हाकिमको चक्रव्यूहमा सरकार 

हाकिमको चक्रव्यूहमा सरकार 

  • 2.7K
    SHARES

  • हाकिमको चक्रव्यूहमा सरकार 

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति पाएका प्रेमकुमार राईलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नामले बोलाउँछन् । अनौपचारिक भेटघाटमा उनी राईलाई ‘तँ’ सम्बोधन गर्छन् । उनीहरु एउटै पेशाका पनि होइनन् । न त गुच्चा खेलेका साथी नै । संखुवासभाका राई घरगाउँले त हुँदै होइनन् । अहिलेको बसोबास पनि ओली भक्तपुरको बालकोट त राई घट्टेकुलो ।

    राईले लोकसेवा पास गर्दा मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । ओली जेलमा थिए । एउटा राजनीतिकर्मी र प्रशासकबीचको यो साइनो जब राज्यप्रणालीमा संगसंगै जोडिन्छ, त्यसपछि प्रश्न जन्मिने हुन् । प्रशासकका रुपमा राईको निष्ठा र इमानमाथि प्रश्न होइन । प्रश्न पूर्वप्रशासकहरुमा शक्तिको त्यो भोक किन रहन्छ, जसका कारण उनीहरु यतिविधि भद्दा रुपमा प्रकट हुन्छन् ।

    images

    पूर्व जोडिएर बस्न नचाहनु उनीहरुको रहर हो कि कहर हो ? पदमै रहँदा जागिरको सेटिङ मिलाउँदा त्यसको आग्रह, पूर्वाग्रहको बाछिटा उनीहरुले गर्ने कार्यसम्पादनमा कति असर पर्छ ? शासनप्रणालीसंगै नेता बद्नाम गर्न उनीहरुको भूमिका कति छ ? अहिलेको सघन प्रश्न हो ।

    अरु त अरु हजारौं कर्मचारीको मियो मानिने मुख्यसचिव नै लाभको प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिएका छन् । दशकौं काम गरेर निवृत्त भएको एउटा प्रशासकलाई फेरि अर्को दायित्व सुम्पिँदा तिनीहरुले दिने सेवा प्रवाह कतिको समयानुकूल हुनसक्छ ? एउटैले सधैं ओगट्ने हो भने देशविदेशमा पढेर आएका दक्ष जनशक्तिको उपयोग कसरी हुन्छ ?

    गृहसचिवबाट निवृत्त नहुँदै प्रेम राई अख्तियारको प्रमुख हुने प्रक्षेपण गरिएकै हो । आफूले रुचाएका व्यक्तिको हित खातिर जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार हुने केपी ओलीको यही प्रवृत्ति हुबहु प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका मुखिया शेरबहादुर देउवा पनि देखिन्छ । आयुक्तमा नियुक्त जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीका एआईजीबाट निवृत्त व्यक्ति हुन् ।

    एमाले निकट मानिने एक दैनिक पत्रिकामा प्रशासनिक सम्हालेका उनलाई देउवाले निरन्तर चेपेर आयुक्त बनाए । प्रहरी सेवामा छँदा काविल अफिसरका रुपमा उनको नाम लिइँदैन । यो नियुक्ति पहिलो नभएर निरन्तरताको कडी हो ।

    अधिकांश संवैधानिक निकायमा पूर्वप्रशासकको हालीमुहाली छ । यो नियुक्तिको निर्णयको मसी सेलाउन नपाउँदै बीमा समितिको अध्यक्षमा सूर्य सिलवाल नियुक्त भएका छन् । पूर्वसचिव सिलवालले विताएको जागिरे जीवनको अनुभव र हाल प्राप्त दायित्वबीच तालमेल खाँदैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निगाहमा उनी यो पद हत्याउन सफल भएका हुन् । अर्का सचिव सुशील घिमिरे नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष बनाइए । पूर्व पर्यटन सचिव समेत रहेका उनी र महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलबीच शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ । 

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिताका विषयमा निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयलाई न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चालका रुपमा धेरैले व्याख्या गरेका छन् । त्यो ठाउँको नेतृत्व पनि पूर्वप्रशासककै हातमा छ । पूर्वसचिव दिनेश थपलिया अघिल्लो वर्ष चैतमा प्रमुख निर्वाचनको जिम्मेवारीमा आएका हुन ।  निर्वाचन आयोगका अन्य आयुक्त नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाह पहिलेका प्रशासक नै हुन् ।

    नरेन्द्र दाहाल त आयोगको सचिव हुँदै आयुक्तको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । आयोगमा यसअघि प्रमुख आयुक्त रहेका केशवराज भण्डारी र भोजराज पोखरेल पनि पूर्व सरकारी कर्मचारी नै हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्य बृन्दा हाडा र गोविन्द कुसुम पनि पूर्व सचिव हुन ।

    यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्की, नविन घिमिरे, दीप बस्न्यात र कायममुकायम सम्हालेका गणेश जोशी पनि पूर्वप्रशासक हुन् । मधेशी दल विशेष गरी विजयकुमार गच्छदारको प्रतापमा आयुक्त भएका बस्न्यातका लागि अहिले त्यही अख्तियार साढेसातीले पछ्याएको छ । अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएको आरोपमा बस्नेत जेलमा छन् भने बालुवाटारको बहुचर्चित जग्गाको फेरोले गच्छदारलाई उठ्न बस्न दिएको छैन् । उनका राजनीतिक गतिविधि शून्यप्राय बन्दै आएका छन् । 

    वित्तीय आयोगको अध्यक्षको कुर्सी पनि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलकै लागि सुहायो । कानुन आयोगको अध्यक्ष पदको कुर्सीले पनि पूर्व सचिव माधवप्रसाद पौडेल पायो । उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा सञ्चारमन्त्री थिए । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा सचिबबाटै त्यो दायित्व पाउने भाग्यमानी जागिरे हुन् ।

    सचिव भएको केही समयमै उमेरका कारण निवृत्त उनी संवैधानिक पद ओगट्न पुगे । अर्थसचिवबाट निवृत्त भएलगत्तै राजन खनालले स्टाफ कलेजमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी सचिवबाट रिटायर्ड भएलगत्तै आनन्द ढकाल स्टाफ कलेजमै अर्को जिम्मेवारी दिइएको छ ।  

    सहसचिव विष्णुप्रसाद ढकाल राजीनामा गरेको एकहप्ता नबित्दै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भए । उनी सदस्य सचिव भएको दुई वर्ष वितिसकेको छ ।पार्टीको विचार र राजनीतिप्रति वफादार कर्मचारीलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्ता कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदा होस वा अवकाश पाइसकेपछि विभिन्न पदमा नियुक्ति पाउने गरेका छन् । ‘एस म्यान’ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी र नेतालाई फाइदा पुगेपनि देशलाई घाटा हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । 

    राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि पूर्व सचिव हुन् । यसअघिका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटासमेत पूर्वप्रशासक नै थिए ।  समावेशी आयोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका शान्तराज सुवेदीले भने चित्त नबुझेपछि राजीनामा दिए । उनी अर्थसचिवबाट निवृत्त व्यक्ति हुन् ।

    दलहरूले संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी मनलाग्दी निर्णय गर्दा त्यसको असर पद्दतिमा पर्ने गरेको छ ।  सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक आयोगले दोषी ठहर गरेका शाही शासनकालका मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन सबै दलका नेता एकमत भए  ।

    समानान्तर सत्ता सञ्चालनको तहसम्म पुगेर दलका नेताहरूलाई धम्क्याउन थालेपछि उनी विरुद्ध राजनीतिक दलहरूले नै संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको थियो । अख्तियारमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी कार्कीले आफ्नो प्रतिकूल हुने सबैलाई अख्तियारको तरबार देखाए । प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल उनकै चाकरीमा वित्यो । महाअभियोग प्रस्तावमा कारबाही अघि नै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिलाई बदर गरेको थियो ।

    अख्तियारकै पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक पनि दलहरूकै शिफारिसमा अख्तियार पुगेका विवादित पात्र हुन । न्याय सेवाबाट निवृत्त भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्न अख्तियारमा पुगेका पाठक आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिए । गोपालबहादुर खड्कालाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माघ, २०७१ मा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो  । उपसचिव हुँदा नै अनियमितताको आरोप लागेका खड्काले निगमको व्यावसायिक समृद्धि भन्दा पनि आफूलाई हरेक दृष्टिले स्थापित गर्न उर्जा खर्चिए । अकूत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा उनीमाथि मुद्दा दायर भयो । 

    नेपालको संविधान–२०७२ को भाग २१ मा उल्लेख भए अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

    निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति योग्य ठहर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक क्षेत्रले सरकारी कर्मचारीमा मात्रै यो योग्यता देख्नु विडम्बनापूर्ण बनेको छ । अब त कतिपय मुलुकका संवेदनशील निकायका प्रमुखको वाञ्छनीय योग्यता नै पूर्व प्रशासकलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ ।

    मनमौजी मुख्यसचिव

    नेपालको निजामती प्रशासनको सग्लो अनुहार मुख्यसचिवका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ । कृष्णबहादुर मानन्धर, दामोदर गौतम, विमल कोइरालाजस्ता ईमानी र हक्की केही मुख्यसचिवबाहेक धेरैको विगत मालिकको रबरस्ट्याम्पजस्तै छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव बनेका लोकमानसिंह कार्कीले त राजालाई नसघाउने कर्मचारी आफ्नो ‘परमशत्रु’ हुने भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै थर्काए ।

    गणतन्त्र आएपछि चाकरी गरेरै मुख्यसचिव बनेका डा. भोजराज घिमिरेले उपसचिसम्मको सरकारी कर्मचारीलाई कानुनत : राजनीति गर्ने ट्रेड युनियन अधिकार दिएर कर्मचारीतन्त्रमा विषवृक्ष रोपिदिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वामीभक्तिबाट शुरु भएको त्यो प्रवृत्तिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि रातारात अर्को शक्तिकेन्द्रमा स्थापित हुने मौका पायो ।

    त्यो चाकरी कतिसम्म कामयाव भयो भने मुख्यसचिवको कार्यकाल सकिएका दिन आफैंले प्रस्ताव लगेर आपैंmलाई क्यानाडाको राजदूत नियुक्त गराए । त्यसपछिका मुख्यसचिव डा. माधवप्रसाद घिमिरेको कार्यकाल सामान्य ढंगले वित्यो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा दोस्रो वरियतासहित गृह तथा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका उनी सडक दुर्घटना परे । पितृ श्राद्ध गरी मुस्ताङको कागबेनीबाट काठमाडौं आउने क्रममा उनी चढेको जीप त्रिशुलीमा झर्दा बेपत्ता भएका उनको आजसम्म न लास भेटिएको छ, न सास नै ।  

    डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रोलक्रम मिचेर मुख्यसचिव हुने सौभाग्यप्राप्त लीलामणि पौडेलले आफ्नो कार्यकाल मुख्यसचिवभन्दा पनि बागमती नदी सरसफाईको नौटंकीमा विताए । चुनाव भएसंगै बाबुराम भट्टराईपछि प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइरालालाई रिझाउन उनले आफू सदाचार भएको प्रमाणित गर्न अनेकौं प्रहसन देखाए ।

    प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिस्कुट खाजाको प्रचलन बसाए । विधिको शासनका लागि आफूले खल्तीविनाको कोट लगाएर प्रकट भए । उनको यो निष्ठा त्यतिबेला धर्मरायो, जतिबेला मुख्यसचिव संगै उनले चीनको राजदूतका लागि मेसो मिलाए । सदाचार र बागमती नदीप्रतिको भक्तिभाव अन्तत : पदप्राप्तिमा पुगेर ईतिश्री भयो ।

    अर्का मुख्यसचिव भए सोमलाल सुवेदी । उनको कार्यकाल पनि न हाँस, न बकुल्लाको चालमै वित्यो । कार्यकालको उत्तराद्र्धमा एशियाली विकास बैंकको डलरे जागिरमा मुख्यसचिवको मर्यादा लिलाममा राखेर गए । व्यक्ति व्यवस्थापनको पुलका रुपमा मुख्यसचिव बनाइएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको ६ महिने कार्यकाल फासफुसमै वित्यो । छोटो कार्यकाल भएपनि इमानमा रहेर उनले आफ्नो परिचय दिए ।

    राजेन्द्रकिशोरलाई थोरै समयका लागि मुख्यसचिव बनाइनुको एकमात्र कारण लोकदर्शन रेग्मीलाई त्यो पदमा सकुशल अवतरणका लागि थियो । पितापुर्खा कांग्रेस रहेको प्रमाणित गरेर शेरबहादुर देउवाको मन जितेका उनी अर्थ, गृह सचिव हुँदै मुख्यसचिव भए । दुई तिहाई मत प्राप्त शक्तिशाली सरकार बनेपछि सशंकित रहेका ओलीलाई उनले यसरी विश्वासमा लिए कि उनको विरोधमा बोल्नेलाई ओलीले हप्काउन थाले ।

    ओलीको कमजोरीमा खेल्न सफल उनले चाकरी र ओलीको गुनगानमा समय केन्द्रित गरे । रातभर नसुत्ने अनिदो बस्ने ओलीको दिनचर्या बुझेको उनले राती ११ बजेपछिको समय प्रधानमन्त्री निवासकास लागि छुट्याउन थाले । कहिले त मध्यरातमा सबै सचिवलाई बालुवाटारमा उपस्थितिको उर्दी लगाए । यही लगानी उठाउँदै बेलायतको राजदूत टिप्सका रुपमा उम्काए । कतिसम्म भने अदालतमा फर्काउने चिठीको जवाफ समेत मुख्यसचिव रेग्मीले तयार गरिदिनुपथ्र्यो । रेग्मीविरुद्ध कुरा गर्ने आफ्नै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री भन्थे– ‘उनी विरुद्ध जाने त कुरा छोड्नुस, अर्को मुख्यसचिव यस्तो नआउने भयो भने चिन्ताले हैरान छु ।’

    बुधवार, फाल्गुण ५ २०७७१२:५०:३५

    सुजता अम्गाई

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै