अर्थमन्त्री खतिवडा नकआउटको बाटोमा, के गर्लान ओली–प्रचण्ड ?

अर्थतन्त्रको हिसाब एकदमै भरोसा योग्य मानिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रमा कमजोर देखिएका छन् । यो सरकारले आर्थिक हिसाबमा नेपाललाई बलियो बनाउने सपना देखेको भएपनि सरकारले सोचे अनुसार आर्थिक बृद्धि भने हुन सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दा सरकारले लिएको आर्थिक क्षेत्रका लक्ष्यहरु खम्चिएका छन् । सरकारले यस वर्ष राश्वबाट आर्थिक बृद्धि गराउने, खर्चको स्तर बढाउने र ठुला लगानी योग्य क्षेत्रहरु विस्तार गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा भने यसको विपरित काम भएको पाईन्छ ।

मन्त्रालय प्रतिवेदनमा यो वर्ष हुने खर्चको अनुमान मात्रै घटाएको छैन्, राजश्व असुलीको लक्ष्यलाई पनि संशोधन गरेर खुम्च्याएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विकास खर्च अपेक्षा अनुसार नहुँदा बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिए । समग्र आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म खर्च संशोधित अनुमानभन्दा बढी हुने बताए ।
अर्थमन्त्रीले यो फोरमलाई बैंकको ब्याजदर विवाद, अर्थमन्त्री हेरफेरको हल्लाबारे स्पष्टीकरण दिन पनि प्रयोग गरे ।

पुराना पूर्वाधार निर्माणको काममा अवरोध आएको स्वीकार गरेका उनले पुनर्निर्माणको काममा भने गति आएको बताए । मेलम्ची, सिक्टा र अपर तामाकोशी लगायतका ठूलाा सवालमा केही न केही समस्या छन् । यो कुरालाई हामीले स्वीकार पनि गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसको विस्तारै समाधान हुन्छ ।’
व्यवसाय पनि उँभो लाग्ने, बैंकले पनि निश्चित नाफा कमाउने बाटो खोज्नुपर्छ भन्न सजिलो, गर्नलाई कठीन हुने अनुभव सुनाए । ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा माथि गयो, हामीले चासो लियौं । अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप ग¥यो भनियो । ब्याजदर असाधारण रुपमा तल गयो, कसैले चिन्ता व्यक्त गरेनन् । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका बेला चिन्ता गर्ने म एक्लो थिएँ ।

यो मुलुकमा ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइन्छ र ऋणमा गाडी किनेर कुदाउँला वा व्यवसाय गरौंला भनेर सोच्न पाइन्छ र ? त्यो हुन के हुनुपर्छ ? निक्षेपकर्तालाई कति दिने ? अर्काे वर्षसम्ममा बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतमा झारौंला । ६ प्रतिशतमा कर्जा दिएपछि २ प्रतिशत निक्षेपको दर हुन्छ । अनि मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत भयो भने पनि बचत गर्ने १ करोड ५० लाख मान्छेको अहिले एक सय रुपैंयाँ बैंकमा राखेर अर्को बर्ष १०२ रुपैंयाँ हुने अनि उसको क्रयशक्ति घटेर ९८ रुपैंयाँ हुने ? यस्तो अवस्था आयो भने के हुन्छ ?

बचतको दर बढेन भनेर हामीले नै गाली खानुपर्छ । यस्ता अस्वभाविक गतिविधि अर्थतन्त्रमा हुनु भएन । यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ । अलिकति ढिला भएको पक्कै हो । ७ प्रतिशतमा पाएको ऋण अहिले बढेर १६र१७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने धेरैको गुनासो छ । यस्तो अपेक्षालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । तर, ब्याजदरलाई दुई अतिवादी धारामा जान दिनुहुन्न । व्यवसायिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, हामीले बजारका सिद्दान्तहरुको पालना पनि गर्नु पर्छ ।

सडकको पहेँलो लाइन छाडेर नालाको छेउछाउ तिर जान लागेकालाई त्यतातिर नजानुस् भन्न त पाउनु र्पयो नि ! त्यसैले हामीले नालाको छेउछाउतिर पुग्न लागेको बैंकिङ प्रणालीलाई सेन्टरतिर आउनुस् भनेर सुझाव दिएका हौं । बाँकी उहाँहरुकै हातमा छ ।

अर्को कुरा, ब्याजदरको समस्या क्रमशः सुधार हुँदैछ भन्ने तथ्यांकले देखाइरहेको छ । अर्काे महिना रिपोर्टिङ हुन्छ, फेरि पनि यहि बिषयमा छलफल गरौंला । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरबारे अलिकति चासो नदेखाएको भए निक्षेपको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने थियो होला, अहिले १० प्रतिशत तल आइसकेको छ ।

तपाईँहरुले अर्को पाटोबाट पनि हेरिदिनुस्, किन कर्जाको माग बढिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छन्, सबै बिग्रिए, नासिए भनिरहनुभएको छ, त्यसो भए कर्जाको माग कहाँ भइरहेको छ ? गाडीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट राख्नुभएकै छ । औद्योगिक र पुँजीगत समानको आयात ४०/४२ प्रतिशतले बढेको छ । हामीलाई ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि चाहिएको छ, त्यो वृद्धिका लागि चाहिने सामान पनि आयात गर्नुछ, बैंकको कर्जा पनि बढाउनुछ, अनि सबै कर्जा सस्तोमा दिनुपर्छ र भनेजति उपलब्ध पनि गर्नुपर्छ ! यति विज्ञता भएको अर्थमन्त्री त हुँदैन सायद ।

कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ । सम्झौता गर्न हामी तयार हुनुपर्छ । यो अर्थमन्त्रीले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छ भने त्यो चाँही हुँदैन ।

अर्थशास्त्रका नियमले भन्छ, ब्याजदर, विनियम दर र मुद्रास्फिति निर्धारण एकै पटक गर्न सकिन्न । ३ मध्ये २ वटा हामी निर्धारण गर्न सक्छौं, एउटा बजारमा खुला छाड्नुपर्छ । यो अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो, म पनि यसै अनुसार चल्नुपर्छ । ३ वटै ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यो बजार अर्थतन्त्र रहँदैन ।

नकआउटको बाटो

अर्थविज्ञ मानिएका खतिवडाले नै आर्थिक हिसाबमा सरकारलाई कमजोर पारेका छन् । जसका कारण डा. खतिवडा कमजोर अर्थमन्त्रीको रुपमा आफुलाई स्थापित गर्न भ्याए । उनले मुलुकको सुधार हुदै गएको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारे । अब उनलाई त्यहाँ स्थान दिएर राखि राख्ने या विदाई गर्ने यो नेकपाका अध्यक्षद्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको हातमा छ ।

अहिले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई अन्त्रमन्त्रीबाट हटाउन चारैतिर आवाज उठ्न थालेको छ । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसंगै आर्थिक क्षेत्रमा मुलुकले एक पाईला पनि अघि सार्न नसकेको विज्ञहरु बताउछन् ।