संविधान बिरामी हुनु भनेको, कोमामा जानु भनेको हामी पनि बिरामी हुनु हो, कोमामा जानु हो

विघटन सन्दर्भ: प्रधानमन्त्रीले टाउको देखाए एमिकसले संविधान, अदालतले के गर्ला ? 

विघटन सन्दर्भ: प्रधानमन्त्रीले टाउको देखाए एमिकसले संविधान, अदालतले के गर्ला ? 

  • 874
    SHARES

  • विघटन सन्दर्भ: प्रधानमन्त्रीले टाउको देखाए एमिकसले संविधान, अदालतले के गर्ला ? 

    पछिल्लो कालखण्डको सवैभन्दा चर्चित र प्रतिक्षित विषयको निक्र्योल हुने दिन जति नजिक आउदैछ, त्यसले झनै गम्भीर जिज्ञासाहरु जन्माउदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा त्यसको सम्वैधानिकताको परीक्षण चलिरहेको र फैसला आउने कंमकाका दिनका दृश्यहरु हुन यी ।  खासगरी प्रधानमन्त्रीले आम सभाहरुमा प्रकटहुने टाउकाहरु  गनेर  र  अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीले संविधान हेरेर फैसला गर्न भनिरहिएको बेला अदालतलतले के गर्ला भन्नेमा व्यापकतहमै खुृल्दुली बढेको अवस्था छ निणृ नआउदासममका अवका दिनभरी नै । 

    अदालतले फैसला सुनाउने दिन  करिवकरिव तोकेको अवस्था ( (फागुन १२ देखि १५) मा प्रधानमन्त्रीले एउटा आम सभाको आयोजना गरी अदालतलाई मान्छेको टाउको गनेर फैसला गर्न एक प्रकारले निर्देशन जस्तै दिए । उनका वकिलले अदालतमा बहसनोट पेस गरेको  भोलीपल्ट फागुन ८ को कुरा हो यो । उनले यसको अघिल्लो दिन फागुन ७ को सैनिक मञ्च समारोहमा घोषणा गरेका थिए आफुपनि संविधान नमिच्ने र अरुलाइ पनि मिच्न नदिने भन्ने । त्यसको भोलीपल्टै अदालतमाथि यस्तो धम्कीयुक्त निर्देशन आएको हो । अदालत र निर्वाचन आयोगका बारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्तगरेका भनाइहरु कति आपत्तियुक्त हुन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

    images


    प्रधामन्त्रीका शव्द 


    अदालतका बारे ः ‘सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भएका सभाहरूलाई हेरेको होला, यस्ता सभाहरूबाट प्रकट जनमतको विश्लेषण गरेको होला । तपाईंहरू निर्धक्क चुनावको तयारीमा लाग्नोस । त्यसविपरीत सेटिङमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हामी आन्दोलन गर्नेछौँ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु संसदीय प्रणालीमा जायज हो, विश्वमा यही परम्परा छ । म ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त प्रधामन्त्री हुँ । मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संवैधानिक छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले कुनै अकल्पनीय फैसला गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन ।

    आयोगका बारे  ः ०४७ मा मैले नै हो एमालेको सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले दर्ता गराएको । मैले धेरैपटक सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छु । तर, प्रचण्डले एकपल्ट पनि लडेका छैनन् । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने ? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । नपाउने कुनै कारण छैन । कुनै पनि जालझेल, सेटिङ भए हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ । मैले नै हो एमालेको सूर्य चिह्न वैधानिक रूपले दर्ता गराएको । मैले धेरैपटक सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेको छु । तर, प्रचण्डले एकपल्ट पनि लडेका छैनन । एकपल्ट पनि चुनाव नलड्ने अनि सूर्य चिह्न दाबी गर्ने ? चुनाव चिह्न हामीले नै पाउँछौँ । नपाउने कुनै कारण छैन । कुनै पनि जालझेल, सेटिङ भए हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ ।’


