संसदको तेजोबधमा किन उत्रिए प्रधानमन्त्री ?

संसदको तेजोबधमा किन उत्रिए प्रधानमन्त्री ?

  • 2.6K
    SHARES

  • संसदको तेजोबधमा किन उत्रिए प्रधानमन्त्री ?

    प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नु अघिसम्म प्रतिनिधिसभामा अर्थात विघटित संसदमा आफ्नो अवस्था भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको तीन वर्ष पुगेको अवसरको पत्रकार सम्मेलनमा जे भने त्यो वा जस्तो स्वरुपको वर्णन गरे त्यो धेरै नै लोभलाग्दो अवस्था हो । यदि नेतृत्व असक्षम नभएको भए त्यो अवस्थालाई हरतरहले संरक्षण गर्ने थियो ।

    उनले देखाएको अवस्था–‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री । संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन, पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन ।’

    images

    नेतृत्वको असक्षमता 

    संसारकै कुनै पनि संसदमा त्यसले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको पक्षमा त्यो संसद विघटन गर्दाको क्षणसम्म त्यो सभाका  ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थन छ, प्रधानमन्त्री को अवस्था सर्वसम्मत नै छ, त्यो प्रधानमन्त्री नेता रहेको संसदीय दलमा उसका  विरुद्ध कुनै उजुरी छैन, उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन,  संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको यी नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन राज्य चलाउन त्यो जतिको सहज अवस्था अरु नहोला । यो व्यवस्था अंगिकार गरेको कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट हम्मेसी यस्तो सहयोग पाउन कठिन हुन्छ ।   तर नेपालमा भने त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदले आफूलाई काम गर्न दिएन भनी त्यस्तो संसद विघटन गर्छन भने त्यसलाई नेतृत्वको असक्षमता मान्ने कि संसदको असफलता ? देश यतिबेला यसको जवाफ खोजिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा त उत्तर पनि प्रकट भैसकेको छ – नेकपाका यी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका लागि योग्य  होइन रहेछन ।

    आफ्नो पक्षमा यस्तो अभेद्य प्रकारको ढाल बनेर बसेको संसदलाई ओलीले  जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन’ भन्ने आरोप लगाउँदै त्यसरी आफूलाई साथ दिइरहेको संस्थाको निर्ममतापूर्वक हत्या  गरिदिए र ‘अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ’ भनेर जसरी बताए यसबाट पनि प्रश्न उठछ, असफल जनताले हिजो आफ्नो मतद्वारा सिर्जना गरेको प्रतिनिधिसभा हो कि त्यसलाई चलाउने जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको प्रष्टै

    रुपमा प्रकट भएको असक्षमता ? आजको महत्वपूर्ण सवाल हो यो जसको अविलम्व परीक्षण हुन आवश्यक  । त्यो यसकारण पनि कि,  उनले  फेरि आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गरिदिन आह्वान गरेका छन र त्यसकारण यो परीक्षण तत्काल नै भएन भने देश फेरि झुक्किन सक्तछ । संसदले काम गर्न दिएन भनेर त्यसलाई विघटन गरेको दुई महिनापछि आफ्नो नेतृत्वको तीन वर्षको  उपलब्धी सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलन (फागुन ३) मा उनले घुमाउरो पाराले ‘जनतालाई साक्षी राखी गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु’ भनेर आफ्नो नेतृत्व छान्न आह्वान गरे । उनले भने -

    ‘सरकार सञ्चालनका लागि, जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनोट गर्ने मौका मिलेको छ । जनतालाई साक्षी राखी गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिबद्ध छु । २०७८ बैशाखमा हुने निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको दाउपेच चकनाचुर हुनेछ । मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा भएरै छाड्ने छ । म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुलाई यस निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी भई निस्फिक्री आफूले मन पराएको दलका जनप्रतिनिधिलाई चुन्न अनुरोध समेत गर्दछु ।’

    २०७४ को निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रस्तुत संयुक्त घोषणापत्रमा पनि उनले यस्तै वचनवद्धता प्रकट गरेका थिए । त्यसको अंश :
    ‘हामीले माथि चर्चा गरेका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको मतबाट जनताको व्यापक समर्थन अपरिहार्य छ । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले यस निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु हुनेछ । नेपाली जनताले वास्तवमा यस निर्वाचनलाई त्यस्तो अवसरका रूपमा पर्खिरहेका छन ।’

