरीत अखिरमा देशव्यापी चुनावी तालमेल भयो र तत्कालीन एमाले पहिलो दल बन्यो भने माओवादी केन्द्र दोश्रो । दुवै दलको मत मिलाउँदा झण्डै दुई तिहाई नजिकको साँसद संख्या भयो । 

सुरुमा पार्टी एकता हुँदा साढे दुई वर्ष ओली र साढे दुई वर्ष पूष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनियो । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी खोज्न थाले । 

पार्टी एकता गरेपनि पूर्व माओवादीप्रति अनुदार व्यवहार देखाएका ओलीले सहमति पालना नगरेको, पार्टीको कार्यदिशा अनुसार सरकार सञ्चालन नगरेको, दुई तिहाई मतको दुरुपयोग गरेको, स्वेच्छाचारी र मनमौजी बनेको, आगामी चुनावमा पार्टी पराजय हुने गरी अलोकप्रिय काम गरेको लगायतका आरोपहरु दाहाल खेमाबाट लाग्न थाले । यी नै कुराहरुले पार्टीमा तीब्र बिवाद ल्याउँ थालेपछि पार्टी दाहालले र सरकार ओलीले चलाउँने भन्ने सहमति बमोजिम दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बने तर त्यसमा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै दाहाल असन्तुष्ट नै बने । 

विरोधीहरुलाई जसरी पनि पेलेरै जाने रणनीति बनाएका ओलीले गत बैशाखमा पार्टी नै फुटाउँने गरी अध्यादेश समेत ल्याए तर तीब्र दबाव बढेपछि उनले अध्यादेश फिर्ता लिए । पछिल्लो समय भने संसदीय दलमा पनि र पार्टी केन्द्रीय कमिटिमा पनि ओली अल्पमतमा परेको चर्चा हुन थाल्यो । दाहाल, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालको कित्ता ओली विरुद्ध उभियो र यो कित्ताले ओली विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टी स्थायी कमिटि बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्‍यो । 

ओली र दाहालबीचमा आरोप प्रत्यारोप सहित चिठी आदान प्रदान हुँदै गर्दा ओलीले फेरि संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । दाहाल पक्षले आरोपपत्र फिर्ता लिए अध्यादेश फिर्ता लिने शर्त राखेका ओलीले आखिर सैबैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको संख्यामा पदाधिकारीहरु मात्र नियुक्त गरेनन् प्रतिनिधि सभा नै बिघटन गरे । 

बिद्रोही प्रति लचिलो

प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि पार्टी अनौपचारिक रुपमा फुट्दै गर्दा ओलीले ४४१ बाट बाट बढाएर पार्टीको केन्द्रीय कमिटि ११ सय ९९ पुर्‍याए । त्यसमा पनि अझ विस्तार गरेर १५ सय १ पुर्‍याए । यसरी केन्द्रीय कमिटिको संख्या विस्तार गर्दा उनको कमिटिमा अधिकाँश जुनियर पूर्व माओवादी कार्यकर्ता जोडिएका छन् भने प्राय भ्रातृ संगठनका पूर्व अध्यक्षहरु पनि छन् ।
 
प्रतिनिधसभा बिघटन गरेर ओलीले निरंकुशता अंगालेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्न लागि परेको लगायतका आरोपहरु लागि रहेका बेला उनी भने त्यही व्यवस्था ल्याउँन लडेको जस लिई रहेका पूर्व बिद्रोहीहरुप्रति नपत्याँदो तरिकाले नरम बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि उनको क्याबिनेटमा रहेका दाहाल नेपाल खेमाका ७ जना मन्त्रीले सरकारबाट राजिनामा दिएपनि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई आफूसँग जोगाएनन् मात्र, प्रभु शाह, टोप बहादुर रायमाझी, मणि थापा, दावा लामा लगायतका नेताहरुलाई रातारात मन्त्री बनाए । ओलीको यो रणनितीलाई कतिपयले दाहाललाई देखाउँने ट्याक्टिस मात्र हो भनि रहेका छन् ।

आफू सँधै कट्टर बिरोधी रहेको समूहका नेताहरु प्रति यति लचिलो अनि सबैलाई मन्त्री नै बनाएपछि ओली कदम प्रति धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

फरार अभियुक्तलाई मन्त्रीको अफर

ततकालीन् माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धलाई कुहिएको फर्सीको उपनाम दिने ओलीले त्यही युद्धमा संलग्नहरुको चाहीं साथ खोजेका छन् । उनले तत्कालीन माओवादीले कारवाही गरेकादेखि राज्यको नजरमा फरार रहेका सम्मको खोजी गरेका हुन् । 

नेकपा ओली समूहका भेलामा ओलीले प्रचण्डलाई युद्ध गर्दा काली बहादुर खामहरु चाहिने अहिले नचाहिने भन्दै ब्यङ्ग्य हानेका थिए । त्यसको केही दिनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटि १५ सय १ बनाउँदा खामको नाम पनि त्यो संख्याभित्र रहेको चर्चा छ । 

बिस्वस्त श्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाको माध्यमबाट खाम सहितका पूर्व लडाकुहरुलाई ओलीले बालुवाटारमा भेटेका हुन् । ओलीले खामलाई धेरै संख्यामा पूर्व लडाकुहरु सहित आउँने भए एउटा मालदार मन्त्रालय दिने आस्वासन दिएको श्रोत बताउँछ । ओलीको आस्वासनमा सहमत भएका खाम यतिबेला विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रचण्ड प्रति असन्तुष्ट पूर्व लडाकुहरुलाई समेट्न लागि रहेका छन् भने सन्तुष्टहरुलाई पनि प्रचण्ड विरुद्ध उभिन कन्भिन्स गरिरहेको नाम नलेख्ने शर्तमा एक पूर्व लडाकुले बताए । 

को हुन् काली बहादुर खाम ?