    संविधान नमिच्ने भनाई :  यस अघि फागुन ७ मा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए –‘अहिलेको सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो बिराउँदैन, संविधान मिच्दैन र मिच्न दिँदैन । जनताको अभिमतभन्दा विपरीत जाँदैन र जान दिँदैन ।’

    मानहानीका सन्दर्भमा फागुन ६ को जवाफ : अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ –‘मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनेर कल्पना गर्नु नै दुराग्रहपूर्ण ।  लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण छ, मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी निराधार हो । यस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यासी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ, त्यसमा भने नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाइ, बंग्याइ अदालतको अवहेलनाको मुद्दा हालेको देखियो । नेपालको संविधाानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धाारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त हकहरूको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक छ ।’


    नेता जस्तै कार्यकर्ता  (सुवास नेम्वाङ) : ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक र संसदीय प्रणालीअनुरूप छ र दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क जायज छ । सर्वोच्चले पनि सरकारकै पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई दुई सय प्रतिशत विश्वास छ । र मलाई र हामीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति पूर्ण विश्वास छ ।’प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए फेरि सांसद किनबेच, फेरि गठजोड, उही समीकरण सुरु हुने, फोहोरी खेलले देश अगाडि बढ्न सक्दैन, लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।’ 

    प्रधानमन्त्री विरुद्धमा पाँचमध्ये चार 

    प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा अदालतलाई कुनै पक्ष विपक्षमा नभै संविधानको यथार्थ अवस्थाकाबारे राय सुझाव लिदनभनी खडाभएको एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये चारको सख्या एकातिर भयो अर्थात यो सख्याले यो विघटनलाई असम्वैधानिक भएको राय सुझाव दियो उदाहरण सहित र भन्यो विघटन खारेज होस् । 

    अदालतका यी सहयोगीले पाँच दिन बहस गरेका थिए । यो बहसमा यसका एकजना सदस्यले भने संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग भएकोले यसका विरुद्ध परेको रिट खारेज हुनमाग गरे । पाँच जनामा एकजनानले मात्र सम्वैधानिक देख्नु भनेको यो कदम असम्वैधानिक नै रहेको बुझन सहयोग पुग्ने मान्छन विज्ञहरु । 

    त्यसैपनि यो विघटनमा इजलास कक्षबाहिर पनि गम्भीर वहस भैरहे भित्र इजलास चलिरहदाको क्रममा पनि । सरकारी पक्ष बाहेक यसमा स्वतन्त्रहरुको ठूलो समूहले, ती कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, प्राध्यापक वा  यस विषयमा सामान्य रुची राख्ने जो हुन निले यो विघटनका वरुद्ध नै मत जाहेर गर्दै आएका थिए विघटन भएको दिन पुस ५ देखिनै । 
    चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको त सामूहिक वक्तव्य नै आयो यो सम्वैधानिक काम भएन भनेर । उनीहरुले पछिल्लो पटक पनि दोहोर्याएरै भने, यो विघटन असम्वैधानिक छ र अदालतबाट त्यो सच्चिनु पर्छ । यस्तो घटना आजसमम नभएको मान्छन् जानिफकारहरु 
    अदालत अर्थात यो मुद्धा हेरिरहेको सम्वैधानिक इजलासले आफैले मागेको  एमिकश क्युरीको राय जो पाँचमा चार एकातिर भयो त्यसले समेत यस्तो राय दिएपछि फैसला कस्तो आउला  भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुन गएको अवस्था छ । 
    बहस सकिएको दिन शुक्रवार मात्रै अदालतले यही फागुनको ११–१२ गते यता उता फैसला आउदन सक्ने संकेत गरेको हुँदापनि उक्त दिनका लागि प्रतिक्षा तिव्रभएको थियो । त्यसमह प्रधानमन्त्रीको विराटनगर सम्वोधनले घिउ थपिदियो फैसलाको प्रतिक्षामा । कथंकाल प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै भयो भने अदालत प्रभावित भएको मान्ने कि नमान्ने भन्ने यतिबेला हरकबीचमा प्रश्न उठन थालेको छ जो स्वाभाविक पनि हो । 
     