    यो प्रतिवद्धतालाई त्यसबेला जनताले पत्याएर उनले नेतृत्व गरेको दललाई करिव दुई तिहाइको मत दिएर । तर त्यसको परीक्षणमा ओली असक्षम देखिए देशको नेतृत्व गर्न । यो ठाउँमा अझ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ – उनले अकालमै मारेको यो प्रतिनिधिसभा जसले उनलाई काम गर्न दिएन भनी आरोप लगाइयो, त्यसका सदस्यहरु जनतासमक्ष उनले नै आफनो हस्ताक्षरबाट प्रस्तुत गरेका हुन । यो छनौट पाँच वर्षका लागि थियो । मोटामोटी रुपमा पनि त्यो पाँच उनले चलाउन सकेनन । कतिपय ठाउँमा त आजको.मितिभन्दा एकवर्ष अघिदेखि नै यस्तो विघटनको सोच आएको रहेछ । त्यो भनेको पाँचवर्षका लागि देश चलाउन जिम्मा पाएका व्यक्ति दुईवर्षमै असक्षम भैसकेछन । आफ्नो यस्तो असक्षमता लुकाउन संसदको  असफलता मानियो ।

    अवस्था फेरि हेरौं,  ६४ प्रतिशत सदस्यको समर्थन छ, प्रधानमन्त्रीको अवस्था सर्वसम्मत नै छ, त्यो प्रधानमन्त्री नेता रहेको संसदीय दलमा उसका विरुद्ध कुनै उजुरी छैन, उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो संसदले कसरी काम गर्न दिएन ?

    अकारणको कारण 

    आफैँले गरेको पुस ५ को  संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नै फागुन ५ सम्म आइपुग्दा के कारणले यो काम गर्नु परेको हो भन्नेमा पनि द्विविधाग्रस्त रहेको  देखियो । पुस ५ मा विघटनको सिफारिस गर्दा देखाइएको कारण र सरकारको तीनवर्षको उपलब्धी वताउँदा यस्तो अवस्था प्रकट भएको छ । एकातिर संसदले कामै गर्न दिएन भनिएको छ र अर्कातिर यो कालमा सरकारका काम खातका खात देखाइएका छन । संसदले काम गर्न नदिएको भए यो सम्भव हुने थिएन ।  तर यता यही ठाउँमा त्यही संसद काम गर्न पूर्ण असफल भएको भनी बताइयो र त्यो संसद खडा गर्ने जनताको मत माथि नै आक्रोस पोखियो, त्यसले कामै गर्न सकेन भनेर  । माथि उल्लेखित विवरणले नै यो सत्य बताउँछ ।

    प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तोे ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन’ भन्ने भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो विघटनको दोष ती मतदातामा  जाने छ, जसले यो प्रतिनिधिसभा खडा गरे । यो ठाउँमा के कुरा याद गरिएन भने यो सभामा आफूलाई बहुमत दिन आफंैले अपिल गरिएको थियो । त्यसअनुसार पाएको मतलाई  आफंैबाट सम्मान गर्न सकिएन । तर यता यसको दोष चाहिँ जनतालाई   दिइयो । यो आफैंमा एउटा आश्चर्यको विषय हो र आफ्नो असक्षमता जनताको टाउकोमा हाल्ने कुरा ।  

    बन्न नपाउँदै अवरोधको आरोप 

    यो सरकार यो फागुन ३ मा तीनवर्ष पुगेर चौथो वर्ष प्रवेश भयो । यही बेला सरकारले आफ्ना तीन वर्षे उपलब्धी सार्वजनिक ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओली आफैंबाट आफ्नो तीन वर्षे उपलब्धी सार्वजनिक गरे । त्यही संसदले यो बेलासम्म आफूलाई के गरेको थियो भन्ने विवरण उल्लेख  भएको  हो  । 
    त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाट भनिएका कुरा यो ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज (फागुन ३)बाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु भनेर उनले जो जो माथि जे जे  आरोप लगाए त्यसले मात्रै यति ठूलो संस्थाको विघटनको कारण पुग्दैन ।