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र युद्धमा लडाकु रहेका खाम माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि चितवन शक्तिखोरमा स्थापना गरिएको तेश्रो डिभिजनका कमाण्डर हुन् । पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनपछि कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको मुख्य योजनाकारका रुपमा खाम विरुद्ध मुद्धा छ । उनी प्रहरी र अदालतको नजरमा हालसम्म फरार छन् ।

पार्टीमा बिविध उपनामले चिनिने खाम सहित डिभिजनका बिग्रेड कमाण्डर गोविन्द बहादुर बटाला ‘जिवित’ केशव अधिकारी ‘रघु’ गंगा बहादुर थापा ‘एटम’ र अर्जुन कार्की श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा जोडिएका नाम हुन् । यस मध्येमा बटालालाई २०७६ फागुन १८ गते सवोच्च अदालतले सफाई दिई सकेको छ भने श्रेष्ठको शव गाडीमा राखेर व्यवस्थापनमा सघाएको अभियोग लागेका कार्कीलाई २० रुपैयाँ जरिवाना लिएर सफाई दिएको छ ।

जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डरका साथै तत्कालीन एकिकृत नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय सदस्य रहेका खाम फरार रहेकै अवस्थामा २०६७ असारमा चिनियाँ व्यापारी लुटपाटमा समेत संलग्न भएको प्रहरीले बताएको थियो । २०६७ असार २६ गते काठमाडौंको गोगंबु स्थित नवमित्र गेष्ट हाउसमा बसेका तीन जना चिनियाँ व्यापारीलाई यार्सागुम्बा बेच्ने भन्दै खामको समूहले लुटेको महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख रमेश खरेलले बताएका थिए । 

उक्त लुटपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले रुकुम ज्याङका गणेशबहादुर मल्ल, हुकामका सौगात बुढामगर, जीतेन्द्र बुढा मगर, कर्म शाही घर्ती मगर, पाल्पा मर्स्याङका लालबहादुर राना, तनहुँ, नरभन्ज्याङका मिलनसेन ठकुरी, दाङ, घोराहीका मधुसूदन शर्मा र नुवाकोट, लिखुका अशोक खातीलाई पक्राउ गरे पनि शक्तिकै आडमा खामले भने उन्मुक्ति पाएका थिए ।
 
तत्कालीन समयमा प्रहरीले बताए अनुसार खामका सहयोगी असार २५ मा चिनियाँ व्यापारी माखुम दुख, ममानी र ममालीको साथमा रहेको २६ लाख २० हजार लुटेर मोटरसाइकल र गाडीमा भागेका थिए । एक दिनअघि लुटेराले चिनियाँ व्यापारीलाई यार्चाको नमुना देखाएर साँझ विन्ध्यवासिनी होटलमा बोलाएका थिए । चिनियाँ व्यापारी नआएपछि लुटेराले यार्चा खामकै कोठामा राखेका थिए ।

उनीविरुद्ध सरकारी छाप दस्तखत किर्ते, चोरी डकैती र हातहतियार खरखजनासम्बन्धी मुद्दासमेत छन् ।

यस्तो व्यक्ति हत्या र लुटपाट जस्तो गम्भीर अभियोगमा फरार रहेका खामलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य सहित मन्त्री बनाउँने ओलीको तयारीले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । उनलाई यस्तो आस्वासद दिएर अन्य लडाकुहरुलाई समेत पार्टीमा ल्याउँने गरी जिम्मेवारी दिईएको छ । 

यौन दुर्व्यवहार आरोपी पनि केन्द्रीय सदस्य

त्यसो त ओलीले हत्या र लुटपाटका आरोपी मात्र आफ्नो केन्द्रीय कमिटिमा राखेका छैनन् । उनको पार्टी १५ सय १ सदस्ययीय बनाउँदा महिलामाथी यौन हिंसा गर्ने व्यक्ति पनि केन्द्रीय सदस्य सहित मन्त्री बन्ने लाईनमा छन् । यस्तो लाईनमा रहेका व्यक्ति २०७६ भदौमा सार्वजनिक बसमै युवतीमाथी यौन हिंसा गरेर प्रहरीबाट पक्राउ परेका योगेन्द्र घिसिङ हुन् । 

२०७० सालको दोश्रो संबिधानसभामा तत्कालीन माओवादीबाट समानुपातिक कोटामा सभासद बनाईएका घिसिङले गत स्थानीय निकाय निर्वाचनका बेला पार्टीको निर्णय बिपरीत काम गरेको लगायत अन्य आचरण समेत पार्टी अनुसाशन बिपरीत रहेको भन्दै पार्टीबाट कारवाही गरेको थियो । यी नै घिसिङले २०७६ भदौ २३ गते रत्नपार्कबाट भैसेपाटी जाने सार्वजनिक बसमा आफूसँगै सिटमा बसेकी युवतीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए । 

बसमा यात्रारत यात्रुहरुले नै प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले घिसिङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनी ५ हजार धरौटी राखेर रिहा भएका थिए । घिसिङलाई समेत ओलीले मन्त्री बनाउँने आस्वासन दिएर आफ्नो जम्बो गुटभित्र लगेका छन् ।