    राय  संविधनको चित्र 

    विज्ञहरुका अनुसार एमिकस क्युरीको राय अदालतका लागि सजिलो बनाउने सन्दर्भका हुन । पक्ष र विपक्षले त आफनो पक्षको वचाव गर्ने भयो नै । एमिकस क्युरीको कुनै पक्ष र विपक्ष हुँदैन । उसले हेर्ने संविधानमात्रै हो ।  त्यसकारण उसको राय  नै वास्तवमा संविधानको अवस्थाको एउटा चित्र मानिन्छ । त्यसै कारण पनि यो सख्या चर्चित हुनगएको हुनुपर्छ । 
    यो मुद्धामा पहिले पनि लेखिएको भन्दा संविधानमा अन्तरनिहित अधिकार खोजेर त्यो प्रधानमन्त्रीको  विशेष अधिकार दिएको भन्ने स्थापित गराउन माग थियो सरकारी रिट निवेदकले भने संविधानमा लेखएको बाहेक  संविधानमा त्यस्तो अधिार रहेको भनी मान्न थालिए संविधाननै संकटमा पर्ने वताउदै आएका  थिए । पछिल्लो समयको वहस पनि अर्थात अदालतका सहयोगीहरुबाट पनि लिखित कुरालाई नै मान्नुपर्ने भन्ने आयो । कतिपयले त दलको विवाद दलभित्रको विधान अनुसार मिलाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको कारण भनी त्यसैलाई देखाइएकोमा स्वार्थप्रेरित समेत रहेको पुष्टी गर्न खोजे । ती बहसका केही नमुना:


    सम्वैधानिक  भन्नेमा एक


    वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली : संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक छ, यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न हुँदैन । प्रधानमन्त्री अवशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था हो । राज्यको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्यथा भन्नुपर्ने कुरै छैन । कतै दुई सदनबीच विवादका कारण विघटन हुन्छ, कतै राष्ट्रप्रमुख कसको नियन्त्रणमा रहने कुरामा हुन्छ, कतै सरकार र दलबीचको विवादले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संसद्बाट धेरै असहयोग भएपछि विघटन भएको लेखेकै छ । यहाँ कोर्ट एन्टरटेन हुँदैन । सत्तारुढ पार्टी भित्र समस्या सुरु भएपछि त्यसले संसद्लाई पनि असर गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसको आधारमा विघटन गर्दा गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।

    असम्वैधानिक देख्ने चारजना 

    एक, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य : प्रधानमन्त्रीले विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरीकनै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो, त्यसैले यो गैरसंवैधानिक छ । धारा ७६ (७) अपरेट हुन जुन पूर्वावस्था हुनुपथ्र्यो, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुभएन । उहाँले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपथ्र्यो र कामचलाउ भएर बस्नुपथ्र्यो । त्यसपछि अर्को धाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएमा मात्र ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न बाटो खुल्थ्यो । त्यो पूर्वसर्त नमानेर, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर, पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर गरेको विघटनले धारा ७६ (७) को उल्लंघन भयो । यो असंवैधानिक भयो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने दुई अवस्था मात्र रहेको, तर अहिलेको विघटनमा ती दुवै प्रयोग भएनन  । संविधान निमाताको उद्देश्यविपरीत पनि विघटन गरिएको छ । यो विघटन सिफारिसको अधिकार ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन–जुन आधारमा टेकेर गर्नुभएको हो, त्यो उहाँको तजबिजमा छोडिदिएको हो कि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ–छैन अदालतले हेर्नुपर्छ । हाम्रो लिखित संविधानमा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट छ । त्यो नाघेर काम ग¥यो कि हेर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारी पक्षबाट बेलायतको संसद् विघटनको उदाहरण आए । तर, बेलायतमा डिजोल्युसनको कुरा कुनै व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैन । त्यो निर्णय पार्लियामेन्टले मात्रै गर्न सक्छ । राजतन्त्र भएका मुलुकमा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार दिइएको हुन्छ । हामीकहाँ लिखित संविधान भएकाले त्यो नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । लिखित संविधान भएपछि त्यसमा थप्न संशोधन नै आवश्यक हुन्छ । आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन । पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान पार्टीभित्रै खोज्ने हो । संसदीय दलको विधान छ । पार्टीको आफ्नै विधान हुन्छ । आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण अन्य दलबाट पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसदमाथि प्रहार गर्नु संविधानविपरीत हो । संसदीय दलको विधानअनुसार नेता चयन भएको व्यक्तिले आफ्ना सांसदले सहयोग नगरे त्यही विधानभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई दल वा संसदीय दलभित्रबाट असहयोग भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्कोलाई चयन गर्न बाटो खोलिदिनुपर्ने हुन्छ । 


    दुई, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल : अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन संविधानविपरीत र दुराशयपूर्ण छ । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गर्न पाइँदैन । यो असंवैधानिक छ । संविधान निर्माताले विगतमा आफैँले भनेको कुरालाई काट्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेकाले कसैको भनाइभन्दा पनि संविधानको मर्मलाई ध्यान दिई फैसला हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (७) मा संसद् फेल भएको अवस्थामा मात्र विघटन हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रधानमन्त्री दिन संसद् विफल भएको होइन, सरकार विफल भएको हो । उपधारा ७ ले फेलियर अफ पार्लियामेन्टलाई मात्र एड्रेस गरेको छ । फेलियर अफ गभर्मेन्टलाई होइन । विघटनको व्यवस्था धारा ७६ र ८५ मा मात्र छ । डिजोल्युसन चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि मेजर प्रोभिजन हो । हाम्रोमा प्रेरोगेटिभ छुट्टै राख्या छैन । एक्सप्रेस्ड धेरै छन्, इम्प्लाइडचाहिँ धाराभित्र खोज्नुपर्छ । जस्तो धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्यो । तर, हामीले ७६ (७) को मात्र विघटन हो भन्ने बुझ्यौँ । ७६ ले ८५ लाई कन्ट्रोल गरेको अवस्था देखिँदैन । 


    तीन, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की : विशेषाधिकार भन्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्नुभएको छ । त्यसैले यो गैरसंवैधानिक छ । संविधानमा धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार) गरी जम्मा दुई ठाउँमा मात्र विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्छ ? यदि संविधानले अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प नै छैन । होइन, यो प्रणाली भित्रभित्रै चर्केको छ, ध्वस्त हुनेवाला छ, यसलाई कम्प दिउँ, ढाल्दिउँ भन्ने हो, नयाँ व्यवस्थाका लागि हो भने विघटन सदर गर्दिए हुन्छ । तर, गैरसंवैधानिक विघटनलाई सर्वोचले सही भन्नु हुँदैन । संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहने भएकाले त्यसको प्रयास नै नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।


    चार, वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौला : प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने साइकल पूरा हुनुपर्छ । संविधानले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएर, वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउका रूपमा रही संविधानका अन्य धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मौका दिइनुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अविशष्ट अधिकार दिएको छैन । हामीकहाँ सीमित सरकारको अवधारणा भएकाले संविधानले जति अधिकार दिएको छ, त्यसभन्दा बढी अधिकार कसैबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधानका हरेक शब्द ध्यान दिइनुपर्छ । शब्दको अर्थ लगाउन पाइन्छ, तर झिक्न–थप्न पाइँदैन । सम्मानित इजलासबाट आउने फैसला कुनै व्यक्तिबाट, हामीले दिने रायबाट नभई संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्यो । यो संविधान व्यक्तिविशेषको सुविधालाई हेरेर आएको होइन । यो संविधान बिरामी हुनु भनेको, कोमामा जानु भनेको हामी पनि बिरामी हुनु हो, कोमामा जानु हो । संविधान हाम्रो अक्सिजन हो । 

     

     

     

     

     

     

     

    केदार सुवेदी

    #

    सम्बन्धित समाचार
    विशेष सबै
    विचार सबै