    यति भनिसकेपछि त्यो संसदलाई गाली गर्न थालियो । जस्तो –‘२०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ ।’यो भनेको यो सरकार गठन हुँदादेखि नै यो काम अर्थात अवरोध सुरु भएको हो भन्ने बुझाउन खोजिएको हुनुपर्छ । तर यता त्यही महिनाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थन गरेको थियो त्यो संसदले । प्रधानमन्त्री आफंैले बारम्बार यो कुरा बताउँदै आई नै रहनुभएको थियो पछि सम्म पनि । संसद विघटन गर्दाको क्षणमा पनि आफूलाई संसदले के गरिरहेको थियो भनी केही विवरणहरु खुलाइएका छन, जसले जसले असहयोगको संकेत पनि गर्दैन । ‘२०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेयक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले २०७५ जेठ ३ मा दुई दल विलय गराइएको अवस्था छ  ।

    ०७४  फागुन २७ मा प्रधानमन्त्रीले उल्लेखित रुपको अर्थात त्यो प्रतिशतको समर्थन पाएको त्यो दिनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन यो अवस्थामा कतै परिवर्तन भएको देखिदैन । यो भनेको कतै न कतै प्रधानमन्त्री झुठको सहारा लिएर आफ्ना कुरामाथि पार्न खोजिरहेछन । 
    काम गर्न दिएन भन्दै काम देखाउँदै प्रधानमनत्रीको आफ्नै भनाइले पनि त्यो संसदले आफनो अस्तित्व नै समाप्त हुनुपर्ने गरी कसरी प्रधानमन्त्रीलाइ काम गर्न दिएन छ भन्ने प्रश्न उठछ ।

    प्रधानमन्त्रीबाट यसको जवाफ आएको छैन । बरु संसदले राम्रो काम गरिहेको बताइयो यहीबेला । जस्तो, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैको अवरोधका कारण सरकारले कामै गर्न नपाएको हुनाले संसद विघटन गर्नुपरेको बताइनु संसदको दोष होइन । यही क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट नै आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन आयो ‘सन्तोषजनक उपलब्धिहरु हासिल गरेको’ भनेर । संसदले  सरकारलाई काम गर्न नदिएको भए यो ‘सन्तोषजनक उपलब्धिहरु हासिल गरेको’ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? प्रधानमन्त्रीबाटै संसदले गरेको कामको विवरण उल्लेख भएको छ । पहिलो वर्ष संघीय संसदबाट २५ वटा कानून पारित भएको, दोस्रो वर्ष संसदले ३० वटा कानून बनाएको र तेस्रो वर्ष थप ३४ सहित तीन वर्षमा संघीय संसदले ८९ वटा नयाँ कानूनहरु निर्माण भएको आदि ।

    यता प्रधानमन्त्रीको भनाइ आउँछ– संसदबाट महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण हुनुका साथै आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको भन्ने अनि उता त्यही संसदलाई काम गर्न नदिएको भन्ने आफैंमा कति विरोधाभाष हो भन्ने बुझन सकिन्छ, जो प्रधानमन्त्री नेतृत्व दिन असफल भएका भन्ने अर्थ लाग्छ ।

    अभिलेख बनेका आठ कारण  

    संसद विघटन गरिएको  दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै गमेर त्यसका कारणलाई थप पुष्टि गर्न खोजेका छन, यहीँबाट फेरि ती कारण अकारण देखिए । जस्तो आफूलाई पूणसमर्थन गरिरहेको संसदलाई किन विघटन गरियो भन्ने प्रश्न उनले देखाएको यी कारणबाटै पनि जन्मिन गएका छन । ओली रहुन्जेल यी कारण पनि रहलान, त्यसकारण फागुन ३ मा उनले प्रस्तुत गरेका ती कारण उनकै शब्दमा :

      
    १) मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ हजार ९३ दिन अर्थात ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौं । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।

    २) शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । विभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैं सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

    ३) झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेयक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्न । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन । राजदूत खाली छन, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनुवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन ।

    यहाँसम्म कि ‘सनसेट ल’ को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ । सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।

    ४) यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ । गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समूहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउँसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।

    ५) प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ? संसदीय दलमा मेरा विरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन, पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं÷हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।

    त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ । अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैन थियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन १ यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।

    ६) प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरित, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ-साथीहरु के लाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौं ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगीकार गरेको सामाजिक÷ सांस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौं ? छैनौं ?

    हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौं भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छलछाम गरीगरी आफ्नो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ? ‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुन परीक्षण गरौं, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ?

    निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री÷प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ? अनुचित प्राप्तिका लागि विभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाउँतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

    ७) निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ–आफ्नो एजेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।

    ८) प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।

    शुक्रवार, फाल्गुण ७ २०७७०१:२९:४४

    केदार सुवेदी

    #

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै