Logo

राजनीति

संकटकाल लगाउने केपी शर्मा ओली तयारी



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बेला संकटकालको सिफारिश गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी संकटकाल लगाउने तयारी गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् । उनले आजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाके ।

आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि डाकेका छन् । सुरक्षा परिषद बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आजबाट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ ।

कुनैपनि दिन फैसला आउनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला आउनुपूर्व सुरक्षा निकायसँग छलफल बढाएका छन् । यसलाई संकटकाल घोषणासम्मको अग्रिम तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।

वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरिएको र संसद पुनःस्थापना नभए चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, चुनाव गर्न नसके अर्को संकट आउन सक्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संकटकाल सम्मको घोषणा गर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको छ ।

अदालत र सेना झन् शक्तिशाली

देश प्रतिनिधि सभा विहिन अवस्थामा रहेलगत्तै सर्वोच्च अदालत र सुरक्षा निकाय निकै शक्तिशाली बनेका छन् । देशको राजनीतिक भविष्य नै अदालतको हातमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा देशको सबैभन्दा शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । उनले चाल्ने कदमले देशलाई एउटा दिशा दिनसक्ने भइसकेको छ । सोमबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सर्वोच्च अदालतमै बोलाएर भेटेका छन् । यो आफैमा एउटा सन्देश हो । उनले सेनापतिलाई सर्वोच्च अदालतमा डाकेर भेट्नुले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय बुझ्न सकिन्छ ।

सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पछिल्लो समय कडा अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् । जङ्गी अड्डाले सीमा सुरक्षामा पनि सेनाको भूमिका खोज्न थालेको छ । अर्कोतर्फ, सेना पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति निकै सजग देखिन्छ ।

सेनाको शक्ति बढेको विषय रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले लिएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । सेनापतिले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग ब्रिफिङ गर्न खोजेका थिए जुन पूरा भयो । त्यसका अलावा फाष्ट ट्रयाकका ठेक्कामा सेनाले भनेबमोजिम धमाधम हुनथालेको छ । ५० अर्ब लागतको ठेक्का दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निश्चितप्रायः भइसकेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा नेताहरु कमजोर हुनथालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं कमजोर देखिदै गएका छन् । उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भागवण्डा गरे । अहिले सेनाको चाहना पनि धमाधम पूरा गर्न थालेका छन् ।

अदालत र सेना बलियो बन्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सन्देश दिनेगरी भेटघाट गरे । यसबाट देशमा शक्ति राजनीतिज्ञबाट अदालत र सुरक्षा निकायतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : फाल्गुन ११, २०७७ मंगलबार  १२ : ०३ बजे

3
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा लेखी पठाउनुहोला ।