रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली

रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली

  • 2.9K
    SHARES

  • रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छु : प्रधानमन्त्री ओली

    नेकपाको ओली समूह समर्थित महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) ले प्रचण्ड–नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न माग गरेको छ । झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न अनेमसंघले माग गरेको हो ।

    झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर थुन्न माग गर्दै गोमा देवकोटा नेतृत्वमा अनेमसंघको टोली बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भेट्न गएको हो ।नेतृ सुजिता शाक्यले एकल महिला भएकै कारण झाँक्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएकाले कारबाहीको माग गरेको बताइन् । 

    images

    शाक्यले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले झाँक्रीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिने आश्वासन दिएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पक्रेर कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताउनुभयो, गृहमन्त्रीले पनि सकारात्म्क प्रतिक्रिया दिनुभएको छ’, शाक्यले भनिन् ।

    सुरु भयो प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच टकराब, के सेटिङ भत्किएको हो ?

    प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दश्रमशेर राणाबीच टकराब बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको बेमेलका कारण मंगलबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सकेन । योसँगै अदालतमा सेटिङ मिलाएकाले सबै आफूले भनेकै हुने भन्दै गुट समूहको मनोबल बढाइरहेका प्रधानमन्त्री ओली प्रधानन्यायाधीशको अडानले झस्किएका छन् ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदले यसअघि सिफारिस गरेका ११ संवैधानिक आयोगका तीन दर्जन सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रयासमा बैठक डाकेका थिए । तर, अध्यादेशमार्फत परिषद ऐन संशोन गरी संसद विकटनकै दिन गत ५ पुसमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो जानकारी बिना बैठक बसेको र संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई हुन नक्ने भन्दै निर्णय परिषदमै फिर्ता पठाइदिएछि सिफारिस थप विवादमा परेको छ ।

    संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरुको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभए स्वतः नियुक्ति हुने कानूनी व्यवस्था छ । श्रोतका अनुसार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुद्दाका विपक्षीले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने तर्क गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू सहभागी हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन् । हाल उपसभामुन नभएका कारण परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र छन् ।

    प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा यसअघि नै परिषद बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले पनि चिढिएपछि अब प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना मात्र बैठकका लागि तयार भएर निर्णय हुने अवस्था छैन ।

    सरकारले सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने परिषदको ऐन संशोधन गरेर बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभएपछि बैठक कसेर निर्णय गर्ने सम्भावना छैन ।

    सोमवार, माघ २६ २०७७११:५६:४९

    अनलाइनपाना

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै
    images
    images
    ताजा अपडेट